विशेषसम्वाददाता
नेपाल सरकारले मंसिर ४ गतेलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकि सकेको छ । देशका दलहरुले अब मतदाताको विश्वास र भरोसा आर्जन गर्न मतदाताकेन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बेलामा आन्दोलित बनेको छ ।
नेकपा एमालले साउन २९ गते ‘अति बढ्यो महंगि र भ्रष्टाचार, जनताको होइन माफियाको सरकार’ नारा सहित देशव्यापी विरोध सभा गरेको छ । उता नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरुले साउन ३० गते सोमबार छुट्टाछुट्टै विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् ।
सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस भित्रको शेखर कोईराला समूहले पटक पटक सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न नेपाली काँग्रेस नेतृत्वलाई आग्रह गर्दा पनि नसुने पछि ४० प्रतिशत भागहिस्साको दावी गर्ने अस्त्रका रुपमा भाद्र १ गते खबरदारी सभा गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा आएदेखि भातृसंस्थाहरुको नेतृत्व वैधानिक प्रक्रिया पुरा हुन नसकेको सवाल उठाउँदै तरुण,विद्यार्थी, महिला लगायतका दश भातृसंस्थाहरुको नेतृत्व यथासिघ्र समझदारीमा पूर्ति गर्न दवाव स्वरुप खबरदारी सभा गरेर आन्दोलित मानसिकता प्रदर्शन गरेको छ ।
विशेषगरी शेखर समूहले मुख्यतः तीन बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
पहिलो प्रस्ताव शेखर कोईराला समूहको चालीस प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दोस्रो सभापति प्रतिष्प्रर्धीका निकटतम प्रतिष्प्रर्धी शेखर कोईरालालाई बरिष्ठ नेताको मान्यता दिनुपर्ने, तेस्रो टिकट वितरणमा पनि न्यायोचित भागवण्डालाई प्रमुख रुपमा उठाएर आन्दोलित मानसिकतामा प्रस्तुत भएको छ ।
जबजब नेपाली काँग्रेस कमजोर हुँदै गयो, तब तब नेपाली लोकतन्त्र मात्रै कमजोर बनेको छैन । संसदीय व्यवस्था अन्तरगतका न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, व्यवस्थापिका सबै कमजोर हुँदै गएको छ । हुँदाहुँदा बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको पक्षपाती राजनीतिक दलहरु आफ्नो राजनीतिक आर्दश, सिद्धान्त र पहिचानलाई परित्याग गर्दै सत्तामोहमा रनभुल्लमा परेका छन् । संसदवादीहरुले नै आज संसदीय व्यवस्थालाई लज्जित तुल्याएका छन् । यो चुनावले बहुदलीय प्रतिष्पर्धालाई परित्याग गर्दै निर्दलीय निर्वाचन पद्धतिको झझल्को दिई रहेको छ ।