ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
यातायात व्यवसाय, तरकारी व्यवसाय लगायतका नाफा कमाउने व्यवसायमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङले निकै चर्चा पाएको थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कानून व्यवसायमा पनि सिन्डिकेट र कार्टेलिङ देखिन थालेको बहस चलाउनु भएपछि अब देशभरका कानून व्यवसायीहरुलाई संवेदनशिल बनाएको हुनु पर्दछ । अथवा म पनि कानून व्यवसायी भएको कारणबाट मलाई संवेदनशिल बनाएको छ कि कतै मैले पनि ‘अफिसर अफ त कोर्ट’ को दर्जा पाएर पनि सिन्डिकेट र कार्टेलिङ्गको सहारामा नाफाखोरी चलाएको त छैन ? मेरो मन झस्केको छ, हच्केको छ । विगतलाई नियालेर निष्कर्ष निकाल्दा होइन मैले नबुझेकै अवस्थामा अनजानमा कतै सिन्डिकेट र कार्टेलिङ चलाएको भएपनि अब चलाउन हुँदैन भन्ने आत्मगत ठहर गरेको छु ।
न्यायको मन्दिर अदालतः
हो सिद्धान्ततः अदालत न्यायको मन्दिर हो । व्यवहारमा पहूँच र प्रभाव देखाउन नसक्नेहरुका लागि मात्रै अदालत न्यायको मन्दिर हो । सरकारवादी मुद्धामा जाहेरी दर्ता देखिनै पहूँच र प्रभावले न्याय अल्मलिन पुगेका उदाहरण छन् । हामी कानून व्यवसायमा लागेका कानून व्यवसायीहरु, सरकारी न्यायाधिवक्ताहरुले सार्वजनिकमा रुपमा स्वीकार गर्न नसके पनि आत्मगत, अन्तरमनले फगत हामी नाटकका पात्र भएका छौं भन्ने महसुस दिलाएको छ । कानून व्यवसायीहरु अदालतका अफिसर हुन् भन्ने ज्ञान अदालतका कर्मचारीहरुलाई कानून व्यवसायीहरुको आचरण र व्यवहारले दिलाउन नसकेको महसुस भएको छ । साथसाथै विचौलियाको भूमिकामा प्रस्तुत हुन नसक्नेको कानून व्यवसायबाट जीवनबृत्ती चल्न नसक्ने देखिन्छ ।
के हो सिन्डिकेट र कार्टेलिङ्ग ?
पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले लेख्नु भयो, ‘निकटम् कानून व्यवसायीबाट सहयोग लिने वा सर्वदलीय कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै न्यायालयमा प्रभाव जमाउन गरिने जुन किसिमको प्रबृत्ति बढ्दो छ, त्यो सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ्ग जस्तै देखियो ।’ यो भनाईबाट सिन्डिकेट र कार्टेलिङ्ग भनेको एकाधिकार कायम गर्नु । अर्को शब्दमा भन्दा तोकिएको सेवा प्रदान गर्नै पर्ने परिवन्द निर्माण गर्नु । कानून व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट र कार्टेलिङको कुरा गर्दा सर्वदलिय कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको पहूँचबाट तर्सेर र प्रभावमा परेर मागे बमोजिमको न्याय सम्पादन गर्न न्यायालयलाई विवस पारेर संगठित नाखाखोरी चलाउने कर्म भन्ने बुझिन्छ ।
न्यायालयको दयनीय अवस्था ः
हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पञ्चायतकालिन न्यायालय भन्दा दयनीय अवस्थामा आजको न्यायालयलाई पु¥याएको छ । न्याय परिषदको संरचना नै न्यायालयको आस्था खस्काउने प्रकृतिको छ । स्वाभिमानी, कानूनका ज्ञाता, विवेकबाट निर्देशित हुन सक्ने, राजनीतिक अस्त्र नबन्नेहरु रहेको न्याय परिषद बन्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक सिफारिसमा होइन, एउटा पद्धतिमा बन्ने न्याय परिषदको संरचना बनाउनु पर्दछ । राजनीतिक भागवण्डामा न्यायाधीश बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासले हाम्रो न्यायालयलाई झनै दयनीय अवस्थामा पु¥याएको हो । योग्य, क्षमतावान, कानुनका ज्ञाता समूहका स्वाभिमानी न्यायाधीशहरुले उच्च मनोवलका साथ कार्यक्षेत्रमा कर्तब्य निर्वाह गर्ने वातावरण हाम्रो गणतन्त्रले निमोठि दिएको छ । न्याय क्षेत्र बचाउने दृढ इच्छाशक्ति भएका न्यायाधीशलाई हाम्रो गणतन्त्रले ज्यादै अपमानका साथ अवकाश दिलाएको छ । महाभियोगको ढ्वाङ्ग पिटेर हरकुनै न्यायाधीशले न्यायीक मनबाट निर्देशित भएर न्याय सम्पादन गर्ने आँट नगर्लास् भन्ने धम्कि गणतान्त्रिक राज्यसत्ताले दिएको छ ।
कहाँ छ बारः
कानुन व्यवसायीहरुको संगठनको नाम हो बार एशोसिएशन अथवा बार । बार एशोसिएशन अदालतको सहयोगी हो र संरक्षक पनि । नाफाखोरी चलाउन अदालतसंग विचौलिया बन्ने सहयोगी होइन, कानूनको शासन स्थापित गर्न सहयोग गर्ने सहयोगी हो बार । विचलित न्यायाधीशलाई न्यायीक बाटोमा निर्देशित गर्ने सहयोगी, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अदालतलाई बचाउने सहयोगी हो बार । तर बार चुकेको छ । न्यायीक अराजकतामा कि त बार मतियार बनेको छ कि मुक दर्शक बनेको छ ।
कानून व्यवसायीहरुको बार एशोसिएशन भएको भए हाम्रो न्यायालय यति कमजोर र जनआस्था खस्केको दयनिय अवस्थामा हुने थिएन । स्वयम कानुन व्यवसायीहरुले सम्मान गर्न सक्ने कानूनका ज्ञातालाई न्यायाधीश बनाउने भन्दा सामदाम दण्ड प्रयोग गरेर, राजनीतिक हतियार बनेर आफै न्यायाधीश बन्ने होड प्रकारान्तरमा बारले चलायो । अर्को तर्फ कहलिएका कानुन व्यवासयीहरु पनि सैद्धान्तिक धरातलमा अडिएको कानुन व्यवसायीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न असफल भए । त्यसैले ‘आचरण विवाद’ बहसको विषय बन्यो । यो आचरण विवादप्रति प्रत्यक्ष व्यक्त गर्न नसके पनि अप्रत्यक्ष रुपमा तिनै कहलिएका कानुन व्यवसायीहरुका सहकर्मि कानुन व्यवासायीहरुको स्वीकारोक्ति पाईन्छ । संविधानको धारा २० ले प्रदान गरेको पक्राउ परेदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवासयीबाट पुर्पक्ष गर्न पाउने हकलाई व्यवहारिक रुपमा नियमित प्रचलनका लागि किन सक्रियता देखाउँदैन हाम्रो बार ? अभियोग लागेको व्यक्तिले कानुन व्यवसायीसंग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने वातावरण खै कहाँ छ ? कुन अनुसन्धान अधिकारीले दिलाएको छ ? गोप्य परामर्शको वातावरण हिरासतमा रहेका बेला पनि पाउनु पर्ने अधिकारको प्रचलन गराउन राज्य संयन्त्रसंग समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व बारको होइन र ?
न्यायीक विसंगतिः
अपराध अनुसन्धानका चरणमा निष्पक्ष प्रमाण संकलनमा सहयोग गर्न उपस्थित हुने वातावरण निर्माण गर्न नसकेर पछाडि हटेका कानुन व्यवसायीहरु अब अदालतमा साक्षी परिक्षणका बेला समेत पछाडि हट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । न्यायापेक्षी कानून व्यवसायीले मलाई राखेर शुल्क दिन भन्दा त्यही फाँटवालालाई प्रभावमा पारेर साक्षी परिक्षण गराउ भन्न पर्ने अवस्था आएको छ । सर्जमिन, बण्डा छुट्टयाउने कार्य लगायतका प्रमाण बुझ्न फाँटबाट हुने काममा कानुन व्यवसायीको उपस्थिति भन्दा अनुपस्थिति पक्षको हितमा हुने वातावरण बनिरहँदा हाम्रो बार मौन बसेर न्यायीक विसंगतिको मतियार बनिरहेको छ ।
निष्कर्षः
सञ्चार माध्यममा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको बहस त्यसै चलेको होइन । हावा नचली पात हल्लदैन । आज न्यायप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आउँदा, नक्कली प्रमाणपत्र धारीहरुलाई कानूनको ज्ञाताको जिम्मेवारी दिलाउँदा न्यायालय मात्रै कमजोर भएको छैन, समग्र राष्ट्र नै कमजोर भएको छ । कानुन व्यवसायीको मर्यादा र प्रतिष्ठामा धब्बा लागेको छ । मुद्धाका बारेमा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी कानुन, नियम, विनियम, निर्देशिका र नजिर समेतका आधारमा वास्तविक न्यायीक ठहर गर्न न्यायाधीशलाई सुझाउनु पर्ने, नगरे खबरदारी गर्ने आँट देखाउनु पर्ने कानुन व्यवसायीहरु सिन्डिकेट र कार्टेलिङ (मागेको निर्णय गर्न सर्वदलिय प्रभाव र दवाव) सिर्जना गरेर नाफाखोरीमा प्रबृत्त भएको आरोप खेप्न पर्दा हरकोही स्वाभिमानी कानुन व्यवसायीको दील दुखेको छ, मर्माहत भएको छ, किंकर्तब्यविमूढ भएको छ ।