कांग्रेसको सात बुँदे अडान

दमौली/नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सडक बनाइरहेको विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सात बुँदै अडान सार्वजनिक गरेको छ ।
महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पौष ३० मा एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै पार्टीका धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विज्ञप्तमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ’लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर केहिदिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइप्रति नेपाली काग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली काग्रेसले विगत देखिने संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रुपमा राख्दै आएको छ, भनिएको छ ।
थापा र शर्माद्वारा जारी अडानको पहिलो बँुदामा भनिएको छ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी हो । नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ सविधान संशोधन मार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत भएको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तीमा नेपालको भोगाधिकार यी भूभागमा कायम हुनु पर्ने कुरामा कांग्रेस स्पष्ट भएको भन्दै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्नेगरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक भएको र उक्त काम अविलम्ब रोकिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । दुई राष्ट्र बीचको सीमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्ने तथा १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्विकारोक्तिको तथ्य हो भन्दै कांग्रेसले सिमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्ने समेत अडान राखेको छ ।