ग्रामिण गरिबि र असमानता

ग्रामिण गरिबि र असमानतानेपालमा गरिबिको समस्या बर्तमान समयमा देखा परेको अवस्था होइन । ग्रामिण र शहरी क्षेत्रबीच तुलना गरेर हेर्दा ग्रामिण बस्तीमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तिब्र गरिबिको मारमा फसेका छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले खासै छुन सकेका छैनन् । जीवनस्तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, आवास, रोजगारीको अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सम्बोधन गरिएका योजना जनचेतनामा अभिवृद्धि आएको छ । त्यसैले हाम्रा योजनाका सन्दर्भमा भन्ने गरिन्छ ‘Planning is an exercise of imagination where as implementation is fighting with reality’ योजना भन्नु कल्पनाको अभ्यास हो, कार्यान्वयन यथार्थ स्थितिसँगको युद्ध हो । या त योजना नै खराब छ, या त योजना बनाउने व्यक्ति नै खराब छन् वा असफल छन् । यसमा गहिरो अध्ययन र विश्लेषण हुन पर्ने देखिन्छ । आज देश १६ औं पञ्चवर्षिय योजना अन्तसम्म आइपुग्दा कुनै खोज अनुसन्धान भएकै छैन । हाम्रो देशको गरिबि कस्तो हो ? १६ वटा पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयन भैसक्दा पनि गरिबि शब्द योजनाको कन्टेन्टबाट हटाउन सकिएको छैन । अझैपनि २० प्रतिशत जनता गरिबिकै चपेटामा अल्झिरहेका छन् । नेपालको गरिबि हटाउन, अब कतिवर्ष कुर्नुपर्ला ?
तथ्याँङ्कलाई नियालेर हेर्दा सन् १९६५ देखि १९८५ को २० वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति उपभोग (Consumption per capita) ७० प्रतिशतले बढेको छ । सरदर आयु (Life expectancy) बढेको, बालमृत्युदर (Child mortality) घटेको, शिक्षाको प्राप्ति (Educational attainment) उल्लेख रुपमा बढेको पाइन्छ । त्यसैगरी सन् १९८५ देखि सन् २०२५ को समयसम्म आइपुग्दा क्रमशः सबै सामाजिक सूचाँक (Social indicators) विश्लेषण गर्दा आर्थिक प्रगति उल्लेख्य रुपमा बढेको पाइन्छ । क्षत्रगत रुपमा विश्लेषण गर्दा सब सहारा अफ्रिकि देशहरु ११.१ प्रतिशत जनसंख्या भएको ठाउँमा १६.१ प्रतिशत गरिबिहरु बस्दछन् । पूर्वि एसिया र दक्षिण एसियामा ४०.२ प्रतिशत जनसंख्या बसेकोमा २५ प्रतिशत गरिबहरु बसोबास गर्दछन् । दक्षिण एसियामा २९.७ प्रतिशत जनसंख्या बसेकामा ४६.४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबिमा छन् । युरोप, मध्यपूर्व, उत्तरी अफ्रिकामा ७.७ प्रतिशत जनसंख्या बसेकोमा ५.९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबिमा छन् । ल्याटिन अमेरिका र कयारेवियन क्षेत्रमा ११.२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गरेकोमा ६.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबिमा बसेका छन् । यसरी विश्वभरिको तथ्याङ्क विश्लेषण गरि हेर्ने हो भने अमेरिका देखि नेपालसम्म आइपुग्दा ७ अर्ब जनसंख्या रहेको विश्वमा एक अर्व भन्दा बढि जनसंख्या गरिबिको लज्जाजनक विषय बन्न पुगेको
छ ।
गरिबलाई हैन गरिबिलाई मार्ने योजना (Kill the poverty not poor) हामीले बनाउन ढिलो भैसकेको छ । आसा गरौं नयाँ पुस्ताका युवाहरुले गौरवशालि आर्थिक योजनाको निर्माण गर्नेछन् र प्रत्येक नेपालीका घर आँगनबाट सम्बृद्धिका ढोका खोल्नेछन् । हाम्रो नयाँ युगको प्रारम्भ यसै युगका युवाबाट अगाडी बढनेछ भन्नेमा प्रत्येक नागरिक कुरिरहेका छन् ।
स्थानिय पालिकाले आफ्नो वार्षिक योजना नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा स्थानिय पालिकाको कुल स्थानिय उत्पादन, कुल आम्दानी, कुल बचत, कुल लगानीको परिमाणलाई तथ्याङ्कीय डाटा संकलन गरि पालिकाको आर्थिक अनुमानको घोषणा गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । जसलाई हामी Macro economic estimation भनिन्छ । त्यसैले प्रत्येक पालिकाले यस्तो अभिलेख आफ्नो योजना शाखामा राख्दा जनचेतनाको लागि महत्वपूर्ण अंग बन्दछ । यसरी योजनाको घोषणा गर्दा कुनै न कुनै विकासको नमुना (Development model) को प्रयोग गर्नु पर्दछ । यदि सहि विकासको मोडेल (Model) छनौट गर्न सकिएन भने आर्थिक विकास योजना अव्यवहारिक बन्ने खतरा रहन्छ ।
विकास नमुनामा inputs र output को स्थीर सम्बन्ध स्विकार गरिन्छ । स्थानिय पालिकामा inputs दुर्लभ साधन भएको अवस्थामा outputs संग eigid सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । स्थानिय पालिकाको उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था ‘वार्षिक वजेट’ मार्फत मिलाइएको हुन्छ । हाम्रा स्थानिय पालिकामा सस्थागत समस्या, सस्तो लोकप्रियता, प्रशासनिक पारदर्शिता नभएको कारण योजनाले खोजेको नीति र बजेट विनियोजन बीच सामञ्जनस्य (co-ordination) कायम हुन नसकेको गुनासो बौद्धिक व्यक्तित्व र समाजका प्रबुद्ध वर्गबाट बेलाबेलामा सुनिएको छ । आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बन्न
सकुन् । अब निकट भविष्यमा स्थानिय निर्वाचनमा यस्ता व्यक्तिको छनौट हुनेछ भन्नेमा जनता विश्वस्त छन् ।.