सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा राणा शासनको पछिल्लो तीन दशकका बारेमा मिहिन चर्चा गरेका छन् । पाँडेले उल्लेख गरे अनुसार विसं १९७७ तिर सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा नेपालका गाउँमा मुखियाहरु हुन्थे । यसैगरी सूचनाको संवाहकका रुपमा कटुवालहरुहुन्थे । तिनीहरुले पाउने पारिश्रमिक न्यून हुन्थ्यो तरपनि मुखिया, कटुवाल बन्न अनि सेनामा भर्तीहून तैछाडमैछाड हुने गर्दथ्यो । पारिश्रमिक न्यून हुँदापनि किन त्यस्तो ? भन्ने जिज्ञासा शान्त पार्दै पाँडेले लेखेका छन्ः सरकारको प्रतिनिधि भएको शानका लागि । पाँडेकै भाषामा’ खान्की नभए पनि बान्कीका लागी ।एक शताब्दी पछिको नेपालमा शिक्षण पेशा भने ‘न खान्की न बान्की‘ भनेझैं अवस्थामा छ । घर छेउको विद्यालयमा अर्थात घर पायक भए जेनतेन घरव्यवहार चलाउन छोराछोरी पढाउन तथा विरामी पर्दा सामान्य स्वास्थोपचार गर्न पुग्ने तलव शिक्षकले पाउँछ । यही पनि घर अपायक भयो भने ज्वरो आउँदा सिटामोल किन्न पुग्ने पैसा बच्दैन । यस विषयमा थप चर्चा गर्नु अगाडी राज्य र खासगरी निजामती प्रशासनको आँखाबाट शिक्षकलाई चिहाउने प्रयत्न गर्ने अनुमती चाहन्छु । राज्य र निजामती प्रशासनले कहिल्यै शिक्षकलाई सम्मानको दृष्टिले हेरेन । सधै दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा हेर्यो र हेरिरहेको छ । शिक्षकले नै हो उसलाई प्रधानमन्त्री बन्र योग्य बनाएको अनि मन्त्री बन्न पनि । उता सचिव, सह सचिव, उपसचिव, अधिकृत, नायव सुब्वा र खरदार बन्न योग्य बनाएको पनि शिक्षकले नै हो । तर जब कोही प्रधानमन्त्री मन्त्री सचिव वा खरदार बन्छ, तत्काल शिक्षकका प्रतिको दृष्टिकोण बदलिन्छ । ब्रम्हा, विष्णु, महेश्वर अनि परब्रम्हा भनेर पुकारिने शिक्षक अब अवहेलनाको पात्र बन्छ । माथिल्लो तल्लामा पुगेपछि भर्याङ फाल्ने गुणभागी बन्न पुग्छन् नेता, सचिव र खरदार छ । खोला तर्यो, लौरो बिर्स्यो । चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो ।माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)–२०८० सकिइसक्दा उक्त परीक्षामा निरिक्षकको रुपमा काम गर्ने शिक्षकले पाएको पारिश्रमिकले निकै चर्चा पायो । धेरै भएर होइन्, अत्यन्त थोरै भएकोले र पारिश्रमिक थियो दैनिक २९७ रुपैयाँ । कक्षा कोठामा तीन घण्टा परीक्षा निरिक्षकको रुपमा काम गर्ने, अघिल्लो एकघण्टा परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थी प्रवेश गराउने, प्रश्नपत्र खोल्ने, गणना गर्ने तथा हरेक कक्षाकोठामा रहेका परीक्षार्थी संख्या अनुसार प्रश्नपत्र तथा उत्तर पुस्तिका गणना र बाँडफाँड गर्ने काम एउटा निरिक्षकले पार्नुपर्छ । परीक्षा सकिएपछिको झण्डै एक घण्टा सिम्बोल नम्बर अनुसार क्रमिक रुपमा उत्तर पुस्तिका मिलाउने, रुजु गर्ने, खामबन्दी गर्ने लगाएतका काम पनि निरिक्षक कै जिम्मामा आउँछ । यसरी हिसाब गर्दा झण्डै पाँच घण्टा हरेक दिन उ काममा ब्यस्त रहनु पर्छ । र उक्त पाँच हाण्टाको परिश्रम वापत हात लाग्छ, २९७ रुपैयाँ । वर्षौदेखिको सिङ्गो राज्य संयन्त्रको शिक्षक माथिको हेपाहा र श्रमशोषक व्यवहार निरन्तर छ । यसपटक अलिबढी चर्चा भयो । सामाजिक सञ्जालमा अनेक तरिकाले यसको विरोध भयो ।परीक्षा अनुगमनका नाममा शिक्षक महासंघ, संघ र संगठन लगाएत अनेक नामधारी शिक्षकका संगठनका नेताहरुलाई परीक्षा केन्द्रहरु डुलाइन्छ । हुलका हुल मानिस परीक्षा केन्द्रमा र यदाकदा परीक्षा कोठामा पस्दा परीक्षार्थीलाई लेखनमा अवरोध भएको भन्ने गुनासो बाहेक त्यसका फाइदा सुनिएको छैन । बरु यसले निरिक्षकको रुपमा स्विकारिएको शिक्षकको काममाथि अविश्वास गरेको अर्थ लाग्न थालेको छ । पूर्ण सत्य नभएपनि यसमा आंशिक सत्यता छ । यसरी परीक्षार्थी र निरिक्षक दुवैमा नकारात्मक असर पर्नेगरी केन्द्र चाहार्नेहरुले पाउने सुविधा भने राम्रै हुने गर्छ । तर पाँच घण्टा काममा जोतिने शिक्षकले पाउने पारिश्रमिक जम्मा दिनको २९७ रुपैया ? भनिरहनु परेने परीक्षालाई मर्यादित व्यवस्थित र भयरहित वातावरणमा सञ्चालन गर्ने जिम्मा उहि निरिक्षककोहुन्छ । सानो कमजोरी भए निरिक्षकबाट निकालिन्छ । अनि यति ठूलो जिम्मेवारीको मूल्य घण्टाको ६० रुपैया भन्दापनिकम ? प्रश्न शिक्षकको श्रमशोषणको श्रृङ्खला कहिलेसम्म चल्ने ? थाहा छैन कहिलेसम्म । शायद सधैं, किनभने आफ्नै साथीको रगत पसिनामा तरमार्न पाएपछि शिक्षकको हकहित संरक्षण र अधिकारप्राप्तीका लागि खोलिएका भरिएका शिक्षक संघ, संगठन र महासंघका नेताहरु बोल्दैन । शिक्षकलाई दोसो दर्जाका नागरिकको ब्यवहार गर्ने राज्य र निजामती कर्मचारी प्रशासनले त झन् उनीहरुका पीडा बुझ्ने कुरै भएन । आर्थिक विकासका सिद्धान्तको अध्ययन गर्दा पूँजीपतीले उहि पारिश्रमिकमा श्रमिकको कार्यधण्टा बढाएर बढी नाफा आर्जन गर्ने कुरा पढिएको हो । यहाँ त राज्यनै श्रमको शोषणमा मग्न छ । शोषणको शीकार भईरहनुमा सेवा, सुविधा र आफ्नै मर्यादाको समेत ख्याल नगरी एसईईको निरिक्षक बन्न्न होस या निर्वाचनमा कर्मचारीको रुपमा खटिन मरिहत्ते गर्ने शिक्षकहरु स्वयम् जिम्मेवार छन् । आफ्नो मर्यादा आफैले राख्न नसक्दा निजामतीका खरदारको त कुरै छाडौं कार्यालय सहयोगीले समेत गन्दैनन् ।नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कोरोना कालमा भएको विद्यार्थीको सिकाइ क्षतिको पूर्ति गर्न सिकाई आपूरण तथा द्रुत सिकाइ योजना ल्यायो । कोरोना कालमा भएको सिकाइ क्षति पाँच वर्षमा पूरा गर्ने भरि २०२३–२०२८ अवधिका लागि भनेर ल्याइएको योजना कार्यान्वयनमा आउँदा २०२३ सकिइसकेको थियो । त्यसमध्ये पनि कतिपय स्थानीय सरकारले योजना कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेका समाचार औईरहेका छन् । यस विषयमा अरुबेला चर्चा गरौं । अहिले चाहिं रियलपाल्न् भनिने उक्त योजना कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवार शिक्षकलाई कार्यान्वयनमा कसरी प्रोत्साहित गरियो भन्ने विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु । स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराइएको प्रश्नपत्र विद्यालय र कक्षा कोठामा पु¥याउने, मूल्याङ्कन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने काम शिक्षकाको थियो । प्रत्येक विद्यार्थीको, प्रत्येक विषयको अनि प्रत्येक प्रश्न र उपप्रश्नको प्राप्ताङ्क इमिसमा प्रविष्ट गर्ने जिम्मा विद्यालयको कुनै एक शिक्षकलाई दिइएको थियो । कक्षा ३ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी को यो काम कति झण्झटिलो र समय लाग्ने खालको छ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर ति शिक्षकको हातमा अतिरिक्त काम गरेवापत एक पैसा पनि परेन । जबकी विद्यार्थी संख्या हेरी पालिकाले तीनलाख वा त्यो भन्दाबढी रकम पाएका थिए । मनमा उब्जेको अर्को प्रश्न, राज्यको आर्थिक स्रोतमा आफुले मात्रै कब्जा जमाउने अझ भन्नौं म खाऊँ, मैलाऊँ भन्ने भाव कहिले हट्ला ? हाम्रा जनप्रतिनिधि र निजामती प्रशासनको ।कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने सन्दर्भमा पनि शिक्षक पहाडी पारिएकै हुन् । सरकारले वजेट वक्तब्य मार्फत निजामती कर्मचारीलाई पर्यटन काज र भत्ता दिने घोषणा ग¥यो । तर त्यसमा शिक्षक समेटिएनन् । ग्रेडमा गरिएको विभेद होस् या आवधिक बढुवामा गरिएको विभेद, राज्यले शिक्षकमाथी अमानविय र घोर पक्षपातपूर्ण काम गर्दै आएको छ । त्यसैले भनेको शिक्षण पेशा ः न खान्की न बाल्की अर्थात न पर्याप्त तलव न त इज्जत ।