तथ्यगत त्रुटि भएकाले भारतसँगको वार्ताको माहोल बिग्रिन नदिन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
चौतर्फी दवाव पछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा अतिक्रमित भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सोही बमोजिम ५ जेठमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा सहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । ३१ जेठमा संघीय संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले उक्त नक्शा पारित भएको थियो । यी सबै काम आफ्नो नेतृत्वमा भएको र आफु अब्बल राष्ट्रवादी भएको बताउने ओली आफैले नेतृत्व गरेको सरकारको निर्णय र सार्वभौम संसदले अनुमोदन गरेको नक्सामा समेटिएको भूभाग सहितको क्षेत्रफल समेटेर निकाल्न लागिएको पुस्तक प्रकाशनमा रोक किन लगाएको भन्ने प्रश्न अब आमनागरिकमा छ । नक्सामा, निशान छाप र सरकारी लोगोमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा राख्न हुने तर त्यही नक्सा अनुसारको पुस्तक निकाल्न नमिल्ने किन ?आमनागरिकको प्रश्न यही हो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरू, वि.सं.२००६ साल साउन ७ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि गरेको अनुरोध पत्रमा उल्लेखित नेपालको नक्सा र विभिन्न समयमा सीमा निर्धारण, जनगणना तथा तिरो तिरेका प्रमाण र आधारहरू, तत्कालीन शासक, प्रशासकहरूका निर्देशन, चिठीपत्र लगायतका दस्तावेजहरूको आधारमा तयार पारिएको र सीमा विवादका कारणहरू पहिल्याउन, समाधानका तरिकाहरू पहिचान गर्न, यस सम्बन्धी संवेदनशीलता तथा उचित दृष्टिकोणको विकास गर्न उपयोगी हुने उक्त पुस्तक प्रकाशन र वितरणमा रोक लगाएसंगै ओलीको राष्ट्रवादी मखुण्डौ च्यातिएको छ । निर्वाचन जित्नका लागि गरिने राजनैतिक स्टन्ट मात्र थियो, ओलीको राष्ट्रवाद भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।
