परनिर्भरता अन्त्य नै दीगो विकासको मार्गचित्र

मुक्तिनाथ पण्डित
एम.ए. अर्थशास्त्र

कुनै पनि मानिसले बाँच्न पाउने अधिकार प्रकृतिबाट पाएको हुनछ । शोषकलाई आक्रमणकारीको रुपमा समाजले हेर्दछ । भिकारी भोकै मर्नुभन्दा मालिकको दास भएर आफ्नो श्रम बेच्न तयार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले नयाँ नीति र कार्यक्रम मार्फत उनीहरुको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने र सबैका लागि संधैकालागि रोजगारीका अवसरहरु खुल्ला राख्ने योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिदिनु पर्दछ । सबै मानिसले बाँच्नको लागि संघर्ष गर्नु पर्दछ । समान स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्त ( Equal autonomy principle) ले व्यक्तिलाई साधन होइन साध्य ठान्दछ । प्रत्येक व्यक्तिसंग आत्म निर्भर हुने दायित्व हुन्छ । केही मानिस आर्थिक शोषण गर्न लागि परे भने यो सामाजिक संरचनाको असफलता होइन बरु नैतिकताको असफलता हो ।

राज्यलाई स्वतन्त्रताको संरक्षकको रुपमा लिनु पर्दछ । ज्ञानको स्वरुप मार्फत विकासको अस्तित्वमा आउँदछ, जसलाई आर्थिक विकासको सिद्धान्तको रुपमा व्यक्त गरिन्छ । शक्ति प्रणालीले विकासको अभ्यासलाई परिचालन गर्दछ । विकासको बहसले ज्ञानको स्वरप र शक्तिको कौशलतालाई समायोजन गर्दछ । विकसित राष्ट्रमा भएको विकासको परिणाम विज्ञान, प्रविधि, योजना र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सञ्जाल मार्फत विस्तार भै गरिब राष्ट्रको विकासमा पनि त्यसैलाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्ने निष्कर्ष २१ औं शताब्दीमा लिइएको छ । २१ औं शताब्दीको पूर्व सन्ध्यामा एशियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा आम गरिबी (Mass poverty ) को अन्वेषण भएको छ । यस्तो अन्वेषणले भूमण्डलिय राजनैतिक अर्थशास्त्र ( Global political economy ) मार्फत राज्य पूनः संरचनाको खाँचो आंल्याएको थियो । एशियामा नेपाल जस्ता देश गरिबीको यद्धसैग (War of poverty ) विगत दशकदेखि लडिरहेका छन् , भन्नुमा अत्यक्ति नहोला । गरिबी बढ्दै जाँदा सामाजिक असन्तुलन र अन्तहिन युद्ध पैदाहुने सम्भावना बढेर जान्छ । असन्तुलिन विकासले एउटै राष्ट्रमा बसोबास गरिबस्ने जनता कतै सम्पन्न र कतै भिकारी बन्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ । लाखौ गरिब जनता जमिन, स्वतच्छ पानी र अन्य प्राकृतिक श्रोतबाट वञ्चित बनाइएका छन् । भगिबी निदान (Poverty diagnosis ) को खोजिले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलाई सामाजिक समस्याको रुपमा लिनु आवश्यक छ ।

यस्ता समास्या निराकरण गर्न राज्यले सावधानी पूर्वक मेघा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने, श्रोत र साधानको सहि ढंगले परिचालन गर्ने, प्रत्येक योजनालाई बैज्ञानिक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण तथ्यलाई आफ्ना प्रत्येक योजनामा समावेश गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । गरिबी निवारणको निमित्त कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई ( Welfare State ) लिने गरिन्छ । नेपालका ग्रामिण दूर दराजमा बस्ने नागरिक गरिबी, अज्ञानता र शक्तिबिहिनता जस्ता समस्याबाट आक्रान्त बनेका छन् । विकासको लागि उत्तर र दक्षिणको छिमेकीसंग सहयोगको अपेक्षामा बसिरहेका छन् । यस्तो परनिर्भरताको सोचले देशको विकास गर्न निकै कठिन हुन्छ । तसर्थ आफ्नै देशका बौद्धिक व्यक्तिको नविनतम विचारबाट अगाडि बढ्दा दीगो विकास ( Sustainable Development ) को मार्ग पत्ता लागी द्र्रुत विकास ( Speedy Development ) हासिल गर्न सकिन्छ । २१ औं शताब्दीको विकासको मोडेल लागु गर्न विज्ञ अर्थशास्त्रीको परामर्श सरकार र राजनैतिक शक्ति केन्द्रले लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । यस्तो बाटो तर्फ आगामी दिनमा यो सरकारले बाटो बदल्छ होला ? सुधारको कामना ।