गत महीना नेपालले एक बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हात पा¥यो । विश्व बैंकबाट नेपालले पाएको यो रकम मुलुकमा भएको वनजंगलले वातावरण रक्षार्थ गरेको योगदानको मूल्यांकन स्वरूप प्राप्त गरेको हो । र यो नेपालले पहिचान गरेको आर्थिक सम्भावनाको नयाँ तरिका पनि हो । विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा अन्तर्गत प्राप्त यो रकम सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजंगलले कार्बन उत्सर्जन घटाएर कार्बन सञ्चिति बढाए बापत आएको हो । स्मरण योग्य कुरा के हो भने संसारमा कारोबार हुन थालेको यो नयाँ खाले वातावरणमा आधारित व्यवसायमा लाभ पाउने थोरै मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । दक्षिणएशियामा त नेपाल नै पहिलो मुलुक हो । अर्काे सम्झन लायक कुरा के हो भने नेपालले दह्रो मोलमोलाई गर्न सक्ने हो भने कार्बन व्यापार भनिने यो खाले व्यापारबाट नेपालले यही अवधीको थप रकम पाउने सम्भावना छ ।
पृथ्वीको बढ्दो तापमान विश्व समुदायको चिन्ताको विषय हो । २०औं शताब्दीमा ०.७ डिग्री सेल्सियसले बढेको पृथ्वीको तापमान २१औं शताब्दीमा १.८ देखि ४ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने भनिएको छ । यसको कारण बढी मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन जस्ता ग्यास उत्सर्जन हो । यस्तो काम औद्योगिक देशहरुमा बढी हुने गर्छ । त्यसैले ताकिएको सीमाभन्दा बढी कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने देशहरुले कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकसंग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न पाउने व्यवस्था गरियो । धनी र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुलुकलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो । यसैको लाभ नेपालले गत महिना प्राप्त गरेको हो ।
गत महिना प्राप्त रकम हामीले ६ वर्षको अवधिमा सञ्चित गरेको २४ लाख टन कार्बन सञ्चितीको प्रमाणका आधारमा प्रति टन पाँच अमेरिकी डलरका दरले पाएका हौं । अझ थप ७० लाख छन् कार्बन सञ्चिती बापतको रकम हामीले पाउन बाँकी रहेको छ । जसको मूल्य झण्डै पाँच अर्ब हुन आउँछ ।
सानै किन नहोस्, हामीले पहिचान गरको नयाँ व्यापारको तरिकाबाट हामीले आर्जन आरम्भ गरेका छौं । वन विनाश हुनबाट जोगाउँदै कार्बन सञ्चितीको क्षमता बढाएर हामीले थप आर्जन गर्न सक्छौं भने कालो पत्थरमा परिणत हुँदै गएका हिमाल जोगाएर नेपालको सौन्दर्य र पर्यटन मार्फत हुने आम्दानीको श्रोत समेत जोगाउन सक्छौं । यो सुखद सुरुवातका लागि हामी सबै नेपाली बधाईका पात्र बनेका छौं ।
