मेलमिलापबाट व्यवहारिक न्याय

पृष्ठभूमिः
नेपालमा मेलमिलाप प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिन २०६८ सालमा ऐन ल्याइयो । ११ बर्षको प्रयोगबाट मेलमिलाप प्रणालीप्रति जनविश्वास बढ्न पर्ने जति बढेको पाइएन । देशभरका जिल्ला अदालत र स्थानीय तहबाट मेलमिलाप पद्धतिको उद्देश्य अनुसार उपलब्धि हासिल भएको महसुस ठूलो उपलब्धिको सपना देखेका मेलमिलाप प्रशिक्षक, अभियन्ताहरुलाई नै भएको छैन ।
मेलमिलापको उद्देश्यः
अदालतमा मुद्धाको चाप बढिरहेको र बषौं मुद्धा फैसला नभै व्यक्तिको दैनिक जिवन नै प्रभावित भैरहेको अवस्थामा मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्ने उद्देश्य मेलमिलाप पद्धतिको हो । साथै विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउनु पनि मेलमिलाप पद्धतिको उद्देश्य हो । न्यायीक प्रक्रिया पुरा गर्दा लाग्ने खर्चले सर्वसाधारणको पहूँच भन्दा बाहिर गैसकेको अवस्थामा मेलमिलाप पद्धतिबाट न्यायमा सर्वासाधारणको पहूचको बृद्धि गर्न पनि मेलामिलाप पद्धति भित्र्याइएको हो । यो पद्धिति सर्वसाधारणको हितमा छ र सुविधा पु¥याउछ भन्ने असल मनसायले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ लागू गरिएको थियो ।
कर्मकाण्डी भयो मेलमिलापः
मेलमिलापको कार्यान्वयबाट हालसम्म पाएको उपलब्धिले हामीले मेलमिलापलाई कर्मकाण्डी रुपमा प्रयोग गरेका छौं भन्ने सन्देश गएको छ । मेलमिलापमा पठाएपछि राम्रो
परिणाम आउँछ भन्दा पनि मेलमिलापमा नपठाउँदा सुनवाईको अंग पुग्दैन भन्ने आधारमा मेलमिलापमा पठाएको सन्देश गएको छ । मेलमिलाप र मेलमिलापकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न वातावरण निर्माणमा राज्यको जुन खर्च भएको छ, त्यसको सही सदुपयोग भन्दा धरै दुरुपयोग
भयो । मेलमिलापको महत्व, प्रभावकारीता र उपलब्धि हासिल गर्नतर्फ देखाउनु पर्ने इमान्दारीता सम्बद्ध सबैले देखाउन सकेको भए मिलमिलाप पद्धतिले उद्देश्य हासिल गर्न सक्दथ्यो ।
मेलमिलापकर्ताको पहिचानः
हामी मेलमिलापकर्ता पनि एउटा कला हो भन्ने बुझ्न सकेनौं । व्यस्त जीवनशैली भएका व्यक्तिले मेलमिलाप प्रक्रियालाई आवश्यक समय दिन सक्दैन भन्ने बुझ्नै सकेनौं । कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, शिक्षक, भत्ताप्रेमीहरुलाई मेलमिलापकर्ताको रुपमा प्रशिक्षित ग¥यौं । सेवाभावको साथसाथै मेलमिलापकर्तामा हुनुपर्ने कलाले मात्रै उद्देश्यमूलक उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने विगत अनुभवले देखायो ।
व्यवहारिक न्यायः
विवादको अन्तरवस्तु र मनोविज्ञानलाई कानुन बमोजिमको फैसलाले बुझ्नै पाउँदैन । फैसलाले भन्दा मेलमिलापले त्यस्ता व्यवहारिक कठिनाइ मिलाउन सक्ने हुँदा व्यहारिक न्याय पार्न सक्दछ ।
निष्कर्षः
मुद्धाको चाप र अनिर्णयले उपभोक्ता प्रताडित हुँदा राज्यलाई घाटा परेको यथार्थ बोध न्याय प्रशासन, राज्य सञ्चालक, सामाजिक अगुवा समेतलाई हुनुप¥यो । मेलमिलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी व्यवहारिक न्याय स्थापित गर्न तर्फ ऐक्यबद्धता देखाउनु प¥यो ।