रमेश विकल
साढे तिन वर्ष अगाडि गाँजालाई हानिकार लागूऔषधको सूचीबाट हटाउने वा यथावत राख्ने भनि संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको मतदानमा हटाउने पक्षमा मतदान गरेको नेपालमा यतिबेला गाँजा खेती माथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने आवाज चर्कैगरी उठेको छ ।
सन् २०२० को डिसेम्बर ३ तारिखमा भएको मतदानमा राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोग यूएनसीएनडीका ५३ सदस्य राष्ट्र मध्ये २७ मुलुकले हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनु पर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने नेपालले पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदै हटाउनु पर्ने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेको थियो । गाँजाको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग भए यसले विभिन्न रोगको निदानमा सघाउन पुग्न सक्नेभन्दै यस माथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने पक्षम विश्वमा अधिकांश देशहरु रहेका छन् ।
नेपालमा यतिबेला गाँजा माथिको प्रतिबन्ध हटाउन सक्दा आन्तरिक र वाह्य ऋणको भारले थिचिँदै गएको नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वासका साथ व्यापक बहस र छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा गाँजाबाट बनेको व्रिफकेस प्रयोग गरेसंग सरकार गाँजा माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा सकारात्मक रहेको भन्ने अर्थ लगाउनेहरु धेरै छन् ।
पूर्वी एसियामा उत्पत्ति भएको मानिने फूल फुल्ने वनस्पति गाँजाको वैज्ञानिक नाम क्यानाविस स्याटिभम हो । गाँजाको प्रयोग औद्योगिक फाइबर, बीज, तेल, खाना, मनोरन्जन, धार्मिक, आध्यात्मिक र चिकित्सा क्षेत्रमा विभिन्न रुपमा गरिन्छ । यसका बिउ मुख्य रूपमा पहाडी क्षेत्रमा अचार खान प्रयोग गरिन्छ । यसबाट हेम्पसीड लेल बनाइन्छ, जसको प्रयोग खाना पकाउन, बत्ती बाल्न तथा पेन्टको लागि गरिन्छ ।
लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले नेपालमा गाँजा खेतीको उत्पादन, बिक्री वितरण, ओसार प्रसार, सेवन जस्ता गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र यो अझै कायमै छ । अघिल्लो साता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएकाले पनि यसको प्रतिबन्ध हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
शिवबुटीको नामले समेत चिनिने गाँजाको उत्पादन, विक्री वितरण, ओसार पसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध हट्ला ? यसको औषधीय गुण तथा औद्योगीक कच्चा पदार्थको रुपमा मात्र प्रयोगले देशको अर्थतन्त्रको विस्तारमा कस्तो भूमिका रहँदो रहेछ हेर्न पाइएला ?