तनहुँका स्थानीय निकाय, बजेट वितरणको रोचक पक्ष

रमेश विकल
तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्राप्त गरेको चारवटै विधाका अनुदान
(समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) र उनीहरूको जनसांख्यिक तथा भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा वित्तीय संघीयता र अनुदान वितरण प्रणालीमा एउटा रोचक र गम्भीर बहस सिर्जना भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय संघीयताको मुख्य मर्म स्थानीय तहहरूको आवश्यकता, भूगोल, जनसंख्या र विकासको अवस्थाका आधारमा स्रोतको समन्यायिक वितरण गर्नु हो । तनहुँ जिल्लाको आव २०८३/८४ को बजेट विनियोजनलाई हेर्दा केही पालिकाहरूमा जनसंख्या र भूगोलको सन्तुलन मिलेको देखिन्छ भने केहीमा गम्भीर असन्तुलन प्रष्टै देखिन्छ । व्यास, शुक्लागण्डकी, भानु र भीमाद नगरपालिकाको हकमा अनुदान वितरण निकै स्वाभाविक र न्यायसंगत देखिन्छ । जनसंख्या र भूगोल दुवैमा अग्रणी रहेको व्यास नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै पाउनु र क्रमशः अन्य तीन पालिकाले आफ्नो जनसांख्यिक आकारकै अनुपातमा अनुदान पाउनुले सुरुवाती चार स्थानमा जनसंख्यालाई बलियो आधार मानिएको संकेत
गर्छ ।

तथ्याङ्कमा सबैभन्दा ठूलो विचलन ऋषिङ र देवघाट गाउँपालिकाको हकमा देखिन्छ । ऋषिङ गाउँपालिका जनसंख्यामा आठौँ स्थानमा भए पनि अनुदान प्राप्तीमा पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको छ । यसको मुख्य कारण यसको विशाल भूगोल हुनसक्छ । देवघाट गाउँपालिका जनसंख्यामा नवौँ स्थानमा रहे पनि अनुदानमा छैटौँ स्थानमा छ । दुर्गम भूगोल, छरिएको बस्ती र पूर्वाधार विकासको लागत बढी हुने क्षेत्रमा वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान बढी जानु सकारात्मक मानिन्छ । पूर्वाधार नभएका र ठूलो भूगोल भएका यी पालिकाहरूले बढी अनुदान पाउनुलाई भौगोलिक न्यायको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
यो तथ्याङ्कको सबैभन्दा पेचिलो र बहसयोग्य पाटो म्याग्दे र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको अवस्था हो । म्याग्दे गाउँपालिका जनसंख्याको हिसाबले जिल्लाकै पाँचौँ ठूलो पालिका हो, तर अनुदान पाउने सूचीमा यो नवौँ नम्बरमा खुम्चिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका जनसंख्यामा छैटौँ स्थानमा भए पनि अनुदानमा आठौँ स्थानमा झरेको छ । जनसंख्या बढी हुनु भनेको सेवाग्राहीको चाप बढी हुनु हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, र प्रशासनिक सेवामा हुने खर्च जनसंख्यासँगै बढ्छ । तर, म्याग्दे र आँबुखैरेनीले आफ्नो जनसांख्यिक आकार अनुसारको अनुदान नपाउनुले त्यहाँका नागरिकमाथि वित्तीय न्याय नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक
देखिन्छ । यद्यपि, उनीहरूको भूगोल सानो हुनु यसको एउटा प्राविधिक कारण त होला, तर जनसंख्याको भारलाई भूगोलले निकै तल थिचेको यहाँ स्पष्ट हुन्छ ।
अनुदान वितरण असन्तुलित देखिनुमा ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको ठूलो हात हुन्छ । समानीकरण अनुदान सुत्रमा (जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक आदि) आधारित हुन्छ र यो बढी न्यायसंगत हुन्छ । तरःससर्त अनुदान राष्ट्रिय गौरवका वा ठूला आयोजना (जस्तै जलविद्युत, रणनीतिक सडक) भएका पालिकामा बढी जान्छ । समपूरक र विशेष अनुदान पालिकाको आफ्नै क्षमता र प्रस्ताव पेस गर्ने कुशलतामा भर पर्छ । म्याग्दे र आँबुखैरेनीले पर्याप्त र प्रभावकारी योजना प्रस्ताव गर्न नसक्दा वा राजनीतिक पहुँचको कमीका कारण यी शीर्षकमा कम बजेट पाएका हुन सक्छन् ।
तनहुँको यो बजेट वितरणले के देखाउँछ भने नेपालको वित्तीय हस्तान्तरण अझै पनि विशुद्ध जनसंख्या र भूगोलको गणितीय सन्तुलनमा मात्र आधारित छैन । भूगोल ठूलो भएका ऋषिङ जस्ता पालिकाले न्याय पाएका छन्, जुन स्वागतयोग्य छ । तर, धेरै जनसंख्या भएका म्याग्दे जस्ता सुगम वा मध्यम पालिकाहरू पूर्वाधारका ससर्त वा समपूरक अनुदान तान्न नसक्दा वित्तीय मारमा परेका छन् । आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदानको सुत्र परिमार्जन गर्दा र स्थानीय तहले आफ्ना योजना माग गर्दा जनसंख्याको चाप र भौगोलिक संवेदनशीलता बीचको खाडललाई कम गर्ने गरी समन्यायिक वितरणमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।