फितलो बन्दै कक्षा कोठाको सिकाइ
रमेश विकल
दशक अघि देशभरका स्रोत केन्द्र हटाउने तथा तालिम केन्द्र घटाउने निर्णय गरिएपछि
सरोकारवालाहरुबाट कक्षा कोठाको सिकाइ फितलो बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
२०७५ सालमा सरकारले देशभरिका १ हजार ५३ वटा स्रोत केन्द्रहरू खारेज गर्ने र साविकका २८ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूलाई घटाएर ७ वटा (प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा) मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको
थियो । देश संघीय संरचनामा जाँदा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न आवश्यक भएको भन्दै गरिएको यो निर्णयले कक्षा कोठाको सिकाइ फितलो बन्दै गएको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ साल माघदेखि स्रोत केन्द्रहरू र तिनमा कार्यरत स्रोत व्यक्तिको दरबन्दी पूर्ण रूपमा खारेज गरेको थियो ।
शिक्षक हरिभक्त सुवेदी, प्रशासनिक र वित्तीय भार कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको भए तापनि व्यावहारिक रूपमा यो निर्णयले विद्यालय शिक्षाको जग र बालबालिकाको सिकाइमा नकारात्मक असरहरू पु¥याएको अनुभूत आम रुपमा गर्न थालिएको बताउँछन् । तालिमका सन्दर्भमा पनि सुवेदीको फरक मत छ । उनी भन्छन्, अबका तालिमहरु भौतिक रुपमा उपस्थित भएर लिनु पर्ने तालिम भए विदाका दिनमा पार्ने अन्यथा अनलाईन तालिम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । साविकका स्रोत केन्द्रहरूले डेढ देखि दुइ दर्जन विद्यालयहरूको एउटा समूह हेर्ने गरेको र स्रोत व्यक्तिहरू नियमित रूपमा विद्यालयमै पुगेर शिक्षकहरूको कक्षा शिक्षणको अनुगमन गर्ने तथा शिक्षकले भोगेका शैक्षिक समस्या तत्कालै समाधान गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै शिक्षक छविदीप आले, स्रोत केन्द्र खारेज भएपछि स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा विद्यालयहरूको नियमित प्राज्ञिक अनुगमन र सुझाव सल्लाह ठप्प प्रायः भएको बताउँछन् । आलेका अुनसार यही कारण कक्षाकोठामा बालबालिकाको सिकाइ फितलो बन्दै गएको ।
नयाँ तथा पुराना शिक्षकहरूले कक्षाकोठामा नयाँ पाठ्यक्रम वा शिक्षण विधि लागू गर्दा भोग्ने अप्ठ्याराहरूमा तत्कालै सहयोग पाउने गरेको बताउँदै प्रधानाध्यापक समेत रहेका शिक्षक टंकबहादुर थापा, तालिम केन्द्रहरू टाढा र सीमित हुँदा र स्रोत केन्द्रहरू नहुँदा शिक्षकहरूले एक्लो महसुस गरेको बताउँछन् । थापाका अनुसार यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाले पाउने शिक्षणको गुणस्तरमा पर्न थालेको छ । लामो समय लमजुङ तथा तनहुँ जिल्लाका स्रोत केन्द्रहरुमा स्रोत व्यक्तिको रुपमा रहेर काम गरेका कमलभक्त पोखरेल भन्छन्, २८ वटाबाट ७ वटामा खुम्चिएका शिक्षा तालिम केन्द्रहरूले सबै शिक्षकलाई समेट्न सकेनन् । पोखरेलका अुनसार तालिम पाइहालेका शिक्षकले पनि कक्षाकोठामा सो सीप प्रयोग गरे/नगरेको हेर्ने फलो–अप संयन्त्र नहुँदा तालिम हलमै सीमित भएको छ । पोखरेल थप्छन्, फलो–अप संयन्त्र नहुँदा तालिमको सिकाई प्रभावकारी रुपमा कक्षा काठासम्म पुग्न सकेन र बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा खासै सुधार आउन सकेन ।
शिक्षक रोहिणीराज पौडेल, स्रोत केन्द्रहरू स्थानीय स्तरमा शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने, प्रबोधीकरण गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने थलो भएको बताउँछन् । ती भत्किँदा रैथाने र बालमैत्री शिक्षण सामग्रीको प्रयोग घट्न गई सिकाइको जग बस्ने प्राथमिक तहका बालबालिकाहरू बढी प्रभावित भएको पौडेलको ठहर छ ।
स्रोत केन्द्र हटाउने निर्णयले करोडौं खर्चेर बनाइएका स्रोत केन्द्र भवन अलपत्र छन् । यो भौतिक क्षति भन्दा ठूलो बालबालिकाको सिकाइमा पुगेको छ । बालबालिकाको सिकाईमा पुगेको क्षति भने अपुरणीय हुने निश्चित छ । स्रोत केन्द्र हटाउने तथा तालिम केन्द्र घटाउने निर्णयले विद्यालयको प्राज्ञिक गुणस्तर खस्किएको व्यापक गुनासो र अध्ययनहरूले देखाएपछि सरकारले आव २०८०/८१ को बजेटमार्फत यी स्रोत केन्द्रहरूलाई परिमार्जित रूपमा पुनः ब्युँताउने वा वैकल्पिक मेन्टरिङ संयन्त्र बनाउने नीतिगत प्रयासहरू अघि बढाएको छ । तर यो नयाँ प्रयास कति निरन्तर र सफल हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।