अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
मुलुकी ऐनले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, यसमा सम्सोधन गरेर पनि आजको समाजको आवश्यकताको कानून बन्न सक्दैन भन्दै हाम्रो नेपाली पहिचान र मौलिकता बोकेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने तर्कलाई अघि सारियो । यूएनडिपीको बैशाखी टेकेर उभिएका हाम्रो विज्ञ समूहले बनाएको सहिताले आजको नेपाली समाजलाई कति सम्बोधन गर्न सक्यो, कति सकेन । कति अल्मल्यायो नेपाली समाजले मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । मुलुकी संहिता नेपाली समाजमा लागू भएको आठ महिनामा पहिलो संसोधन २०७६ बैशाख २ गते भयो । त्यो संसोधनले पनि सम्बन्ध विच्छेदको कानूनलाई हाम्रो आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । पीडितहरु हाम्रो कानूनले अनाहकमा हामीलाई अल्मल्यायो भन्ने दुखानुभूति गरिरहेका छन् ।
संम्बन्ध विच्छेदमा भएको पहिलो सम्सोधनः
मुुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा पहिलो सम्सोधन कार्यान्वयनमा आएको आठ महिनापछि २०७६ बैशाख २ गते भयो । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कानून संसोधनमा परेको दफा ९६ मात्रै हो । भएको सम्सोधन भनेको ‘अदालत’ भन्ने शब्दको अगाडि ‘सम्बन्धित जिल्ला’ भन्ने शब्द थपिएको छ । त्यो बाहेक अरु कुनै संसोधन भएको छैन ।
अल्मलिएको सम्बन्ध विच्छेदः
संहिताले हाम्रो नेपाली समाजमा सहज बन्दै गएको सम्बन्ध विच्छेदलाई असहज बनाएको छ । पहिलो त दफा ९३ ले गरेको दुबैको मन्जुरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको व्यवहारिक प्रयोग कसरी गर्ने स्पष्ट हुन अझै सकेको छैन । अथवा शुरुमै पतिपत्निले संयुक्त निवेदन लिएर जाँदा अदालतबाट निवेदनको कारवाही अगाडि बढेन । दफा ९६ ले गरेको व्यवस्था एक पक्षको निवेदनको हो । दुवै पक्षले चाहेर गएमा वादी प्रतिवादी नभैकन पनि संयुक्त निवेदनबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ९३ ले गरेको कानून व्यवसायीहरुको बुझाई रहेको छ । तर यसको व्यवहारिक कार्यान्यन गर्न अदालतले अस्विकार गरेको छ । दोस्रो अल्मल्याई दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा छ । त्यो एक बर्ष पछि सम्बन्ध विच्छेद गराई दिन पर्नेछ भन्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले वादी प्रतिवादी मध्ये कुनै एक पक्षले दुःख दिन चाहेमा एक बर्षसम्म अल्मल्याई दिन सक्ने व्यवस्था कायम रहेको छ ।
अल्मलिने अवस्थाः
वादी प्रतिवादी मध्ये कुनै एकले सम्बन्ध विच्छेद गर्न नचाहेमा एकबर्षसम्म फैसला गर्नबाट कानूनले रोकेको छ । सम्बन्ध कायमै राख्न चाहेको हदसम्म त यो व्यवस्थालाई अल्मल्याएको बुझ्न हुँदैन । तर प्रतिउत्तर लगाएर तारिख छोड्ने, प्रतिउत्तरै नलगाउने, मिलापत्र गर्न नआउनेहरुको हकमा सम्बन्ध विच्छेदको यो व्यवस्थाले अल्मल्याएको छ । आजकल दोस्रो विवाह गर्न मन लागेपछि पहिलोलाई दुःख हैरानी दिने, मानसिक यातना दिने, सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गर्न प्रेरित गर्ने जस्ता प्रबृत्तिहरु बढ्दै गएको पाईएको छ । दोस्रो, विवाह गर्ने दुराषयका साथ आएको सम्बन्ध विच्छेदको हकमा भने एक बर्ष अल्मल्याउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर पनि एक बर्ष पछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराई दिनु पर्नेछ भन्ने वाक्याशंले न्यायकर्तालाई प्रमाण, परिस्थिति र परिवेशको मूल्याङ्कन गरी न्यायीक मनबाट निर्देशित भएर निर्णय गर्नबाट रोक लगाएको बुझिन्छ ।
निष्कर्षः
पतिपत्निको सम्बन्ध कायम रहने अवस्था विश्वासको धरातलमा मन मिलेको अवस्थामा मात्रै हो । जब विश्वासको संकट हुन्छ, दील टुट्न जान्छ, तब पतिपत्निको सम्बन्ध कायम राख्नु भन्दा विच्छेद गर्नु नै दुवै पक्षको लागि हितकर हुन्छ । परिवारका अन्य सदस्य वा तेस्रो पक्ष (विचौलिया) को दवावमा आएको स्वार्थ प्रेरित सम्बन्ध विच्छेदको पृष्ठभूमिको न्यायीक विवेचना गर्न न्यायमूर्तिलाई नदिई एकबर्ष पछि सम्बन्ध विच्छेद गराई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था अव्यवहारिक छ । त्यसैगरी न्यायीक विवेचना विना नै एकबर्षसम्म फैसला गर्नबाट रोक्नु पनि न्यायलाई संहिताले अल्मल्याएको अवस्था हो । ढिलो चाँडो यो कानूनमा संसोधन हुनेनै छ ।