पृष्ठभूमिः
नेपाल सरकारले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक तयार गरी निजामति सेवा ऐन २०७५ मा संसोधन गर्न लागेको छ । सो विधेयक २०८० साल फागुन २० गते संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ । संसोधन गर्नुपर्ने कारणमा संघीयता अनुरुप कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा सम्वन्धी कानुनलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
उमेर सीमाः
प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेर सीमालाई ५८ बर्षबाट बढाएर ६० बर्ष कायम गरीएको छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका ५५ बर्ष उमेर पुरा गरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसरी स्वऐच्कि अवकाश लिन पाउने कर्मचारीलाइ साठी बर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच बर्षसम्मको सेवा अवधि थप गरी सेवा अवधि कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपादानको व्यवस्थाः
विधेयकले पाँच बर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गरेको व्यक्तिले निबृत्तिभरण अवधि नपुग्दै सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा उपादन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच बर्षदेखि दश बर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले सेवा अवधिको आधा महिनाको तलब बराबरको एकमुष्ट रकम पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी दशदेखि १५ बर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी १५ देखि २० बर्षसम्म सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपादानको रुपमा पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । २० बर्षे वा सो भन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निबृत्तिभरण पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
संघको नियन्त्रणः
विधेयकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघले नियन्त्रण राखेको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामति सेवाको पद हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको १० बर्षसम्म संघीय निजामति प्रशासन सेवाको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ । अथवा संघीय सेवाबाटै खटाईने छ ।
कर्मचारीलाई बन्देजः
निजामति कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्नता देखाउन पाउने छैनन् । सरकारको आलोजना र विरोध गर्न पाउने छैनन् । निजामति कर्मचारीले आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य मार्फत दान दाताव्य, कोसेली, उपहार लिन पाउने छैनन् । चन्दा माग्न वा सापटी लिन पनि नपाउने व्यवस्था छ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
एघार सेवाः
प्रस्तावित विधेयकमा निजामतिको ११ सेवा राखिएको छ । सो अनुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ्ग सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा, लेखा परिक्षण सेवा, बन सेवा, शिक्षा सेवा, सूचना प्रविधि सेवा र विविध सेवा राखिएको छ ।
निष्कर्षः
प्रस्तावित विधेयक विवादित बन्नु हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थ उन्मुख हुनु हुँदैन । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह बीच समन्वय स्थापित गर्ने सामथ्र्य कानुनमा हुनुपर्दछ ।