उपभोक्ता सचेत बनौं

हरेक वर्ष मार्च १५ का दिन विश्वभर मनाइने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यस वर्ष पनि ‘स्वच्छ ऊर्जा’ र उपभोक्ता सशक्तीकरणको नारासहित नेपालमा पनि गत आइतबार मनाइयो । सन् १९६२ मार्च १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार आधारभूत अधिकारका रूपमा घोषणा गरेका थिए । पछि सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई विस्तार गर्दै आठवटा अधिकारका रूपमा मान्यता दियो, जसमा उपभोक्ता शिक्षा र क्षतिपूर्तिको हक समेत समेटिएका छन् ।
नेपालमा पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मार्फत यी अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरिएको छ । तर, दिवस मनाइरहँदा र कानुनका ठेली पल्टाउँदै गर्दा नेपाली उपभोक्ताले दैनिक भोग्नुपर्ने समस्याहरू भने निकै कष्टकर र चुनौतीपूर्ण रहेका छन् ।
शिक्षालय होस् वा सार्वजनिक यातायात वा बजार जहाँतहीँ उपभोक्त ठगिएका दृश्य छ्यापछ्याप्ती देख्न÷भोग्न
पाईन्छ । उपभोक्ता ठगिने ठाउँ यतिमात्र कहाँ हो र खानेपानी, विद्युत उपभोगको सम्बन्धमा समेत ठगिएका छन् । यस्तो लाग्छ नेपालीको नियति नै ठगिनु हो । आज पनि आम नागरिक दैनिक यातायातको यात्रा गर्दा तोकिएको भन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् । सरकारले भाडा दर तोकेको छ तर अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा दैनिक लाखौं यात्रुहरु ठगिएका छन् । विद्यार्थी वा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने सहुलियतमा समेत कतिपय ठाउँमा आनाकानी गरिन्छ ।
भान्सामा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिदमा पनि उपभोक्ताहरू गुणस्तर र मूल्य दुवैमा ठगिएका छन् । मिसावटयुक्त खाद्यान्न र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढाइने मूल्यले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ । नुनमा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन मिसिएको छ । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर
पर्छ । अर्थात उपभोक्ता ठगिएको छ । धारामा पानी आउँदैन तर महसुल तिर्नु परिरहेकै छ । छिन्छिनमा विद्युत काटिएर नागरिकले निर्वाध विद्युतको प्रयोग गर्न पाएको छैन तर महसुल तिर्नु परेकै छ । अझ एकदिन मात्र ढिला हुँदापनि जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ठगी धन्दा भिन्दैछ । गुणस्तरिय सेवा छैन नै सेवा नविकरण गर्न महिनौ बाँकी हुँदा नै निर्धारित भन्दा निकैकम गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्दछन् ।
देशभरका राजमार्गका होटलहरूमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि त झन् “लुटतन्त्र“ नै चलेको देखिन्छ । गुणस्तरहीन खानाको चर्को मूल्य तिर्नु यहाँको विवशता बनेको छ । उता, सरकारी कार्यालयहरूमा जहाँ सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने हो, त्यहाँ पनि विभिन्न बहानामा ‘अतिरिक्त शुल्क’ वा ‘चिया खर्च’ नतिरी काम नहुने प्रवृत्तिले सुशासनको खिल्ली उडाइरहेको छ ।
उपभोक्ता बजारका ‘सार्वभौम’ हुन् । बजार संयन्त्र उपभोक्ताकै रुचि र क्रयशक्तिमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले, उपभोक्तालाई अधिकार निक्षेपण मात्र गर्ने होइन, उनीहरूको सम्मान र संरक्षण पनि हुनुपर्छ । वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने प्रदायक र नियमन गर्ने सरकार
दुवै उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
यस वर्षको दिवसले स्वच्छ ऊर्जा ट्रान्जिसनमार्फत उपभोक्तालाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पहिले आधारभूत अधिकारहरू—जस्तै सही मूल्यमा सामान पाउनु, ठगीबाट जोगिनु र सरकारी सेवामा सहज पहुँच पाउनु—को सुनिश्चितता
हुनुपर्दछ । उपभोक्ता स्वयम् पनि आफ्ना अधिकारप्रति सचेत र जागरूक हुन आवश्यक छ ।