स्थानीय तहमा चुलिँदो बेरुजु र हराउँदै वित्तीय सुशासन-सम्पादकीय

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने बलियो माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसको आर्थिक पारदर्शिता र कानुनको पालना उदाहरणीय हुनुपर्ने हो । तर, महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले तनहुँका स्थानीय तहहरूको जुन चित्र सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँ–गाउँमा वित्तीय अराजकता त पुगिरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका नजन्माउने ठाउँ राखेको छैन ।
१ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको तनहुँको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेरुजु रकम १७ करोड भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । यसले हाम्रा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्र विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुको सट्टा बेरुजुको पहाड थप्नमै तल्लीन छन् भन्ने देखाउँछ । व्यासको बेरुजु जिल्लाभरिमै सबैभन्दा बढी हुनुले नेतृत्वको वित्तीय संवेदनशीलतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । गाउँपालिकाहरूमध्ये बन्दिपुरको बेरुजु सबैभन्दा धेरै पुगेको छ । शुक्लागण्डकी, आँबुखैरेनी, भानु, म्याग्दे र देवघाटमा पनि बेरुजुको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । ऋषिङ, घिरिङ र भिमादले भने आफ्नो बेरुजु रकममा उल्लेख्य कटौती गरेर इच्छाशक्ति भए आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । भिमाद जिल्लाकै सबैभन्दा थोरै बेरुजु हुने पालिका बन्न सफल हुनु अन्य पालिकाहरूका लागि गतिलो पाठ हो ।
नियमविपरीतको रकमान्तर, आवश्यक प्रमाण विना गरिने भुक्तानी, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने असारे विकासको रकमान्तर र कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली नै वित्तीय बेथितिका मुख्य कारक हुन् । समयमै पेस्की फस्र्यौट नगर्नु र असुलउपर गर्नुपर्ने रकममा बेवास्ता गरिनुले नागरिकले रगत–पसिना बगाएर तिरेको करको सिधै दुरुपयोग भइरहेको देखाउँछ । नियमसङ्गत खर्च नगर्ने र प्रमाण नपु¥याई राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई अब पनि छुट दिइरहनु हुन्न ।
तनहुँका स्थानीय तहहरूले ऋषिङ, घिरिङ र भिमादले अपनाएको वित्तीय अनुशासनको सिको गर्नैपर्छ । बेरुजु बढाउने पालिकाहरूका जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक प्रमुखहरूले यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पेस्की समयमै फस्र्यौट गर्ने, असुलउपर गर्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउने र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई बलियो बनाउने काम तत्काल थालिनुपर्छ । अन्यथा, स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास मात्र गुम्ने छैन, यसले समग्र संघीयताको सुन्दर जगलाई नै धराशायी बनाउनेछ । स्थानीय नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ– सुशासन भाषणमा होइन, बजेट र खर्चको पारदर्शी प्रणालीमा झल्कनुपर्छ ।