बर्दियामा मृत्यूको न्यायीक घोषणाको प्रयोग

पृष्ठभूमिः
कानुको लामो प्रयोग पछि अदालती व्याख्याका आधारमा स्थापित सिद्धान्त समेतको आधारमा कुनै व्यक्तिको बारेमा नजिकबाट थाहा पाउन पर्ने व्यक्तिको समेत थाहा जानकारी विना लगातार बाह्र बर्षदेखि वेपत्ता बसेमा वा भएमा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा कानुनले मृत्यू भएको सरह मान्ने गरेको छ । तर त्यसको अदालतबाट न्यायीक घोषणा गराउनु पर्दछ । बर्दिया जिल्लाको प्रयोगले सहज हुँदै आएको घोषणा अब असहज र कठिन हुने भएको छ ।
असहज हुनुको कारणः
कानुनको प्रयोगमा अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सिफारिस कुनै प्रभावमा नपरी जनउत्तरदायी भावनाले हुन्छ भन्ने विश्वासमा अदालतले सिफारिसका आधारमा मृत्यूको न्यायीक घोषणा गर्दै आएको थियो । तर बर्दिया जिल्ला मधुवन नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र हमालको रोहबरमा भएको मुचुल्का र उनै वडाध्यक्षले गरेका थिए सिफारिस । सो सिफारिस विपरित मृत्यूको न्यायीक घोषणा भएको केही दिनमै मृत्यू भएका भनिएका आमा नरमायाँ घर्ती र छोरी शषा गुरुङ्गका बारेमा नेपालगञ्जबाट पत्रकार कृष्ण अधिकारीको खोजमूलक समाचार प्रकाशित भएपछि अबका मृत्यूको न्यायी घोषणालाई असहज बनाएको छ ।
कर्तब्य निर्वाहः
जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, न्यायपालिकाले विश्वास गरी कार्य क्षेत्रमा खटाएका सूर्यबहादुर शाही जस्ता कर्मचारीहरुमा पदीय उत्तरदायित्व जिम्मेवारी र कर्तब्य निर्वाह हुन जरुरी छ । पदीय उत्तरदायित्व जिम्मेवारी र कर्तब्य निर्वाह नगर्ने कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिहरुलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सकियो भने पछिल्ला सिफारिस र मुचुल्का सही ढंगबाट आउँछन् भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । तहतह हुँदै सर्वोच्चमा पुगेर कुनै एक पुस्ताले स्थापित गराएको सिद्धान्तका आधारमा बाधा व्यवधान फुकाउने व्यवस्था थियो मृत्यूको न्यायीक घोषणा । विकाउ जनप्रतिनिधिहरु र खटिएका कर्मचारीले अदालतलाई लज्जित बनाएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई बद्नाम बनाएका छन् । वास्तवमा यहाँ अदालत होइन अदालतको कर्मचारी प्रयोग भयो । नगरपालिका होइन वडाध्यक्ष प्रलोभनमा विकेको हो । २०७१ मंसिर १७ गते आफैले छात्रबृत्तिको लागि सिफारिस दिएको शषा गुरुङ्गलाई मृत्यू भएको प्रमाण बनाउनमा प्रयोग हुन सक्दैनथे ।
कानुनमा के छ ?
कानुनले विना सूचना लगातर १२ बर्षसम्म बेपत्ता भएर बस्ने व्यक्तिको हकमा नजिकको हकवालाले मृत्यूको न्यायीक घोषणा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएपछि वडा मुचुल्का, सिफारिस बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै अदालतबाट मृत्यू भएको प्रमाणित गराइने छ ।
निष्कर्ष ः
जनप्रतिनिधिहरु प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन । जनताप्रति इमानदार, उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । बर्दिया जस्तै एक दुई अपवादले भोलिका दिनमा मृत्यूको न्यायीक घोषणा असहज बन्नु हुँदैन । सेवाग्राहीको हितलाई केन्द्रमा राखिनु पर्दछ ।