कानुन र अभ्यासबीचको अन्तर

पृष्ठभूमिः
कानुन राज्यको इच्छाले मात्र होइन, नागरिकका अधिकार, राज्यका निकायको दायित्व र न्यायका आधारभूत मूल्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण जीवन्त र सक्रिय रहनु पर्ने संवैधानिक भावना र मर्म पनि हो । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै फौजदारी न्याय प्रणालीले सुशासन शान्ति, अमनचइन र सुव्यवस्था ल्याउन सक्दछ । पहुँच र हैसियतको प्रभाव फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिनु संवेदनशील विषय हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइ, कानून व्यवसायीसँग परामर्श, आफू विरुद्धको कारबाहीको जानकारी तथा फौजदारी न्यायसम्बन्धी विभिन्न मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानको धारा २० ले पक्राउको कारणको सूचना, कानून व्यवसायीसँग परामर्श तथा प्रतिरक्षा, निर्दोषिताको अनुमान, आफूविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने र स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अनुसन्धानदेखि अभियोजन, थुनछेक, प्रमाण परीक्षण, सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयनसम्म विस्तृत कार्यविधि निर्धारण गरेको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा कानुनले सुनिश्चित गरेका कतिपय अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । कानुनले प्रमाण बुझी सकेपछि तारिखमा नबसे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थामा कस्तो अवस्थामा अनुमति दिने कस्तो अवस्थामा अनुमति नदिने अभ्यास नहुँदा ती कानुन निष्प्राण भएर बसेका छन् ।
अभियोगपत्रको प्रतिलिपि र प्रतिरक्षाको अधिकारः
सरकारवादी मुद्दामा प्रतिवादी विरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएपछि प्रतिवादीले आफूउपर के अभियोग लगाइएको छ, कुन कानुनी प्रावधान अन्तर्गत अभियोजन गरिएको छ र कस्तो सजाय माग गरिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु प्रतिरक्षाको आधारभूत पूर्वशर्त हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४०(१) ले सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने निर्णय गरेमा अभियोगपत्रको प्रतिलिपि अनुसन्धान अधिकारी र अभियुक्तलाई दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था केवल प्रशासनिक औपचारिकता होइन । नेपालको संविधानको धारा २०(८) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक दिएको छ भने धारा २०(२) ले कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले अभियोग पत्रको प्रतिलिपि पाउनु प्रतिवादीको संवैधानिक हक हो । यो हक राज्यपक्षले कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । यस्तो अनुदार अभ्यासले प्रतिवादीको प्रतिरक्षाको अधिकारलाई कमजोर र निस्तेज बनाएको छ । अहिलेसम्मको अभ्यास “अभियोगको जानकारीबिना प्रभावकारी प्रतिरक्षा सम्भव हुँदैन” भन्ने फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यताको प्रतिकूल छ ।
थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई सुनुवाइमा उपस्थित गराउने प्रश्न
कानुन र अभ्यास बीचको अर्को महत्वपूर्ण अन्तर थुनामा रहेका प्रतिवादीको अदालतमा उपस्थितिसँग सम्बन्धित छ । थुनामा रहेको व्यक्ति सुनवाइका समयमा राज्यले उपस्थित गराउन नसक्नु धरौटमा रहेका सहप्रतिवादीहरु उपस्थित हुन पाउनुलाइ निष्पक्ष सुनवाइ मानिदिनुपर्ने प्रतिवादीका अगाडि राज्यव्यवस्था लाचार छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १२६(१) १२६(२) १२६(३) ले गरेको व्यवस्था पक्ष सुनवाइका समयमा अदालतमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार हो । यसको अर्थ, “कारागारमा रहेको व्यक्ति भएकाले अदालतमा उपस्थित गराउन सकिँदैन” भन्ने कुरा सामान्य नियम हुन सक्दैन । अदालत र कारागार बीच समन्वयमा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका हरेक पक्षले हरेक सुनवाइमा उपस्थित हुन पाउनु
पर्दछ । उपस्थित गराउन नसक्ने राज्यलाइ थुनामा राख्ने पनि अधिकार हुँदैन । तर व्यवहारमा पेसीको दिन थुनामा रहेका प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको, कारागारबाट समयमै नल्याइएको वा आवश्यक समन्वय नभएको कारण प्रतिवादी सुनुवाइमा उपस्थित हुन नपाउँदा आफ्नो परिवन्द बाध्यता र विवशताको परिवेश सहितको सहिसत्य तथ्य उजागर हुन सक्दैन । अतः थुनामा रहेको प्रतिवादीलाई उपस्थित नगराई केवल “कारागारबाट ल्याउन सकिएन” भन्ने आधारमा सुनुवाइ अघि बढाउनु स्वच्छ सुनुवाइको संवैधानिक अवधारणासँग मेल खान कठिन हुन्छ । राज्यले आफ्नो असमर्थता चित्तोबुझ्दो कारण दिएकै अवस्थामा पनि भिडियो कन्फरेन्स लगायत उपलब्ध वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोगसमेत गर्ने सामथ्र्य राखेर मात्रै व्यक्तिलाइ थुनामा राख्नु पर्दछ ।
स्वच्छ सुनुवाइ र प्राकृतिक न्याय
हरेक सुनवाइका क्रममा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेको प्रतिवादी उपस्थित हुन पाउनु स्वच्छ सुनवाइ र प्राकृतिक न्यायको मर्म हो । झुटो बोल्न प्रशिक्षित साक्षी बकपत्रका लागि उपस्थित हुँदा प्रतिवादी उपस्थित भएमा झुटो बोल्न सक्दैन । झुटो बोलेमा बलियो जिरह हुन पाउँछ । अधिकाँश सरकारवादी मुद्दा साक्षीका आधारमा किनारा लागेका हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २०(९) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक दिएको छ । स्वच्छ सुनुवाइ केवल अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु वा न्यायाधीशसमक्ष मुद्दा पेस हुनु मात्र होइन । प्रतिवादीले अभियोग बुझ्न पाउनु, आफ्नो कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउनु, प्रमाण र साक्षीको प्रतिवाद गर्न पाउनु तथा आवश्यक अवस्थामा स्वयं अदालतसमक्ष उपस्थित हुन पाउनु यसको अभिन्न पक्ष हुन् । थुनामा रहेको प्रतिवादीलाई लगातार सुनुवाइबाट बाहिर राख्ने अभ्यास संवैधानिक अधिकार माथि राज्य पक्षको हस्तक्षेपको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
तारीखमा नबसेपनि हुनेः
फौजदारी कार्यविधि संहिताले प्रमाण बुझि सकेपछि तारीखमा नबसेपनि हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कुन कुन अनुसूचि अन्तरगतका मुद्दामा लागू हुने हो भनेर नखुलाएको अवस्थामा सबै अनुसूचि अन्तरगतका मुद्दामा यो सुविधा विधायीकाले प्रदान गरेको छ । तर अभ्यासमा कार्यविधिको दफा ८८ को सुविधा कार्यान्वयन गराउन कानुन व्यवसायीले व्यवसायीक दक्षता देखाउन सकेको पाइदैन । न्यायपालिका उदार हुन सकेको पाइदैन । उदार हुन नसक्नुका आधार र कारण पनि आदेशमा खुलेको पाइदैन ।
कार्यान्वयनमा समस्याः
कानुन र अभ्यास बीचको अन्तर हुनुका पछाडि धेरै कारण छन् । पहिलो, प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत र कारागार बीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव
हो । दोस्रो, कानुनमा भएका अधिकारबारे सम्बन्धित कर्मचारी तथा सरोकारवालाको पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान र संवेदनशीलताको कमी हुन
सक्छ । तेस्रो, स्रोतसाधन, जनशक्ति र प्रविधिको अभावले कानुनी प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ । चौथो, कतिपय अवस्थामा कानुनी व्यवस्थालाई अधिकारको रूपमा भन्दा प्रक्रियागत औपचारिकताका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । उदाहरणका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउने विषयलाई केवल “कारागारको प्रशासनिक काम” मानियो भने त्यसको संवैधानिक महत्व ओझेलमा पर्छ ।
सुधारको बाटो
कानुन र अभ्यास बीचको अन्तर कम गर्न पहिलो आवश्यकता कानुनी अधिकारलाई कार्यान्वयन योग्य दायित्वमा रूपान्तरण गर्नु हो । अभियोगपत्रको प्रतिलिपि वितरण, थुनुवाको अदालतमा उपस्थिति र सुनुवाइको अवसर सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्यरूपमा पालना गरिनुपर्छ । दोस्रो, अदालत, कारागार, प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय बीच डिजिटल समन्वय प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । थुनुवाको पेसी तथा सुनुवाइको सूचना स्वचालित रूपमा सम्बन्धित कारागारमा पुग्ने र उपस्थित गराउने अवस्थाको अभिलेख राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । तेस्रो, भौतिक शारीरिक रूपमा उपस्थित गराउन कठिन हुने अवस्थामा दफा
१२६(३) बमोजिम भिडियो कन्फरेन्सको प्रयोग बढाउनु पर्छ ।
निष्कर्ष
समस्या मूलतः कानुनको अभावमा मात्र होइन, कानुनको कार्यान्वयन र संस्थागत जिम्मेवार अभ्यासमा रहेको अन्तरमा छ । थुनामा रहेको प्रतिवादीलाई सुनुवाइबाट वञ्चित गर्नु, अभियोगको जानकारी समयमै नदिनु कानुनी राज्य व्यवस्थाको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन ।
कानुनमा लेखिएको अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु नै वास्तविक न्याय हो । त्यसैले अबको चुनौती नयाँ कानुन निर्माण गर्नु मात्र नभई मौजुदा कानुनलाई व्यवहारमा उतार्नु, संस्थागत जवाफदेहिता कायम गर्नु र कानुन तथा अभ्यासबीचको दूरी घटाउनु हो । राज्य पक्षले पालना गर्नु कार्यविधि पुरा गरेपछि मात्रै प्रतिवादीलाइ कानुनको दायरामा ल्याउने दण्डित गर्ने अधिकार राज्य पक्षसंग हुन्छ । कानुन र अभ्यास बीचको अन्तर अन्त्य नगरेसम्म स्वच्छ, निष्पक्ष र अधिकारमैत्री फौजदारी न्याय प्रणालीको संवैधानिक लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सक्दैन ।