यो सरकार धनीको कि गरीवको ?

सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट दिइएको सम्पूर्ण सुविधाहरु खारेज गरेर कानुन बनाएर मात्र दिनु भनी नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विधेयक संसदबाट पास गराउन नसके पछि आफुखुसी राजनीतिक दम्भ देखाइ कानुन बनायो । बिशाल महल, गाडीसमेत भएका पदमा बसेका बखत प्रसस्त पैसा कमाएका, पेन्सन खाईपाई आएका पेन्सनर सरह सौखिन गाडी, एउटा डूाइभर, मोटरलाई चाहिने डिजेल, पेटूोलसमेतमा अरबौँ रुपैयाँ खर्चेको छ । दुर्गम जिल्लाका मानिसहरुले दुई छाक खान र ओतमा बस्नसमेत पाएका छैनन् । सिटामोल र जीवनजल त परको कुरा भयो ।
श्री ५को सरकारले २०२१ सालमा जग्गाधनी नहुनेले भित्री मधेसका सम्पूर्ण तराइ क्षेत्रमा १० विघाहा र घर परिवारको लागि १ रोपनी, काठमाडौँभित्र २५ रोपनी र घरबारीको लागि ५ रोपनी सबै पहाडि क्षेत्रमा ७० रोपनी र घारबारीको लागि ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । वर्तमान नेपाल सरकारले एकपटकका लागि भनेर हदभन्दा बढी जग्गा विक्रि वितरण गर्ने विधेयक संसोधन गरेको छ । यो विधेयकले कौवालाई बेल पाक्यो हर्स न विस्मात भने … गरीव सुकुम्बासीलाई हर्श न विस्मात भयो । धनीहरुलाई त फाइदा नै पुग्यो होला ।
१२ वर्षको द्वन्द्वकालीन घटनामा १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाए । कतिले बाबुआमा गुमाए त कतिले छोराछोरी
गुमाए । कतिले श्रीमान गुमाए त कतिले श्रीमति गुमाए । कतिले हातखुट्टा गुमाए त कतिले आँखा गुमाए । कतिका शरीरबाट गोली झिक्न सकिएको छैन, कति मृत्युशैयामा छटपटाइरहेका
छन् । कति मानिसहरु अपाङ्ग र घाइते बनेका छन् भने, बेपत्ता पारिएका ३ हजार मानिसका परिवारले कि लाश देखाइदेऊ कि सास ल्याइदेऊ भनेका
छन् ।
तत्कालिन माओबादी र सरकारबीच २०६३ सालको माघ महिनामा भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालीन घटनामाथि छानबिन गर्ने तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसै सम्झौता अनुसार संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र आयोग गठन भएको दुई वर्षभित्र पीडितका न्यायहरु टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको थियो । सात वर्ष पछि मात्र दुवै आयोग गठन भए, आयोगमा ६६ हजार पीडितहरुले जाहेरी उजुरी दिएका थिए । कुनै पनि उजुरीमाथि हालसम्म कारवाही भएको छैन । सरकारको ढिलासुस्तीका कारण अन्तर्राष्टिूय जगतमा नेपालको सङ्क्रमण कालीन न्याय असफल भएको सन्देश गएको बुद्धिजीवीहरु बताउँछन् । सरकारले विपद्मा मरेका सरकारी सुरक्षाकर्मी र विद्रोहीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका परिवारहरुलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था छ भने, बाढी पहिरोबाट घर क्षतिग्रस्त भएका मानिसहरुलाई पाँच÷दश हजार मात्र आर्थिक सहयोग दिएको छ भने निवेदनकै भरमा आफ्ना आसेपासे कार्यकर्तालाई मागेजति आर्थिक सहयोग दिलाएको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली सरकारले राम्रो काम गरेकोले सरकार जनमुखी भएको दावी गरेको छ । अर्को तर्फ सोही पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै हिँडेका
छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विघटन गरेर नयाँ समिती गठन हुन ढिलो भएकोमा १३ वर्ष वितिसकेपछि पीडितहरुसँग क्षमयाचना गरेका छन् । अब भन्नुहोस् यो सरकार धनीको हो कि गरीवको ?