नेपालमा राजनीतिक संकट टार्न वा जनआक्रोश साम्य पार्न आयोग गठन गर्ने तर त्यसका सुझावहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने पुरानै ‘रोग’ छ । २०४६ सालको मल्लिक आयोग होस् वा २०६२÷६३ को रायमाझी आयोग, प्रतिवेदनले दोषी ठह¥याएका शक्तिशाली पात्रहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर उन्मुक्ति दिने परम्पराले दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको छ । मधेस आन्दोलनको सत्यतथ्य ओकलेको ‘लाल आयोग’ को प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक नगरिनु राज्यको अनुत्तरदायी चरित्रको पराकाष्ठा हो । वर्तमान सरकारले यो ऐतिहासिक गल्तीलाई दोहो¥याउने कि सच्च्याउने ? प्रश्न गम्भीर छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको समाचार बाहिरिएका छन् । जब प्रतिवेदनले राज्यको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता औँल्याउँछ, तब सरकारले ‘संवेदनशीलता’ वा ‘कानुनी प्रक्रिया’ को बहाना बनाएर त्यसलाई लुकाउन खोज्छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘नयाँ जनादेश’ र ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ का कुरा गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियालाई अल्झाउनु न्यायोचित देखिँदैन ।
भाद्र २३ मा जेन–जी युवाहरूमाथि दमन किन र कसले ग¥यो ? भन्ने थाहा पाउने अधिकार जनतालाई छ । त्यसका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । यदि गल्ती गर्नेलाई राजनीतिक ओत दिएर जोगाइयो भने भविष्यमा फेरि राज्यलाई हिंसा गर्ने अधिकार छ भन्दै नागरिकमाथि गोली चल्नेछ । यतिमात्र होइन, भाद्र २४ को विध्वंशमा कति क्षति भयो ? क–कसको संलग्नता थियो ? भन्ने कुरा पनि नेपाली नागरिकले थाहा पाउनु पर्छ । कतै विध्वंशकर्ताहरु जनअनुमोदित भएर संसद पुगेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्न आम नागरिकमा छ र त्यसको संयक जवाफका लागि पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । आयोगको प्रतिवेदन अदालतको फैसला नभए पनि यसले दोषीमाथि नैतिक प्रश्न खडा गर्छ र भविष्यमा गरिने नीतिगत सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की आफैं न्याय क्षेत्रबाट आएकी व्यक्तित्व हुन् । उनले बुझ्नुपर्छ कि न्याय हुनु मात्र पर्याप्त छैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ । जेन–जी समूहले अहिले सडकमा देखाएको धैर्यतालाई सरकारले कमजोरी ठान्नु हुँदैन । प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र अध्ययन गर्ने नाममा समय खेर फाल्नु भन्दा तत्काल पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु नै यो सरकारको सफलता हुनेछ । उत्तरदायित्व पनि हो ।
