नेतृत्वको भूमिका र न्यायालयको प्रतिष्ठा

पृष्ठभूमिः
राजनीतिक नेतृत्व र न्यायालयको नेतृत्वको भूमिकाले आज न्यायालयको प्रतिष्ठता, पवित्रता र निष्पक्षतामा माथि गंभिर प्रश्न उठेको छ । प्रतिषोधले महाअभियोगको धम्की दिने राजनीतिक नेतृत्व अहिले सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र र न्यायकर्मिहरुले स्वऐच्छिक बर्हिगमनको बाटो नलिए महाअधियोग लगाउन पर्ने माग गरिरहेको बेला सुरक्षाकवज बनेर उभिएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्त्यमा न्यायपालिकाको भूमिका र अस्तित्व विवादित र राजनीतिक थलो जस्तो असक्षम भएको छ ।
राजनीतिक थलोः
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वले न्यायालयलाई राजनीतिक थलोको रुपमा रुपान्तरण गराए । पहिलो संविधान सभा र अन्तरिम संविधान २०६३ लाई एकैसाथ निरर्थक खारेज गराउन सफल भएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको देशलाई असफल बनाउने प्रयासको परिणाम सिर्जित संवैधानिक शुन्यताको रिक्तता पूर्ति गर्न पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर यिनै दलहरुले न्यायालयलाई राजनीतिक थलो बनाएका हुन् । यही गणतन्त्रले न्यायपालिकाको मर्यादा, पहिचान, अनुशासन, निष्पक्षताको सीमालाई कुल्चेर व्यक्तिगत स्वार्थप्रर्तिका लागि निर्देशित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने नचाहने न्यायाधीशहरु प्रकाशवस्ती, ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, भरतराज उप्रेती, पवनकुमार ओझा, भरतबहादुर काकीर्, कमलनारायण दास र तर्कराज भट्टलाइ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अन्यायपूर्वक मुक्त गराएर राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आज्ञाकारी कार्यकर्तालाई न्यायाधीशमा प्रवेश गराउँदा नै राजनीतिक थलो बन्यो न्यायालय । न्यायको मर्म र भावनाको गला यहीबाट थिचिएको थियो । विज्ञता, दक्षता र अनुभवका आधारमा न्यायालयका लागि उपयुक्त पात्र पहिचान गरी अनुरोध गरेर आमन्त्रण गरि जिम्मेवारी दिनु पर्ने भूमिका भएको न्याय परिषद्को संगठनात्मक स्वरुप नै त्यो हैसियतको बन्न यो गणतन्त्रले दिएन । न्यायालयका लागि असल पात्रहरु प्रवेश गर्ने मार्ग ‘सुनवाई’ लाई बनाएर बाटो बन्द गराउनेहरु आज आएर न्यायालयलाई राजनीतिक थलो बनाउन हुँदैन भनेर कार्यकर्तालाई भ्रम छरिरहेका छन् ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त न्यायपालिकाः
खिलराज रेग्मीको कार्यकालदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वको महत्वाकाँक्षा जगाइएका न्यायाधीशहरुलाई गणतन्त्रले अनावश्यक रुपमा प्रयोग गर्दा, प्रयोग हुन नसक्दा महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने त्रासले प्रयोग हुँदै जाँदा २०७८ कार्तिक ७ र ८ गतेको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार र १३ न्यायाधीशलाई तोकिएको इजलाश बहिष्कार नेपालको दुःखान्त न्यायीक इतिहास बनेर बस्ने भएको छ । समग्र न्याय क्षेत्र, जस्तो कि– सर्वोच्च अदालतका १४÷१५ जना न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु, बारका पूर्व अध्यक्षहरु, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु, संविधानविद्हरु आज स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त न्यायपालिकाको अस्तित्व संरक्षणका लागि आन्दोलित बनेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थः
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ‘कानुनको शासन’ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेन । दलगत अझ साँच्चै भन्ने हो भने आफ्नो सत्ताअहमताका आधारमा न्यायालयलाई प्रयोग गर्ने अभिलाषा अझै पनि गणतन्त्रवादी राजनीतिक नेतृत्वमा देखियो । हिजो निष्पक्ष न्यायीक सुनवाई प्रभावित पार्न न्यायाधीश विरुद्ध महाअधियोगको धम्की दिने राजनीतिक नेतृत्व आज सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रले एक स्वरमा आवाज उठाउँदा विवादित न्यायालयलाई निरन्तरता दिने सुरक्षाकवज बनेर उभिएको छ ।
निष्कर्षः
नेपालको गणतान्त्रिक नेतृत्व गणतन्त्रप्रति इमानदार छैन । हुन सक्दैन । नेपालको सार्वभौम अस्तित्व र मौलिक पहिचान माथि प्रहार गर्न प्रयोग भएका दलगत नेतृत्व राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा एक ठाउँमा उभिन नसक्नुले त्यही पुष्टि गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्त्यमा न्यायपालिका असफल बनाउने राजनीतिक र न्यायीक नेतृत्व राष्ट्रिय स्वार्थको विरुद्धमा प्रयोग भैरहेको दुःखद् तथ्य अस्विकार गर्नै सकिदैन । आशा गरौं सरकारका महत्वपूर्ण अंगहरुले आफ्नो संवैधानिक कर्तब्य निर्वाह गर्ने वातावरणको निकास छिट्टै निस्कनेछ ।