Tanahu Awaj

.

विशेष सम्वाददाता
असोज ११ र १२ गतेको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण सत्र अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारले जनाएको दजछ । यो समाचार तयार पार्दासम्म देशभर बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २२४ पुगेको छ भने २४ जना अझै वेपत्ता छन् ।
दुइदिने वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण क्षति नभएको कुनै क्षेत्र नै छैन भनेपनि हुन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्र, जलविद्युत उत्पादन, कृषि, सडक लगाएत क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कृषिमा छ अर्ब, ऊर्जा पूर्वाधारमा चार अर्ब, खानेपानीमा तीन अर्ब ५५ करोड, सडकतर्फ दुई अर्ब ५२ करोड र सिँचाइतर्फ एक अर्ब रुपियाँको क्षति भएको छ ।
तर सरकार बाढी पहिरोका कारण भएको धनजनको क्षति गणना गर्नेमा सीमित भएको अनुभूति आम नागरिकले गरेका छन् । प्रत्यक्ष लाभको आशा नराखे पनि नागरिकले राज्यलाई कर तिर्दा दुःखमा साथ र सहयोग प्रदान गर्ने अभिभावकिय भूमिका राज्यले निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास गरेको हुन्छ । तर हाम्रो राज्य यस पटक आफ्नो अभिभावकिय भूमिकाबाट पूर्णतः विमुख भएको विडम्बना पूर्ण स्थिती देखियो ।
राज्य थोरैपनि आफ्नो भूमिका प्रति इमान्दार र जिम्मेबार भएको भए नख्खुमा सहयोगका लागि झण्डै चार घण्टा याचनामा विताएका नागरिकको ज्यान जाने थिएन् । यतिमात्र होइन, राज्य जिम्मेबार भएको भए र आफ्नो अभिभावकिय भूमिका थोरै पनि निर्वाह राज्यले गरेको भए झ्याप्ले खोलमा यात्रु बाहक यातायातका साधन पुरिने थिएनन् । झ्याप्ले खोला दुर्घटनामा त झन दुइवटा सरकारी निकायले एकले अर्कालाई नपत्याएको र नटेरेको देखियो । रात्रीवस सञ्चालन गर्न नदिन गरिएको आग्रह चितवन वा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवज्ञा गर्ने
थिएनन् ।
सरकारी गैर जिम्मेबारी र लाचारी यतिमै सकिएको छैन । देश शोकमा डुबेका बेला हवाई सेवा प्रदायकहरुले हवाई भाडा दोब्बर र तेब्बर बनाए । सरकारका प्रधानमन्त्री कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुसाटो बढी भाडा नलिन आग्रह गर्दै बसे । आपूर्ति व्यवस्थामा आएको असहजताको मौका पारेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ, तर कालाबजारी नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी कदम देख्न पाइएको छैन ।
देशमा महाविपत्ति चलिरहँदा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विदेश सयरमा थिए भने मुख्य सचिब सम्मान थाप्ने चटारोमा । यो सब देख्दा र भोग्दा नागरिक भन्दै छन्, हामीले राज्य भएको अनुभूति गर्न पाएनौं ।