रमेश विकल
नेपालमा हरेक वर्ष श्रावण २४ गते ‘राष्ट्रिय भू–संरक्षण दिवस’ मनाईन्छ ।
सन्दर्भः राष्ट्रिय भू–संरक्षण दिवस
विसं २०३१ साल श्रावण २४ गते भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरण गर्दै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । बाढी, पहिरो र भूक्षयजस्ता प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने, पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्ने, जमिनको उर्वराशक्ति जोगाउने र भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ यस दिवसको सुरुवात भएको थियो । तर, स्थापनाको आधा शताब्दी बित्न लाग्दा पनि हामीले दिवसका नाराहरूलाई व्यवहारमा कत्तिको उतार्न सक्यौँ ? यो गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय भू–संरक्षण नीति २०७५ अनुसार मुलुकको कुल भूभागमध्ये ४४ प्रतिशत वन तथा बुट्यान र २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील, कमजोर भौगर्भिक बनावट र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि भू–संरक्षण जीवनमरणको सवाल हो । तर, पछिल्लो समय भू–उपयोगको ढाँचामा आएको तीव्र गतिको र अनियन्त्रित परिवर्तनले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेल्दै छ ।
गाउँ–गाउँमा बिना प्राविधिक अध्ययन चलेका डोजर र टिप्परले वर्षौँदेखि सम्हालिएका हाम्रा कमजोर भिरालो गराहरूलाई झन् क्षतविक्षत बनाएका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा भइरहेको अव्यवस्थित प्लटिङ, मापदण्डविहीन भौतिक निर्माण र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई वेवास्ता गरी गरिने डोजरे विकासले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई दोब्बर बनाएको छ । एकातिर जलउत्पन्न प्रकोप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने अर्कातिर कुनै समयको आत्मनिर्भर कृषिप्रधान देश अहिले अर्बौँको खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य छ ।
भू–संरक्षणको नाममा वार्षिक रूपमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूले बर्सेनि लाखौँका संख्यामा विभिन्न जातका बिरुवा उत्पादन र वितरण गर्छन् । तर, ती बिरुवाहरू कहाँ जान्छन् ? यदि वर्षेनि बाँडिएका बिरुवामध्ये मात्र १० प्रतिशतको मात्रै सही संरक्षण र गोडमेल भएको भए आज देशको अधिकांश भूभाग घना वनले ढाकिसकेको हुन्थ्यो होला । हरियो वन नेपालको धन नाराले सार्थकता पाउँदो हो । यदि यस्तो हुँदो हो त सरकारले भू–संरक्षणकै लागि छुट्टै टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । कागजी तथ्याङ्कमा हरियाली बढे पनि व्यावहारिक रूपमा जमिनको क्षय रोकिन सकेको छैन । वर्षेनी करोडौै घनमिटर जमिनको सतहको उर्वर माटो बगेर समुन्द्रमा मिसिन गएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
यति मात्र होइन, हाम्रा दैनिक मानवीय क्रियाकलाप पनि माटोको आयु घटाउनमै केन्द्रित देखिन्छन् । रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोग, जथाभाबी फ्याँकिने प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरले माटोको प्राकृतिक उर्वराशक्ति र गुणस्तर नष्ट गरिरहेको छ ।
हरित विकासको अवधारणा अनुरूप विकास निर्माणका प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउनु अबको अनिवार्य आवश्यकता हो । रुख रोप्ने कर्मकाण्डमा मात्र सीमित नभई रोपिएका बिरुवाको संरक्षण गर्ने, प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्ने र रासायनिक विषादीको विकल्प खोज्ने परिपाटी बसाल्नै पर्छ । भू–संरक्षण कुनै एउटा निकाय वा दिवसको मात्र विषय होइन; भावी पुस्तालाई उर्वर र सुरक्षित भूमि हस्तान्तरण गर्न आजैका दिनदेखि राज्य, स्थानीय तह र नागरिक सबैको एकीकृत र सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य
छ ।