डा. केसीको सत्याग्रह- आफ्नो दायित्व भुलेर दमनमा उत्रंदै सरकार

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै जुम्लाबाट थालेको १९ औं अनसनको आज १८औं दिन भएको छ । डा.केसीले भाद्र २९ गते सोमबारबाट चन्दननाथ–६ रानिचौरमा रहेको वाविरा मन्दिर जुम्लाबाट उनले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
नेपालीहरुको निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता उनको अनसनका प्रमुख माग रहेका छन् । यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्टानमा पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने, प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उनका मागहरु रहेका छन् ।
सरकार भने आम नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने माग राखेर सत्याग्रहमा बसेको केसीको माग पुरा गर्नुसाटो उनीमाथी जवरजस्ती गरिरहेको छ । सरकार उनका मागको सुनुवाई गर्न छाडेर उनीमाथी प्रहरी मार्फत दुुव्र्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ । जनताका जायज मागका बारेमा आवाज उठाए बापत राज्य नै दुव्र्यवहार र जोर जवरजस्तीमा उत्रनुले हाम्रा राज्य सञ्चालक र राज्य संयन्त्र जनता प्रति अनुत्तरदायी र असहिष्णु भएको प्रमाण हो । संविधानमा स्वास्थ्य सुविधा पाउनु नागरिकको मौलिक हक हुनेछ भनेर लेख्ने, आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा पनि सोही कुरा ठूला ठूला अक्षरमा अंकित गर्ने तर जब कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउँछ त्यसको माग राख्ने नागरिक विरुद्ध राज्यका सबै निकाय लागि पर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ?
यतिबेला देशैभर डा.केसीको माग पुरा गर्न दवाव सृजना गर्नका लागि प्रदर्शन भएका छन् । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको समर्थनमा काठमाण्डौंमा निस्केको जुलुसलाई छेउमा बसेर आनन्द मान्दै हेरेको प्रहरी केसीका माग पुरा गराउन दवाव दिन निस्केका युवाहरुमाथी भने निर्मम बनेको छ । केसीका जायज मागको सम्बोधन र विना छलकपट पुरा गर्ने तर्फ लाग्नु साटो दमनको बाटो अपनाउँदा प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकार भनेको नागरिको संरक्षक हो र संरक्षकको नाताले आफुले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व अरुले सम्झाउँदा त्यसलाई दमन गर्ने होइन, निर्वाह गर्ने तत्परता सरकारले देखाउनु पर्छ , आम नेपालीको माग यही हो ।