अनुचित लेनदेनलाई कसुर कायम

पृष्टभूमिः
मिटरव्याजीबाट आक्रान्त बनेका बर्दिया लगायत तराईका पीडितहरुले पैदल यात्रा गरेर काठमाण्डौ पुगेर माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेर मिटरव्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन दवाव दिएपछि नेपाल सरकारले मिटरव्याजलाइ अनुचित लेनदेनको नामाकरण गरेर आयोग गठन गरेको छ । अर्को तर्फ अनुचित लेनदेनलाई मुलुकी अपराध संहिता अन्तरगतको कसुर कायम गरेर कसूरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने मार्ग खुल्ला गर्न बाद्य भएको छ । साथै देवानी संहितामा पनि संसोधन भएको छ ।
कसूर कायमः
मिटरव्याजीबाट पीडितको पीडालाइ नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न तथा कानुनी उपचार दिन अध्यादेश मार्फत मुलुकी अपराध संहितामा संसोधन गरेर अनुचित लेनदेनलाइ फौजदारी कसूर कायम गरेको छ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणिकरण भएपछि २०८० साल बैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर अनुचित लेनदेनलाई कसूर कायम गरेकोहो । मुलुकी अपराध अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को देहाय दफा २४९(क) थप गरेर अुनुचित लेनदेनलाइ कसूर कायम गरिएको छ ।
कसूर जन्य अनुचित लेनदेन
लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनि लिखत तयार गर्ने कार्य अनुचित लेनदेन भै दण्डनीय भएको छ । अध्यादेशले लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने कार्यलाइ पनि अनुचित लेनदेनको कसूर भनेको छ । लेनदेन गर्दाकै बखतमा व्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने कार्यलाइ पनि अनुचित लेनदेन भनिएको छ । ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाइ नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाइ कसूरको रुपमा परिभाषित गरेको छ । ऋणको साँवाभन्दा बढी व्याज लिने कार्य पनि अब कसूर कायम भएको छ । ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने र अुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तीको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता लेनदेनका कार्यहरु पनि फौजदारी कसूर भित्र पर्ने भएको छ । त्यसैगरी अनुचित लेनदेन भित्र पर्ने खालका २०८० साल बैशाख २० गते भन्दा अघिको लेनदेनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पु¥याउन समेत अब कानुनले नै रोक लगाएको छ ।
कैद र जरिवाना हुनेः
गर्न नहुने अनुचित लेनदेन गरेको ठहर भएमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई सात बर्षसम्म कैद हुन्छ । साथै अनुचित लेनदेनको माध्यमबाट ऋणीबाट लिएको रकम वा कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने त्यस्तो रकम वा चल वा चल सम्पत्ति बराबरको रकम कसूरदारबाट ऋणीलाई भराई दिनु पर्दछ । अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको भए बदर हुन्छ ।
देवानी संहिताको संसोधनः
लेनदेनको कारोबार गर्दा साहू र ऋणीको १/१ जना साक्षीको नाम, थर र ठेगाना खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । संसोधन पछि ‘एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लेनदेन कारोवार नगर्दै वा घरसारमा गरेको अवस्था भएमा त्यस्तो रकम भराई दिने छैन’ भनिएको छ । यो संसोधनले लेनदेनको लिखतको मान्यताको लागि वैशाख २० गतेसम्म स्थानीय तहको वडाकार्यालयबाट प्रमाणित नगराईएका लेनदेन कारोवारका लिखतहरु बैशाख २० गतेबाट छ महिनाभित्रै प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी प्रमाणित गर्न लेनदेनका कारोवारका लिखतको सत्यताको जाँच गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुसन्धानको दायरामा लेनदेनः
सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कसूरमा कारवाही चलाउँदा अब साहूले अस्वभाविक रुपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी अध्यादेशले संसोधन गरेको छ ।
निष्कर्षः
मिटरव्याजी पीडितहरुको आन्दोलनले बनेको कानुनले समाजमा न्याय स्थापित गर्न सकोस् । राज्य जिम्मेवार बन्न सकोस् । राज्यसंयन्त्र दुरुपयोग हुन नपाओस् ।