पूर्ववर्ति सरकार वा सत्ताका थुप्रै कमजोरी देखाउनु पर्ने सोचबाट बाहिर जान नसकेको नेपाल सरकारको हालै सार्वजनिक आर्थिक स्थितिपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा निर्मम र यथार्थपरक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत पत्रले दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको संरचनात्मक कमजोरी, नीतिगत विचलन र शासकीय अक्षमतालाई पनि उजागर गरेको छ । स्रोत र सम्भावनाले भरिपूर्ण भएर पनि नेपाल किन समृद्ध हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर पत्रले वैचारिक स्पष्टताका साथ दिएको छ ।
राजनीति सेवाभन्दा पनि लगानी र पेशाका रूपमा विकसित हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार र आसेपासे पुँजीवाद फस्टाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । यसैगरी वास्तविक उद्यमी र नवप्रवर्तनकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् भने पहुँचका आधारमा लाइसेन्स र ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको उल्लेख छ ।
आर्थिक सूचकहरू उत्साहजनक छैनन् । पछिल्लो एक दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ र उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान खुम्चिँदै गएको छ । कृषिमा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा आश्रित भए तापनि यसको उत्पादकत्व दक्षिण एसियाकै न्यून हुनु र वार्षिक अर्बौंको काठ तथा कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु विडम्बनापूर्ण छ । अर्कोतर्फ, राजस्व संकलन आयात र उपभोगमा मात्र आधारित हुँदा बाह्य क्षेत्रमा आउने सामान्य हलचलले पनि सरकारी ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि श्वेत पत्रले केही आशाका किरणहरू पनि देखाएको छ । विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति र पर्यटन आगमनमा देखिएको सुधार सकारात्मक छन्। तर, उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन नसक्नु र पर्यटन पूर्वाधार कमजोर हुनुले यी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिने लाभलाई सीमित गरिदिएको छ ।
अब के त ? श्वेत पत्रले भनेको छ— केवल निरपेक्ष उदारीकरणले मात्र अब पुग्दैन । अब मुलुकलाई बृहत् संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ, जसले प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गरोस् र उद्यमशीलतालाई दण्डित होइन, पुरस्कृत गरोस् । सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने संघारमा रहेको नेपालका लागि यो सुधार अपरिहार्य छ ।
स्थितिपत्रको सान्दर्भिकता सरकारले गर्ने कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । २०८२ फागुनको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई सरकारले नागरिकका पक्षमा प्रयोग गर्नु पर्छ । पथचित्रले केवल कागजमा मात्र सीमित नभई आम नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकोस् ।