सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनेभन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको प्रस्ताव अनुसार देशभरका स्थानीय सरकारहरुले खर्च कटौतीका लागि करारका शिक्षक, कर्मचारी हटाउन प्रारम्भ गरेका छन् । कतिपयले हटाउन प्रारम्भ गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तह भने सुशासन समिति मार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीको आवश्यकता रहे नरहेको वास्तविकता बुझ्ने र सोको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
दशकौंदेखि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दी थप गरेको छैन । यस्तोमा स्थानीय सरकारहरुले विद्यालयहरुमा आवश्यकता हेरेर आन्तरिक श्रोतमा करारमा शिक्षक नियुक्त गरेर पठन पाठनलाई सुचारु गर्ने गरेका थिए । यसैगरी वडा कार्यालयबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा विस्तार गरिएको तर पर्याप्त कर्मचारी नभएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले नै सहज सेवा प्रदान गर्न करार कर्मचारी भर्ना गरेका थिए र छन् । यसैगरी कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य लगाएतका सेवाकेन्द्र थप गर्नुपर्ने तर कर्मचारी दरबन्दी नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको सन्दर्भमा पनि करार कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो ।
सरकारले पर्याप्त कर्मचारी खटाएको खण्डमा पालिकाहरुले करारमा कर्मचारी राख्ने आवश्यकता नै पर्दैन । तर आफुले पर्याप्त कर्मचारी नदिने अनि खर्च कटौती गर्ने भन्दै कर्मचारी कटौती गर्न लगाउने कुराले समस्या सुल्झिने र नागरिकले सहज सेवा पाउने होइन बरु सास्ती पाउने अवस्था देखिन्छ ।
कतिपय करार शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता भएका वा नातावाद कृपावाद लागेको हुन सक्छ तर सबै करारका उस्तै हुने भनेर सोलोडोलोमा जे भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसले निकास दिँदैन । नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त हुन पर्ने तर्क पनि छन् । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै अनावश्यक कर्मचारी हटाउनु अनिवार्य त छ नै नागरिकले सास्ती नपाउन भन्ने कुरामा पनि स्थानीय सरकारहरु सचेत हुनु आवश्यक छ ।