यो साताको सुरुमा एउटा सुखद समाचार पढ्न पाइयो । त्यो थियो, गण्डकी प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने घोषणा । नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाहका रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । यद्यपि, नेपाली समाजमा अझै पनि यो प्रथा गहिरो गरी जड गाडेर बसेको छ । बालविवाह केवल एक सामाजिक समस्या मात्र नभई यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र विकासको बाधक पनि हो ।
बालविवाहको अवस्था नेपालमा अझै पनि चिन्ताजनक छ । विशेषगरी ग्रामीण भेग र विपन्न समुदायमा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ । समाजले बालविवाहलाई सहजै स्वीकार गरिदिने प्रवृत्तिले यसलाई प्रश्रय दिएको छ । पछिल्लो समयमा मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगका कारण स्वैच्छिक बालविवाहको दर पनि बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालमा बालविवाहका मुख्य कारक धेरै छन् । यसमध्ये गरिबी र आर्थिक विपन्नता एउटा प्रमुख कारण हो ।
छोरीलाई बोझ ठान्ने र दाइजोको भार कम गर्न सानैमा विवाह गरिदिने सोचले पनि बालविवाहलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको छ ।
चेतना र अभिभावक शिक्षाको कमीले पनि बालविवाहलाई बढावा दिएको छ । चेतना र अभिभावक शिक्षाको कमीले गर्दा बालविवाहले स्वास्थ्य, शिक्षा र भविष्यमा पार्ने असरबारे अभिभावकहरू अनभिज्ञ छन् र उनीहरु यसलाई सहजै स्वीकार गर्छन् । छोरी पर नसर्दै कन्यादान गर्दा धर्म हुन्छ भन्ने जस्ता परम्परागत र रुढिवादी सोच अहिलेका अभिभावकमा नभएपनि एसईई उत्तिर्ण भएपछि वा १२ कक्षा पास गर्नासाथ विवाह गर्ने कुरामा अधिकांश अभिभावक अग्रसर हुने गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने भनिएको त छ । के यो सहजै कार्यान्वयन होला ? अवश्य यो सजिलो छैन अर्थात थुप्रै चुनौतीहरू छन् । कानुनी कार्यान्वयनमा फितलोपन यसमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति हुने छ । हामी कहाँ बालविवाह गर्न नहुने भन्ने कानुन त छ । तर कानुन भए पनि गाउँस्तरमा हुने विवाहहरूको उजुरी नहुनु र राजनीतिक दबाबका कारण दोषी उम्कने कुराले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा उमेर लुकाएर वा पारि गएर विवाह गर्ने प्रवृत्ति तथा आर्थिक अभावका कारण बालबालिकालाई श्रम वा विवाहमा धकेल्ने बाध्यता पनि यसका कठिन चुनौति हुन् ।
चुनौतीका बाबजुद नेपाललाई बालविवाह मुक्त बनाउन सकारात्मक अवसरहरू पनि छन् । विद्यालयको पाठ्यक्रममा बालविवाह र बालश्रम विरुद्धका विषय समावेश गर्दा नयाँ पुस्तामा सचेतना फैलनेछ । यसले बालविवाहको दर घटाउन मद्दत गर्नेछ ।
संघीयता पछि स्थानीय सरकारहरूले छोरी बचाउ, छोरी पढाउ जस्ता कार्यक्रममार्फत बालविवाह न्यूनिकरणमा लगानी बढाएका छन् । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत बालविवाह विरुद्धको सन्देश गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन सकिन्छ । सञ्चार प्रविधिमा पहुँच भएको र यसमा रमाउन थालेको वर्तमान पुस्ताले यसको सन्देशलाई ग्रहण गर्ने र बालविवाह कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गाउँघरमा सक्रिय बाल क्लबहरूतथा बाल सञ्जालहरुले बालविवाह रोक्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन् । यस्ता धेरै उदाहरण हामीले देखेका र समाचारमा पढेका छौं ।
बालविवाह अन्त्यका लागि केवल कानुन मात्र पर्याप्त छैन; यसका लागि सामाजिक जागरण र अभिभावक शिक्षा अनिवार्य छ । जबसम्म समाजले बालविवाहलाई सहज स्वीकार गर्न छोड्दैन, तबसम्म यो प्रथा निर्मूल हुन सक्दैन । पाठ्यक्रममा यसको शिक्षा दिने र विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने हो भने बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य टाढा छैन । बालबालिकाको सुनौलो भविष्यका लागि आजैदेखि सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ ।