दमौली/सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्तिक २७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रकमलाई विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गर्नुका साथै एक अर्ब ७५ करोडसमेत कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
विगतमा दूरूपयोग भएको भन्दै बन्द गरिएको उक्त कार्यक्रम यस वर्षको बजेटमा फेरि ल्याइएको थियो ।
उक्त रकम प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित १६५ सांसदले प्रति सांसद पाँच करोडका दरले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने थिए ।
यसका साथै सोमबारको मन्त्री परिषद् बैठकले मंगलबारबाट सुरु हुने नेपाल संवत् ११४४ को उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल संवत् ११४४ देखि विक्रम संवत् उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत समेत उल्लेख गर्ने निर्णय गरको
छ ।
बैठकले गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पपछिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति परिवार रु. ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने यो रकम स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधै उपलब्ध गराउने छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।
