नेपाल सरकारले संवत् २०८२ साल चैत २३ गते सोमबारबाट लागु हुने गरी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक संस्थाबाहेक उल्लिखित कार्यालय तथा निकायहरूको कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म हुने तर कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्मको कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
मट्टीतेल, डिजल, पेट्रोल लगाएतका इन्धनको अभाव र बढ्दो मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय लिइएको सरकारको दावी छ र उसले यो निर्णयले समग्र पेट्रोलियम खपतमा १० प्रतिशतले कमि आउने बताएको
छ । चैत्र २२ बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले दुइदिने विदाको निर्णय गरेसँगै बिदाका पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु प्रस्तुत हुन थालेका छन् । इन्धनको अभाव कम गर्न र बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न रामवाण अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको तर असफल भएको सातामा दुइदिन बिदा दिने निर्णयको बारेमा बहस हुनु स्वाभाविक नै हो । २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले दुइदिने बिदालाई प्रशासनिक सहजता र खर्च कटौतीको आधार मानेको थियो । र यसको प्रयोग २०५६, २०६१ तथा २०७९ मा भएका थिए । तर कुनै पनि निर्णय एक महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन् । सबै प्रयोग असफल भए ।
सरकार देश निर्माण गर्ने भन्छ, प्रशासनिक सहजाता प्रदान गर्ने भन्छ, भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनले ध्वस्त भएका संरचनाको पुनः निर्माण गर्नु छ । तर अर्कातिर साप्ताहिक कार्यघण्टा घटाउँछ । यदि सरकारी खर्च कटौती नै गर्ने हो भने इन्धनको दुरुपयोग रोक्ने, सवारी साधनको अनावश्यक प्रयोग घटाउने र विद्युतीय सुशासनमा जोड दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । इन्धनको प्रयोगमा कमि ल्याउने अनेकौं उपाय छन् । सरकारी गाडी विदाका दिनमा चलाउन नदिने हो भने मात्रैपनि इन्धन खपतमा निकै कमि आउने छ ।
पटक–पटक असफल भइसकेको प्रयोगलाई बिना कुनै ठोस तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी फेरि लागू गर्नु समय र स्रोतको बर्बादी मात्र हुनेछ । सरकारले दुई दिने बिदालाई ‘हठात् निर्णय’ को रूपमा भन्दा पनि दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधारको अंगका रूपमा हेर्नुपर्छ । यदि सेवाग्राहीले पाउने सेवामा सुधार हुँदैन र कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्दैन भने, दुई दिन बिदा दिने निर्णय केवल ‘असफल इतिहास दोहो¥याउने’ एउटा अर्को कडी मात्र साबित हुनेछ ।
