आ.ब. २०७८/७९ को बजेटका बारे स्वतन्त्र विवेचना

हिन्दीमा एउटा भनाई छ– ‘डुब्तेको तिन्केका सहारा’ सरकार कहिले ढल्छ भन्ने कुरा तिथि मिति तय नभए पनि धेरै टिक्ने वाला छैन भन्नेमा करीव नेपाली मन ढुक्क छ । यहि असमन्जष्यता बीच विपक्षी दलहरुको विरोधका बावजुद पनि चुनावी ढाचाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ । बजेटका बारेमा मिश्रित धारणाहरु बाहिर आउनु परम्परानै बन्ने गरेको छ । तर समग्रमा बजेट बितरणमुखि छैन भनेर अन्र्तमनदेखि अर्थमन्त्रिले पनि स्वीकार्नै नसक्ने प्रकृतिको छ । प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा घोषणा गरिएको बजेटको अंक हेर्दा विभेदको गन्ध आउछ । अझ प्रधानमन्त्रीका किचन क्याबिनेटका महामहिमहरुका क्षेत्रमा भएको बजेटमा एकलौटि भएका समाचार राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा उल्लेख भएकै पाइन्छ । राज्यलाई एउटा विधि र पद्धत्तीमा लैजानु भन्दा मनोमानी गर्न पल्केकाहरुलाई सुझाव दिनु भैसीका अगाडि बाजा बजाउनु सरह हो । विकासका सवालमा विभेदमा परेको सुदुरपश्चिम पनि यहि देशको अभिन्न भुभाग हो । त्यहि अभिन्न अंगलाइ हरेक वर्षको बजेट घोषणामा विर्सिदै आएका कारण आज एउटै मुलुकभित्र दुई किसिमको शासन छकी भन्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो असमान भावना ब्यबहार र बजेटको अव्यवस्था अहिले अपवाद भने होइन । विगतमा पनि यस्तो हुदै आएको हो । किसान र कृषि क्षेत्रको विकासका बारेमा सरकारको गहिरो ध्यान नजानु अर्को विडम्वना हो ।
हामी समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौ । संघीयता, गणतन्त्र जस्ता संविधानका महत्वपुर्ण विशेषताहरुमा बहुसंख्यक जनताको विमति रहेको
पाइन्छ । संघीयताले मुलुकको विकास भन्दा अनावश्यक फजुल खर्च बढाएकोमा आलोचना हुने गरेको छ । भने गणतन्त्रका बारेमा सरकारी रवैया, प्रतिनिधिहरुको रवाफ, चुनाव जितेर गएपछि मतदाताप्रति उनिहरुले देखाउने व्यबहार मुख्य समस्याकारुपमा रहेको
देखिन्छ । यहि जेठ १५ गते सम्पन्न भएको गणतन्त्र दिवशमा पनि यि विषयहरु नउठेका होइनन् । समय समयमा यस्ता विषयहरु अग्रगमनले दिन नसकेको राहत र भविष्यको तुवालोले गन्तब्य छेकेका बेला सतहमा बिचार बनेर आउनुलाई अस्वभाविक मानिदैन ।
अत्याधिक नेपाली मनलाई पोलेको अर्को विषय धर्म निरपेक्षता पनि हो । भारतको धर्म निरपेक्षका सन्द्रर्भमा एकपटक स्वामी विवेकानन्दले यस विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो । भारतको अध्ययन गर्न वेलायतबाट पठाईएको मिसनले धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दियो । बहुसंख्यक नेपाली हिन्दुमात्र होईनन् । वैद्धिककाल देखि चलिआएको, सनातन समाजमा आधारित सनातनवादी पनि हुन । गौ, गंगा, गायत्री हिन्दुका आदर्श हुन् । सनातन धर्मको पाँच हजार बर्षको इतिहास छ (आदि गुरु देखि जगत गुरु कृपालुजी महाराज र शकराचार्य सम्म) आदिगुरु रामानुजाचार्य, निम्वार्काचार्य यस सनातन संस्कृतिका रक्षक मानिन्छन् । त्यसो त मुलुकमा बसोवास गर्ने ८१ प्रतिशत हिन्दुहरु सनातन धर्मका रक्षक हुन् । रघुकुल नीति प्राणजाय पर बचन नजाय, पिताको आदेश मान्ने, पतिको साथ निभाउने सत्कर्म हिन्दुहरूका मौलिक आदर्श
हुन् । यहि मौलिक परम्परालाई संविधानसभामा दलका शिर्ष नेतृत्वले जनअभिमतको नजरअन्दाज गरेकै हुन ।
१९ औं शताब्दीबाट सुरु भएको उदारवादमा राज्य केवल सुरक्षामा होईन लोककल्याणमा पनि अगाडि आएकाले यसलाई सकारात्मक उदारवाद भनियो । लोक कल्याणकारी राज्यलाइ तीन प्रकारको परिभाषा गरिएको हुन्छ, जसमा राजनैतिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, कानुनी दायित्व पुरा गर्ने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने । राजा महाराजा जस्ता तानाशाहीहरु निर्वाचनबाट नआउने अनुदार शासकहरु विस्थापित हुँदै जनताका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो । यहिबाट भयो– आधुनिक राज्यहरुको शुरुवात । यस लेखमा यि सबै विषयहरुको उठान गर्नु पर्ने आवश्यकता आधुनिक राज्यले जनताप्रतिको दायित्व निभाउनु पर्ने जिम्मेवारीका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण थियो । विश्वमा चलिरहेको आधुनिक लोकतन्त्रमा सरकारले आफ्ना नीतिहरु कार्यक्रमहरु एकाधिपत्य काल र शासनमा जस्तै गरी संञ्चालन गर्न मिल्छ की मिल्दैन सोचनिय विषय हो । यदि त्यसो गर्नु अपराध हो भने किन बारम्बार गल्ती दोहोरिरहन्छ । किन सुधार हुदैन शासकीय चरित्रमा प्रश्न यहि निर छ ।
धार्मिक पर्यटनबाट आर्थिक उन्नती गर्न रिलिजिवस (वुद्ध सर्किट) टुरिजम हाम्रो मुलुकमा सम्भव छ । यसका लागि अहिलेको बजेट मार्फत संम्वोधन गर्नु पर्ने हो तर पर्यटन विकास बारे सरकारको बजेटले त्यति समेटन सकेको देखिदैन । यद्धपी विपक्षी दलहरुले पुर्ण बजेट यो अल्पकालिन र असंवैधानिक सरकारको जिम्मेवारी अन्र्तगत पर्दैन भनिरहेका छन् ।
भारतसंगको व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युतमा लगानी बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने व्यवस्था गर्नसके मुलुकको आर्थिक स्तरमा सुधार आउने कुरा बिज्ञहरुले भनिरहेका छन् । तर यस्ता दिर्घकालिन र मुलुकको हितमा ल्याउने लोकप्रिय आयोजना भन्दा मतदातालाई क्षणिक प्रलोभनमा पारि चुनाव जितेर सत्ता हत्याउने दुराष्यले बजेट ल्याउने काम भयो । आफ्नो अनि आफ्नाको स्वार्थ सिद्ध गर्ने भन्दा फरक कोणबाट देशको आर्थिक संम्बृद्धिमा सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । मुलुकको संविधानमा बहुसंख्यक जनताको विमति रहदा रहदै पनि संविधान प्रतिको अगाध आस्था र विश्वास नेपाली जनताबाट उठेको छैन । आफ्ना नेताहरुबाट धोका हुदैन भन्नेमा बहुसंख्यक जनता आश्वस्त र विश्वस्त रहेको पाइन्छ । तर आस्था विश्वासको पनि एउटा सीमा वा लक्ष्मण रेखा हुन्छ । त्यो लक्ष्मण रेखालाई तोडने प्रयास सुझबुझ भएका राजनीतिक नेतृत्वले गर्दैन । विपक्षी दलहरु र आफ्नै दल भित्रका असन्तुष्ट साथिहरुको सुझाव सल्लाह र अनुरोधलाई एकोहोरो वेवास्ता गर्दै जादाँ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अस्तित्व माथिनै प्रश्न उठ्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । आफ्नै पार्टीका दुई जना पुर्व प्रधानमन्त्री, दोश्रो स्तरका बहुसंख्यक नेताहरुको अस्तित्व नस्वीकार्नु आफ्नै दलको दुर्घटनाको सम्भावनालाई निन्ता दिनु हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढि पार्टिमा योगदान भएका नेताहरुको मन कुड्याउने र भित्तामा पु¥याउने काम पार्टीको अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिबाट हुनु अस्वभाविक मात्र होइन अन्याय हो भन्न सकिन्छ
नेपाली काँग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि वर्तमान सभापतिलाई वरिष्ठ नेताले १३ औं महाधिवेशनमा विजयी भइसकेपछि पार्टिलाई एकिकृत गरेर लान सुझाउनु भएको
थियो । तर उहाँको हठ पनि पार्टीको उन्नती प्रगतीका लागि भन्दा पनि शत्रुलाई आफूसंग मनाउने खालको रह्यो । अहिले समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको वेफाइदा भोग्नु पर्ने अवस्थामा वहाँ हुनुहुन्छ ।
पार्टिमा काम गर्न शुरु गरे देखिका इख साधेर बस्ने र सत्तामा पुग्नासाथ आफ्ना विरोधीहरुलाई रचनात्मक सहयोगी नठान्ने शत्रु ठान्ने प्रबृतिले अरुलाई भन्दा आफैलाई नुक्सान पु¥याउँछ भन्ने ब्रम्हज्ञान नभएका नेताहरुको पतन अवस्यमभावी छ ।
समग्र विषयहरुका बारे विवेचना गर्नु पर्दा निचोडमा दलीय अव्यवस्था र आपसी मनोमालिन्यताका साथै मुलुकको आवश्यकता र दिर्घकालिन र समानुपातिक आधारमा बितरण हुन नसकेको बजेटले जनतामा उत्साह ल्याउन सकेको
पाइदैन ।