शैक्षिक सत्र २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजाले तनहुँ जिल्लाको शैक्षिक क्षितिजको यथार्थ चित्र सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लाको समग्र नतिजा ६५.७५ प्रतिशत रहनु र यो राष्ट्रिय औसतको नजिक हुनु आफैँमा निराशाजनक नभए पनि यसभित्र लुकेको स्थानीय तहगत असमानता भने गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ । एउटै जिल्लाभित्र, उस्तै भौगोलिक परिवेश र समान राज्यको लगानीका बीच स्थानीय तहहरूले प्राप्त गरेको नतिजामा देखिएको ठूलो उतारचढाव पुँजीकृत गर्नुपर्ने पाठ र सुधार्नुपर्ने कमजोरी दुवैको साझा दस्तावेज हो ।
प्रशंसनीय पक्ष के छ भने देवघाट गाउँपालिकाले ८० प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड गराएर जिल्लामै सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको छ । देवघाट, भीमाद, शुक्लागण्डकी, व्यास र म्याग्दे जस्ता स्थानीय तहहरूले जिल्लाको औसत नतिजालाई उछिनेर शैक्षिक सुधारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अझ, ऋषिङ, देवघाट, शुक्लागण्डकी, म्याग्दे, भीमाद र व्यासका कैयौँ विद्यालयहरूले शतप्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड गराउन सफल हुनुले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने जनशक्ति र इच्छाशक्ति रहेको प्रमाणित गर्छ । जिल्लाभरबाट ८ जना विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ’४ जीपिए’ ले तनहुँमा मेधावी विद्यार्थीहरूको कमी नरहेको प्रष्ट पार्छ ।
तर, सिक्काको अर्को पाटो निकै चुनौतीपूर्ण र चिन्ताजनक छ । घिरिङ गाउँपालिका (४६.३४%), ऋषिङ (४८.२१%), र बन्दिपुर (४९.४८%) जस्ता स्थानीय तहहरू जिल्लाको औसत नतिजा भन्दा निकै पछाडि परेका छन् । आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण (नन–ग्रेडेड) हुनुले यी क्षेत्रको जग नै कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ । अझ दुःखद कुरा त, शतप्रतिशत नतिजा ल्याउने विद्यालयहरू भएकै पालिकाभित्र जयदुर्गा मावि
(ऋषिङ), अरुण मावि र दीपशिखा मावि (बन्दिपुर) को नतिजा शून्य रहनुले हाम्रो अनुगमन र व्यवस्थापकीय कमजोरीको उदाङ्गो रुप प्रस्तुत गरेको छ । एउटै पालिकाभित्र एउटा विद्यालयले शतप्रतिशत नतिजा ल्याउँदा अर्को विद्यालय शून्यमा झर्नुले प्रधानाध्यापकको नेतृत्व, शिक्षकको जवाफदेहिता र स्थानीय सरकारको सुपरिवेक्षणमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ ।
“स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र माध्यमिक शिक्षा आइसकेको वर्तमान अवस्थामा, नतिजाको यो खाडललाई केवल स्रोतसाधनको अभाव भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यो स्पष्ट रूपमा व्यवस्थापकीय कुशलता र उत्तरदायित्वको अभाव हो ।”
यस नतिजाले स्थानीय सरकारहरूका लागि स्पष्ट घण्टी बजाएको छ । अब केवल भौतिक पूर्वाधार र भवन निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने भ्रमबाट मुक्त भई ’शैक्षिक सुधार’ मा लगानी केन्द्रित गर्ने बेला आएको छ । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने देवघाटको सिकाई शैली, शिक्षण विधि र अनुगमन प्रणालीलाई कमजोर नतिजा आएका घिरिङ र ऋषिङ जस्ता पालिकाहरूले अनुशरण गर्न जरुरी छ ।
शून्य र कमजोर नतिजा ल्याउने विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिलाई जबाफदेही बनाइनुपर्छ । शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित वितरण, प्रविधिको प्रयोग र नियमित शिक्षण सिकाइको अनुगमन नै अबको बाटो हुनुपर्छ । नतिजा कमजोर आएका पालिकाहरूले यसलाई ’अपमान’ का रूपमा होइन, शैक्षिक क्रान्तिको ’अवसर’ का रूपमा लिएर आगामी वर्षका लागि विशेष सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । शैक्षिक रूपमा सबल तनहुँ निर्माणका लागि पालिकाहरू बीचको यो खाडल पुरिनु अनिवार्य छ ।