व्यवसायीक भवनको विरुद्धमा नगरवासी

२९ करोडको आयोजनामा डेढ करोड कमिशनको आशंका

दमौली/व्यास नगरपालिकाले छँदाछँदैको भवन भत्काएर २९ करोडको लागतमा भवन बनाउन लागेपछि नगरवासीले डेढ करोडको वैधानिक कमिशन माथि गिटी, बालुवा, सिमेन्टमा निकाल्न सकिने थप कमिशनको आकर्षणले भवन बनाउन लागेको आशंका गर्न थालेका छन् । व्यवासायी मात्रै नभएर बैंकहरु समेत नगरपालिकाले तानेर नगरवासीलाई ऋण र करको भार मात्रै थोपरेको गुनासो नगरवासीले गरेका छन् । व्यास नगरपालिकाले पाँच लाख भन्दा बढी भाडा असुल गरिहेको सटरहरु भत्काएर पुनः बनाउन लागेपछि नगरवासीबाट विरोधको आवाजहरु सार्वजनिक भएको हो । करोडौं लगानी गरेर निर्माण गरेको बहुउद्देश्यीय भवनको भरपूर उपयोग नभै रहेको अवस्थामा भैरहेको सटरहरु भत्काएर पुनः भवनमा लागनि गर्ने व्यास नगरपालिकाको निर्णयको विरुद्धमा नगरवासीहरुले आवाज उठाउन थालेका हुन् ।
दमौलीका प्रतिष्ठित व्यवासयी पूर्णप्रसाद श्रेष्ठले बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्दा त्यसको गुणस्तरमा ध्यान नपु¥याएको व्यास नगरपालिकाले अब भैरहेको सटर भत्काएर पुनः भवन बनाउने योजना नगरवासीलाई अनावश्यक ऋणको बोझ मात्र हो भन्नु भयो । तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष मंगलप्रसाद श्रेष्ठले व्यास नगरपालिकाले विकास निर्माणमा दिनु पर्ने समय भवन निर्माण गर्ने र भाडामा लगाउने लक्ष्य राख्नु कमिशनको आकर्षणले हो भन्ने आशंका गर्नुभयो । श्रेष्ठले तनहुँका उद्योगी व्यवसायीको ३५÷४० जनाको समूहले बुधबार नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेलाई भेटेर भैरहेको भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउने कार्य नगरवासीको विरुद्धमा हुन्छ । रोक्नु प¥यो भनेर कुरा राखेको बताउनु भयो । भेटका क्रममा नगरप्रमुख न्यौपानेले उद्योगी व्यवसायीले घर बनाउन भाडामा लगाउन हुने नगरपालिकाले किन नहुने भनेर उद्योगी व्यवसायीको अपमान गरेको पनि श्रेष्ठको आरोप थियो । तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष देवकुमार श्रेष्ठले समय अभावले धेरै समय छलफल हुन पाएन तर नगरप्रमुखले बोर्डका साथीहरुसंग सल्लाह गरेर निर्णय लिने आश्वासन दिएको बताउनु भयो । तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर विष्टले पनि बन्न लागेको भवन नगरवासीको अहितमा रहेको बताउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘५० बर्ष आयु रहेको भवनबाट आईरहेको मासिक पाँच लाख भाडा करिब तीन बर्ष नोक्सान गराएर २९ करोड लगानी गर्नु नगरवासीको अहितको प्रोजेक्ट
हो ।’
नगरवासीको यो अरोपका सम्बन्धमा नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने भन्नुहुन्छ–‘यो आयोजना नगरवासिको हितमा छ । करिब १८ महिनामा यो योजना सम्पन्न हुन्छ । तीन वर्षको ग्रेस पिरिएड छ । २० वर्ष भित्रमा ऋण तिर्ने हो । एकिकृत सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत नगरपालिकाको आम्दानी श्रोत बढाउन भवन संरचनाबाट उठ्ने भाडाको वृद्धि गर्न एक वर्ष अगाडी नै भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो ।’ नगरवासी कै हितमा रहेको आयोजनाको बारेमा राम्रोसंग बुझेर मात्रै विरोध गर्न नगरप्रमुख न्यौपानेले नगरवासी, उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारीसंग आग्रह गर्नुभयो । २९ करोडको प्रोजेक्टमा पाँच प्रतिसत वैधानिक कमिशन हुने, त्यसको साथै निर्माण सामाग्री खरिदबाट आउने कमिशन पनि हुने जानकारहरु बताउँछन् ।