देउवाको सत्तारोहण र कांग्रेसको महाधिवेशन

समय समयमा विचित्र ढंगले तरंगित भईरहने नेपाली राजनीतिमा, वामपन्थी नेतृत्वहरुको आपसि मतभेदले गर्दा नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुरेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले आफ्नो महत्वाकाँक्षा र शक्तिको दम्भमा परेर पहिलो पटक संसद विघटन गराउँदा देउवाले बालुवाटार जाने हतारो देखाएनन् । यद्धपि उनलाई त्यतिबेला पनि बालुवाटार जाने इच्छा नभएको भने होइन । किनभने पार्टीको पहिलो तथा दोस्रो पुस्ताको नेताहरु संसद पुनस्थापनाको माग गर्दै सडकमा कराई रहँदा आन्दोलन गरिरहँदा, उनि सडकमा कराउनु हुँदैन, सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खनु पर्दछ भन्दै थिए । सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने उनको आशयले बालुवाटारको हिंसाशनप्रतिको उनको मोहलाई अप्रत्यक्ष रुपले दर्शाएको थियो । पार्टीको सभापति र प्रतिपक्षी दलको सर्वोच्च नेतृत्वको हैसियतले पार्टीको तमाम नेतृत्वहरुको मागलाई पूर्ण रुपमा खुलमखुल्ला समर्थन गर्नु उनको नैतिक जिम्मेवारी थियो । देउवाले त्यो त गरेनन् । तर आफ्नो मोह र इच्छालाई पनि प्रष्ट रुपले प्रकट हुन दिएनन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने चातुर्यपूर्ण जवाफमा आफ्नो इच्छाहरुलाई लुकाउन सफल भए । त्यही सर्वोच्च अदालतले आज उनै देउवालाई राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको पदमा पदासिन गराई दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रमा न्याय र विधिलाई क्रियाशिल गराउने जिम्मा पाएको सर्वोच्च संस्थाको हो । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको अभ्यास गरिरहेको राज्यमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्नुको विकल्प हुँदैन । यद्धपी सर्वोच्च अदालतबाट त्रुटी भएमा, राष्ट्रघाती निर्णय भएमा विरोध गर्ने र गल्ति सच्याउन लगाउने अधिकार त सार्वभौम जनतामा हुन्छ नै । तर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय भने सर्वोच्च अदालतको स्वागत योग्य निर्णय हो । सर्वोच्च अदालतले कसैको दवावमा परेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन । राज्यको राजनीतिक तरलतालाई मध्यनजर गर्दै संविधानको परिधिभित्र रहेर नै यो निर्णय यो निर्णय लिईएको हो । खैर सर्वोच्चको यो निर्णयले ओलीलाई समय अगावै वालुवाटारबाट बालकोटतिर पु¥याई दियो भने देउवालाई चाहि बुढा निलकण्ठबाट टपक्क टिपेर बालुवाटार पु¥याई दियो ।
हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा हुँदा उनलाई सत्तालिप्साको आरोप, शक्तिको अहंकार, गुटको राजनीति गर्ने नेता जस्ता धेरै आरोपहरु आईरह्यो, जनताले पनि भने आफ्नै सहकर्मिहरुले पनि भने । प्रतिपक्षले त भन्ने नै भयो । जुन सत्य पनि हो । तर आज त्यही केपी शर्मा ओलीले छाड्नु परेको कुर्चिमा बसिरहेका शेरबहादुर देउवा पनि दूधका धूला भने छैनन् । इतिहास पल्टाउने हो भने उनको पनि विगतका पानाहरु सफा कम मैलो नै ज्यादा छन् । तै पनि विश्वासको मतमा विपरित धारका सांसदहरुले समेत मत दिएपछि डेढ बर्षको लागि देउवासंग प्रधानमन्त्रीका कुर्चि सुरक्षित छ । यो उनको लागि अप्रत्यासित सुनौलो अवसर हो । आफ्नो धमिलो विगतलाई सच्याउँदै, पार्टीको शाख जोगाउने, प्रजातान्त्रिक पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वको मान कायम राख्ने र राज्यलाई सहजता तर्फ डो¥याउनका लागि । उनले यो अवसरको सदुपयोग गर्दछन् या ज्योतिषिले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेको अंग गणितमा फगत एक जोड्ने काम मात्र हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर मिल्दै गर्दा उनको आफ्नै पार्टी नेपाली काँग्रेस भित्र भने चुनावी सरगर्मि बढ्दै छ । यही साउन १३ गते स्थानीय तहमा वडास्तरको प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन संगै नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन विधिवत शुरुवात हुँदै छ । नेपाली राजनीतिको शिखर पुरुष जननेता वी पी कोईरालाले स्थापना गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस, प्रजातान्त्रिक पार्टी भनिए पनि गुटको राजनीति, शक्ति र पदको लोभबाट नेपाली काँग्रेसका नेताहरु पनि अछुत छैनन् । जीवनभर पार्टीको सेवा गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँदा अरुकै नाम सुझाउने काँग्रेसी नेताहरु त इतिहासमा सीमित भै सके । सुन्दा काँग्रेसजनलाई पक्कै पनि यो कुरा नमिठो लाग्न सक्छ । तर वर्तमान काँग्रेस र पछिल्लो पुस्ताका काँग्रेसी नेताहरु वी पी र गणेशमान सिं जस्ता स्थापनाकालिन नेतृत्वको योगदान र त्यागको व्याजमै बाँची रहेका छन् । उनीहरुकै सिद्धान्त घोकेकोको भरमा राजनीति गरिरहेछन् । यो कटु यथार्थ हो कि पछिल्लो समयमा काँग्रेसका धेरै नेताहरुमा विकृत मानसिकताको विकाश भएको छ । उनिहरु राजनीति जनताको सेवाको लागि भन्दा ज्यादा शक्ति र पदको लागि गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा, यता महाधिवेशन नजिकिदै गर्नु, उता फ्याट्ट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने मौका जुर्नु, कतै यो घटनाक्रमले काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र भेदभाव रहित बनाउने सन्दर्भमा नकारात्मक प्रभाव त पर्दैन ? के यी सबै घटनाक्रमलाई एकातिर राखेर निष्पक्ष रुपमा महाधिवेशन सफल गराउन प्रधानमन्त्री देउवा सफल होलान् ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनकै कुरा गर्दै गर्दा यहाँनेर एउटा प्रश्न उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो के भने के यस पटक नेपाली काँग्रेसमा विगतको भन्दा फरक नेतृत्व आउला ? पार्टीलाई बदलिदो समय र आजको नेपाल सुहाउँदो नविनतम गतिदिन सक्ने नेतृत्व चुन्ला त यो महाधिवेशनले ? के दोस्रो पुस्ताका युवा नेतृत्वहरुले पार्टी चलाउने अवसर पाउलान् ? के पहिलो पुस्ताका काँग्रेसी नेताहरु अभिभावकको रुपमा पार्टीको संरक्षक र सल्लाहकार भएर बस्न राजी होलान् ? के यस पटकको महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि लडाई पुस्ता हस्तान्त्रणका लागि होला ? या फेरी विगतमा जस्तै संस्थापन र सस्थापन इतर पक्ष बीच मात्र लडाई होला ! चाहे पुस्ता जुनसुकै होस्, यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
पार्टीमा गरेको योगदानको सहर्स कदर गरिनु पर्दछ । यसमा कुनै दुई मत छैन । तर योगदान योगदान भनेर सम्भावना बोकेका नयाँ पुस्तालाई अबसर दिनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । पहिलो पुस्ताको अनुभव र दोस्रो पुस्ताको जोश जाँगरबाट नै पार्टी गतिशिल रुपमा अगाडि बढ्ने हो । राज्यको विकास र समृद्धिको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । काँग्रेसको शिर्ष नेताहरुले यो कुरा कत्तिको महसुस गरेका छन् । महसुस गरेको भएपनि व्यवहारमा उतार्न तयार छन् या छैनन् ? यो ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । हिजो प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दा बुढा नेताहरुले चलाएर देश विग्रियो, अब नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु पर्दछ भन्दै गर्जने काँग्रेसका युवा नेताहरु आफ्नै पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्न चाही अग्रसर हुने आँट गर्दछन् या गर्दैनन् । स्थानीय तह, प्रादेशिक तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मै युवा कतिले नेतृत्व लिएर पार्टी अगाडि बढाउन पर्दछ भन्ने हिम्मत पनि राख्छन् । काँग्रेसका युवा नेताहरु या युवा पुस्तालाई नेतृत्वको जिम्मा दिनु पर्दछ भन्ने नारा अरु पार्टीलाई सुनाउन र राजनीति गर्ने प्रोपोगाण्डा मात्रै हो । तितो तर यथार्थ कुरा केहो भने एक पटक पालो त दिउन् भन्दै हरेक पटक बृद्ध नेतृत्वको हातमा जिम्मेवारी सुम्पने चलन काँग्रेसभित्र पनि छ । र एक पटक नेतृत्वमा पुगेपछि अन्तिमसम्म पनि छोड्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोदशाबाट पनि काँग्रेस नेतृत्व अछुत छैन । १४औं महाधिवेशनले हिजकै परम्पारालाई निरन्तरता दिन्छ या केही फरक पन ल्याउँछ ? काँग्रेसका युवा नेताहरु कुन रुपले प्रस्तुत हुन्छन् । हेर्न बाँकी नै छ ।
देशको राजनीतिक अवस्था जे जस्तो ढंगले अगाडि बढि रहे पनि वर्तमान सत्य के हो भने राज्यलाई आगामि निर्वाचनको समयसम्म सहि ढंगले अगाडि बढाउने जिम्मा शेरबहादुर देउवाको काँधमा छ । यदि उनले यो समयअवधिसम्म विगतको आफ्नो कमि कमजोरीहरुलाई सच्याँदै सक्षम प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाल्न सकेको खण्डमा राज्यले त विकासको गति लिन्छ नै साथसाथै आगामि निर्वाचनमा काँग्रेसको जीत सुनिश्ति गर्ने आधार पनि तयार हुन सक्दछ । यो डेढ बर्षको समयावधि देउवाले कसरी सरकार चलाउछन् भन्ने कुराको छ । उनले आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन कसरी सफल पार्दछन् भन्ने कुराले पनि दिन्छ । जुन जोगि आएपनि कानै चिरेको, भनेझैं प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्नासाथ देउवामा पनि ओली प्रबृत्तिको बास नहोस्, काँग्रेसजनहरुमा आफ्नो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री भएकोमा गर्व गर्ने सक्ने वातावरण देउवाले बनाउन सकून, विगतको कार्यकाल जसरी देउवाले विर्सन लायक प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका थिए, यो पटक त्यो नदोहोरियोस्, यस पटक देउवा सम्झन योग्य प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित हुन सकुन्, राज्यलाई सही दिशा र निकास दिन सकून । अस्तु ।