सर्वोच्चको न्यायसर्वोच्चको न्याय

पटक पटकको पेशी सराई पछि अन्ततः कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम सम्बन्धमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट स्वागत योग्य निर्णय भएको छ । अझ भनौं न्याय पूर्ण फैसला भएको छ । यो फैसलाले अदालतले निर्णय सुनाउँछ, न्याय दिँदैन भन्नेहरुलाई गतिलो जवाफ दिएको छ । खासगरी कक्षा ११ को पाठ्क्रम लागू गर्ने विषयको विरुद्धमा परेको रिटलाई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेर नयाा पाठ्क्रम लागू गर्ने ढोका खोली दिएको छ । कतै फेरी वर्षाै पुरानो पाठ्यक्रमकै आधारमा कक्षा ११  अगाडि बढाउनु पर्ने त हैन भन्ने अन्योलको अन्ततः अन्त्य भएको छ । शिक्षामा आधुनिकता र नविनतम परिवर्तन चाहने शिक्षा प्रेमीहरुको लागि यो खुसीको कुरा हो । नेपाली चलन चल्तीको भाषामा एउटा भनाई छ “ढिलो होस्, छोरा होस् ” हुन त वर्तमान समाजको परिप्रेक्षमा यस्ता भनाईहरु लैङ्गिक विभेदको दृष्टिकोणबाट खेद योग्य छन् तर तत्कालिन समाजमा जतिबेला छोरीको भन्दा छोराको महत्व र प्राथमिकता आजको समयमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा सयौं गुणा बढी थियो, त्यतिबेला यो भनाईको अर्थ ढिलो होस्, समय लागोस् तर राम्रो होस् भन्ने हिसाबले लगाईन्थ्यो । कक्षा १ज्ञ को नयाँ पाठ्क्रमको सन्दर्भमा पनि झण्डै यहि भनाई चरितार्थ भएको छ । ढिलै भएपनि राम्रो निर्णय भएको छ । अब फेरी सर्वाेच्चले निर्णय राम्रो गरेपनि ढिलो ग¥यो भनेर कराई रहनुको तार्किक औचित्य छैन । तसर्थ शिक्षासंग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्ति, सङ्घ संस्था, मन्त्रालय सबैले सर्वाेच्चको यो निर्णयलाई खुसी खुसी आत्मसाथ गरी आगामी दिनहरुको योजनामा लाग्नु नै हितकर हुन्छ । हिन्दीमा एउटा भनाई छ “ भगवानके वहाँ देर हे लेकिन अन्धेर नहीँ ”। निर्णय लिन समय लगाएरै भए पनि सर्वाेच्च अदालतले न्यायपूर्ण फैसला गरेको छ । आज शिक्षा प्रेमीहरुको सर्वाेच्च अदालत माथि डगमगाएको विश्वासलाई स्थापित गरिदिएको छ ।
कुनैपनि राज्यका नागरिकहरुले न्यायको लागि आश गर्ने भनेको सम्मानित अदालतबाट हो । नागरिकहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने कुरामा मात्र होइन, राज्यमा आई परको अस्थिरता र संकटको समाधान गर्ने अन्तिम निकाय पनि सर्वाेच्च अदालत हो । नेपाल अहिले यस्तै अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । देशमा संकट आइपरको छ । कक्षा १ र ११ को पाठ्क्रम सम्बन्धी अन्योलतालाई त सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले न्याय पूर्ण ढंगबाट पार लगाएको छ । अब देशमा आईपरको राजनीतिक अस्थिरता रुपि राष्ट्रिय सङ्कटलाई सर्वाेच्चले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो भने हेर्ने बाँकी नै छ ।
झण्डै दुइ तिहाई सहितको स्पष्ट बहुमत पाएको शक्तिशाली सरकारको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद विघटन गराएका छन् । नेपालको विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि सरकार गठन र विघटनको खेलबाट पिल्सिएको सर्व विदितै छ । यही राजनीतिक अस्थिरता नै देशलाई अधोगति  तिर धकेल्ने प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । हरेक राजनीतिक पार्टी एकले अर्कालाई अस्थिरताको कारक बताउँदै राजनीतिक अस्थिरतालाई सत्ता प्राप्तीको भ¥याङ बनाउन मै व्यस्त रहे । तर पछिल्लो निर्वाचन परिणामले नेपाली नागरिकमा केही आशा जगाएको थियो । कम्तिमा दुइ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुकद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि अबको सरकार स्थीर हुन्छ कि भन्न नागरिकमा आशा र विश्वास पनि थियो । तर जुंगाको लडाईँ र सत्ता मोहको भूमरीमा परेर इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन जस्तो निच कदम उठाएका छन् । संसद विघटन हुनै नसक्ने होइन तर हालको संविधानले कस्तो अवस्थामा मात्र संसद विघटन गराउन सकिन्छ भनेर बनाउको दायरालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको यो कदम सरासर असंवैधानिक छ । हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो एकसुरे र असंवैधानिक कदमलाई साथ दिँदै सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मध्यावधि निर्वाचनको लागि मिति समेत तोकिइसकेको अवस्था छ । स्वयम केपी शर्मा ओली र उनका गुट भन्दा बाहेक सबैले प्रधानमन्त्रीको यो कदमको विरोध गरेका छन् । हाल संसद पुनः स्थापना वा मध्यावधि निर्वाचन भन्ने मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनैपनि हालतमा संसद पुनः स्थापना नहुने र बैशाखमा मध्यावधि चुनाव गराएरै छाड्ने दावा गरिरहेका छन् । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको गलत कदमलाई साथ दिनेछ या नेपाल र नेपालीको लागि न्याय प्रदान गर्नेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । हामीलाई विश्वास छ, कानुन अन्धो हुन्छ भनिए पनि हाम्रो न्यायालय त्यति अन्धो छैन कि कालो र सेतो पनि खुट्याउन नसकोस् ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैशाखमै निर्वाचन गराउने र फेरीपनि आफु शक्तिमा रहने दिवा सपनामा व्यस्त छन् । त्यसैले त आफ्ना विरोधीहरुलाई तुत्छ गाली गलौज गर्दै देश दौडाहामा व्यस्त छन् । भारतीय न्यूज च्यानल जि न्युजका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरी तथा अर्की भारतीय पत्रकार पालकी शर्मा उपाध्यायलाई बोलाएरै बडो शालिन र गम्भीर मुद्रामा देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत भएको अन्र्तवार्ता दिनु, विशेष गरी अहिलेको परिस्थितीमा ओलीले बैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि फेरी मतदातालाई झुक्याउन प्रहार गरको एउटा अस्त्र हो । हिजो भारतीय नाकाबन्दीको बाध्यात्मक विरोध गरेर राष्ट्रवादी कहलाउँदै प्रधानमन्त्री बने आज देशभक्ति भावको अन्तरवार्ता दिएर फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्दै छन् ।, जाल बुन्दैछन् । तर कमरेड, केपी ओलीको सक्कली मुहार जनताले देखिसके चेतना भया । हुन त बाहिर विरोध गरेपनि चुनाब भएको खण्डमा आफु शक्तिमा पुगिन्थ्यो कि भन्ने आशा अन्य राजनैतिक पार्टीमा पनि नभएको होइन । तर राजनीतिक पार्टीको यो दाहोरो चरित्र अब सबै नेपालीले बुझिसके । तसर्थ म पिटे झैं गर्छु, तँ कराए झैं गर भनेर जनता झुक्याउने आश कुनै राजनीतिक शक्तिले नगरे हुन्छ । यतिबेला कुनै नेताको अभिलाषा के छ ? कुनै पार्टीको धारणा के छ ? भन्दा पनि ठूलो राज्यको हित कसो गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा हो । यदि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो मध्याबधी निर्वाचनमै जाने हो भने पनि त्यसले भविष्यको लागि एउटा गलत नजिरको विजारोपण गर्छ । निर्वाचनमा हुने खर्च ठूलो कुरा होइन । अहिले नभए भोली, दुई वर्ष पछि त निर्वाचन गर्न खर्च नगरी हुँदैन । तर सहि समयमा चुनाव गराउन सक्दा भोलिको दिनमा पनि निर्वाचित सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गरेर ठिक ठिक समयमा चुनाव हुने गतिलो संस्कार वस्न सक्छ । यदि सर्वाेच्च अदालतले अहिलेकै विघटित संसदलाई पुनः स्थापित गराई पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न लगाउने हो भने भोली पाँच वर्ष सकिएपछि कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नगराई हुँदैन र फेरी अर्काे पाँच वर्षको लागि हामीले स्थीर सरकार पाउँछौं । तर प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो मध्यावधी निर्वाचनमा जाने हो भने पहिलो कुरा त निर्वाचन नै नहुन सक्छ । भएको खण्डमा पनि त्यो नयाँ सरकार फेरी कुन दिन विघटित हुन्छ भन्न सकिँदैन । अनि के हामीले सधैं ३÷३ वर्षमा मध्यावधि निर्वाचन गरिरहने ? देशलाई जर्जर अवस्थामा पु¥याउने हिजोको राजनीतिक कुसंस्कारलाई फेरी व्युँताउने ? स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्यादालाई कुल्चेर चालेको कदमलाई यदि सर्वाेच्चले साथ दिन्छ भने त्यो भनेको इतिहासमा संविधान भन्दा राजा माथि भए जस्तै वर्तमानमा संविधान भन्दा प्रधानमन्त्री माथि हुन्छ भनेर स्वीकार्नु बराबर हो ।
“संसद पुनः स्थापना वा मध्यावधी निर्वाचन”विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो मुद्दाको फैसला गर्दा सर्वाेच्चबाट भूलचुक नहोस् । सर्वाेच्चको निर्णयबाट गलत राजनैतिक नजिरको स्थापना नहोस् । जसरी कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम सम्बन्धि विषयमा सर्वाेच्चले न्यायपूर्ण फैसला गरेको छ । त्यस्तै न्यायपूर्ण फैसला यो मुद्दामा पनि होस् । बरु निर्णय दिन देर गरेपनि गलत निर्णय दिएर अन्धेर नगरोस् । सर्वाेच्च अदालतबाट नेपाल र नेपालीले संधै न्याय हुन्छ भन्ने कुरा फेरी महसुस गर्न पाईयोस् ।