नेपालको विद्यमान कर प्रणाली र सुधारको खाँचो

हाल नेपालका ७७ जिल्लाहरुमा कार्यक्षेत्र विभाजन गरि ३८ आन्तरीक राजस्व कार्यालय, १९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरु, १ मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय र १ ठुला करदाता कार्यालय गरि जम्मा ५९ वटा कार्यालयहरुले कर उठाउने गरेका छन् भने यी सवै कार्यालयहरुको माथिल्लो निकाय लाई आन्तरीक राजस्व विभाग भनिन्छ जुन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको छ ।
हालै आन्तरीक राजस्व विभागले आफनो ध्भद क्ष्मभ मार्फत कर प्रशासनको सुधारका विषयमा राय सल्लाह लिने प्रयास गरेको कुरा सवैमा विदितै छ तर स्थानीय दुरदराजमा रहेका साना करदाताहरु जस्ले राज्यलाई इमान्दारीता पुर्वक कर तिर्दछन् तिनिहरुको पनि आवाजलाई समावेश गर्ने अभिप्रायले हामीले यो लेख लेख्ने प्रयास गरेका छौं ।
खासगरेर कर सम्बन्धि ऐन, कानुन तथा समग्र नीति नियमहरु सामाजिक मुल्य मान्यता, चलनचल्ती, ग्रामीण परिवेश र सामाजिक अवस्था समेतलाई हेरेर वनाईयो भने त्यो करदाताले आत्मसाथ गर्न सक्तछन् र लागु गर्न पनि सहज हुन्छ तर नेपालमा जो लाभान्वीत वर्ग छ त्यस्को अपेक्षा गरेको अवस्था छ भने अर्को तिर केन्द्र वा स्थानीयहरुले टप टु वटमको अवधारणा लागु गरि कर लगाईएको विद्यमान अवस्था छ ।
कर सम्वन्धि ऐन कानुनहरु वटम अप अप्रोजको आधारमा तयार गरिनु उपयुक्त हुन्छ । तव मात्र जनता वा करदाताहरुले वढि भन्दा वढि भाग लिन पुग्दछन भन्ने कुरामा दुई मत हुदैन होला । अर्कौ तर्फ, हाल आन्तरीक राजस्व विभागले हरेक आ।रा।का।र सेवा कार्यालयहरुमा करदाताको सुविधाका लागि राखीएको इन्टरनेट सहितको कम्प्युटर उपलव्ध रहेको अवस्थामा विभागको करदाताहरु प्रतिकोे सोच एकदम राम्रो हो तर अधिकांश कार्यालयहरुमा त्यस्को राम्रो सदुपयोग भै रहेको अवस्था छैन् । खास गरेर आन्तरीक राजस्व विभागले गर्न खोजेको कुरालाई हामी प्रशंसा गर्दछौं तर जुन सोचमा करदाताका लागि त्यो राखीएको छ । अधिकांश करदाताहरु पहुँचै नपुग्ने नीतिमा सुधार गर्दा व्यवहारिक हुन्छ ।
करदाताहरुलाई कर तिर्न निकै सहज हुने आन्तरीक राजस्व विभागले गरेको देहायका व्यवस्था निकै सराहनीय छ ।
१० वि।स।२०७६ साल श्रावण १ गते देखि कतिपय करदाता सेवा कार्यालयहरु क्षमता बृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार ।
२।आ।रा।का।मै कर तिर्नका लागि एभरेष्ट बैक मार्फत कर तिर्ने व्यवस्था ।
३। आई।पि।एस।द्वारा ईन्टरनेट उपलव्ध भएका करदाताहरुलाई आफ्नै खातावाटै कर तिर्ने व्यवस्था
४० डे ज्ञ वुझाउने करदाताहरुलाई अनलाइनवाटै करचुक्ता दिन सक्ने व्यवस्था ।
५। पासवर्ड पाएका करदाताले इन्टरनेटबाटै खरिद विक्रिको मासीक विवरण ईन्ट्रि र आय विवरण पनि रुजु गर्न सकिने ।
तथापी, दुर्गम तथा ग्रामिण स्तरमा कर कार्यालयहरु पुगेको अवस्था छैन् । कर्णाली प्रदेश र सुदरपश्चिम प्रदेशका कतिपय स्थानका वा विकट क्षेत्रका वासीन्दाहरु स्थायी लेखा नं। लिन र कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिन शास्ती अझै अन्त हुन नसकेको अवस्था छ ।
गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार
१। ग्रामीण दुरदराजका स्थानीयहरु मिलि स्थापित गरेका दुग्धजन्य सहकारी संस्थाहरुलाई आयकर छुट दिनु पर्दछ ।
२। नेपालमा हाल वस्तु उत्पादन गर्ने पद्धती शुन्य प्रायः रहेको हुँदा देशमा वस्तु उत्पादनको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमुखी व्यवसायहरु बढाउन केहि वर्षसम्म एकल वा साझेदारी उद्यम व्यवसायहरुलाई शुन्य आयकर व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३। शैक्षिक क्षेत्र सरकारीकरण नहुदासम्म संस्थागत तथा नीजि विद्यालयहरुलाई मु।अ।कर अनिवार्य गरिनुपर्दछ । अथवा संस्थागत तथा नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई सम्पति विवरणको स्वयं घोषणा गराउनु पर्नेहुन्छ ।
स्मरण रहोस, संस्थागत तथा नीजि विद्यालयहरुले बार्षिक रुपमा आय विवरण पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भने विद्यमान अवस्था छ ।
५। यातायात व्यवसायीहरुलाई कारोवारको आधारमा आयकर लगाउनु पर्दछ र विस्तारै यस क्षेत्रलाई सरकारीकरण गरिनु गर्दछ ।
६। कुनै पनि सेवा व्यवसायको हकमा बार्षिक कारोवार २५०,००० भन्दा कम हुने सेवा व्यवसाय ९लेखापरिक्षण तथा परामर्श सेवाहरु आदि० लाई मु।अ।कर दर्ता अनिवार्य गर्न नहुने, स्वेच्छिक गरिनु पर्दछ ।
कार्यान्वयन पक्षमा गर्नुपर्ने अन्य सुधारहरुः
१। व्यवस्थापन विषय वाहेक अन्य क्षेत्र ९शिक्षा, साइन्स, इतिहास जस्ता विषय० वा अन्य सेवा समुहवाट प्रवेश गरि पदस्थापना वा सरुवा भै आएका कर अधिकृत कर्मचारीलाई १ महिने व्यवस्थापन तथा कर भ्याट सम्वन्धी विषेश तालीम दिई कार्यक्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने ।
२। केहि आ।रा।का।र सेवा का।हरुका कर्मचारीहरुले मुस्कान सहितको करमैत्री सेवा दिन नसकेको तर्फ सुधार गर्नुपर्ने ।
३। साना करदाताहरुको मर्कालाई ख्याल गरी वासलात नवनाईएका लेखापरिक्षण प्रतिवेदनहरुलाई आ।रा।का।ले कारोवारको आधारमा कर निर्धारण गर्ने प्रचलनले वास्तवीक कर निर्धारण नहुने भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा आय विवरण र वासलात अनिवार्य गर्न लगाई कर निर्धारण गर्नुपर्ने ।
४। नेपालमा अझै पनि अधिकांश पसल, फर्म वा संघ, संस्थाहरु पान दर्ता विना नै चलिरहेको देखीन्छ । केहि समय अगाडि विभागले यस्ता तथ्याङ्कहरु संकलन गर्ने प्रयास गरे तापनि दर्ता प्रकृयामा आएको स्थलगत रुपमा देखिदैन । यसर्थ, स्थानीय निकाय र आन्तरीक राजस्व कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा यस्ता व्यवसायीक संस्थाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरि अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखीन्छ ।
अन्तमा, कर राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । यसर्थ, करदातामैत्री कर प्रशासन र करदातामैत्री मुस्कान सहितको सेवा व्यवहारिक रुपमा पाएमा मात्र कर संकलन गर्न सहज र सरल हुनेछ भन्नुमा सवैको एकैमत हुन्छ होला । आन्तरीक राजस्व विभाग अन्र्तगत नीति विश्लेषण शाखाले पनि नीति नियमहरु वनाउदा इन्टरनेटको पहुँच वाहिर रहेका करदाताहरुलाई पनि सहभागी गराई सल्लाह सुझाव लिई देशको कर प्रशासन प्रणाली निमार्ण गर्न सके अति उत्तम हुने थियो भन्ने हाम्रो राय हो ।
यसर्थ, “करको चर्चा व्यवसाय स्थलमा गरौं र कर तिरी करदाताको दायित्व पुरा गरौं ।” भन्ने नारा लिएर करदाताहरु कर तिर्न उत्साहित हुने थिए भन्नेमा अतोसयोक्ति नहोला ।