नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ को प्रतिज्ञा पत्र गत साता सार्वजनिक भयो । बदल्यौं कांग्रेस बदल्छौं देश भन्ने उद्घोष र उत्साह सहित निर्वाचनमा होमिएको कांग्रेसको दुइसय पृष्ठको प्रतिज्ञा पत्रमा शिक्षा विषयलाई प्राथमिता पूर्वक समेटिएको छ । प्रतिज्ञापत्रको पेज(७५–८२) कांग्रेसले शिक्षाका सम्बन्धमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा गर्ने कामको शब्दचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
“सबै पढौ–ंसँगै बढौं” नारासहितको शैक्षिक मार्गचित्रले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई केवल साक्षरतामा मात्र सीमित नगरी २१ औं शताब्दीको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने “सक्षम र स्वावलम्बी नागरिक” निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ, “हामी शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउँदै आधुनकि सिप र प्रविधिसँग आबद्ध गरी सिँगो विश्वसित सहकार्य एवम् प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम, स्वावलम्बी नागरिक तयार गर्नेछौं, जसले जीवन र जगत, समाज र विश्वसित एकाकार गर्नेछ, समुन्नत नेपालको ध्येय साकार पार्नेछ ।” राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा विक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न कांग्रेसले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शैक्षिक संस्थाहरु प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम दुइवटा हुने गरी विस्तार र समायोजन गर्ने खाका प्रस्ततु गरेको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो शैक्षिक दृष्टिकोणलाई ऐतिहासिक निरन्तरतासँग जोडेको छ । जननायक बी.पी. कोइरालाको पालामा सुरु भएको विद्यालय विस्तार, सुवर्ण शम्शेरको नेतृत्वमा राखिएको विश्वविद्यालयको जग र पछि बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणा तथा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई कांग्रेसले आफ्नो गौरवमय उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । यसले के प्रस्ट पार्छ भने कांग्रेस शिक्षामा राज्यको दायित्व र निजी क्षेत्रको ऊर्जा दुवैलाई सन्तुलित रूपमा लैजाने पक्षमा छ ।
शिक्षामा लगानीको अभावलाई चिर्न कांग्रेसले कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लाई पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ र यो एक साहसिक, विश्व समुदायसँग नेपालले गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको अनिवार्य कदम हो ।
एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्ने, सबै प्रकारका शिक्षकको समस्या समाधान गर्दै, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरहको सुविधा, तालिम, वृत्तिविकास, पदोन्नति जस्ता प्रोत्साहन दिने कुराले लाखौंको संख्यामा रहेका शिक्षकको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने र शिक्षण पेसामा मेधावी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने ध्येय कांग्रेसले राखेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री क्रमषः ‘कुलपति’ र ‘सह–कुलपति’ हुने राजनीतिक नियुक्तिको प्रणाली हटाएर ‘छाता ऐन’ मार्फत प्राज्ञिक स्वायत्तता दिने कुराले शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, “विद्यमान विश्वविद्यालय कानुन समय सापेक्ष बनाउन र प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन एक वर्षभित्र छाता ऐन पारित गरिनेछ । कांग्रेसको अबको बाटो ‘घोकन्ते’ शिक्षाबाट ‘सृजनशील’ शिक्षातर्फ मोडिएको छ । प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेखित
(STEAM–Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) शिक्षाको अवधारणाले नेपाली विद्यार्थीलाई ग्लोबल मार्केटमा प्रतिस्पर्धी बनाउने देखिन्छ । विद्यालय तल्लो कक्षादेखि नै ‘पठन संस्कृति’ र डिजिटल दक्षतामा जोड दिनुले वर्तमान आधुनिक युगको आवश्यकतालाई आत्मसात गरेको छ ।
शिक्षालाई सामाजिक समताको उपकरण मान्दै कांग्रेसले केही विशिष्ट कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । शिक्षित छोरी, सुसंस्कृत देश नारामा कांग्रेसले बालिकाहरुको शिक्षा समाजको मेरुदण्ड भएको स्वीकार्दै त्यसलार्य प्राथमिता दिने र प्रत्येक बालिकाहरुलाई विद्यालय अवधिभरी बालिका शिक्षा वचत खातामा नगद प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । बालिकाहरूका लागि ‘शिक्षा बचत खाता’ जस्तो नगद प्रोत्साहनले विद्यालयमा छात्राको टिकाउ दर बढाउने देखिन्छ ।
मातृभाषाको संरक्षणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि अंग्रेजी भाषाको गुणस्तरमा जोड दिने कांग्रेस नीति व्यावहारिक देखिन्छ । ‘ड्रपआउट’ हुने समुदायको पहिचान गरी विशेष शिक्षा अभियान चलाउने प्रतिज्ञाले शिक्षाको पहुँचलाई न्यायपूर्ण बनाउने लक्ष्य राखेको अनुभूत हुन्छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्ने नीतिले “पढेर बेरोजगार बस्नुपर्ने” अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजेको छ । पूर्वआर्जित सीपको प्रमाणीकरणको अवधारणाले अनौपचारिक रूपमा सीप सिकेका लाखौं श्रमिकहरूलाई औपचारिक शैक्षिक मान्यता दिलाउने बाटो खोल्नेछ, जुन नेपाली श्रम बजारका लागि क्रान्तिकारी कदम हुन सक्छ । प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित यो काम हुन सक्दा श्रमिकहरुमा उत्साह आउने, कांग्रेसका प्रति आम सर्वसाधारणको विश्वास जागृत हुने र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसको यो शैक्षिक दस्तावेजले शिक्षालाई केवल सेवा मात्र नभई आर्थिक रूपान्तरणको जग मानेको छ । “कुनै पनि नेपालीले आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने ध्येयले राज्यले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने” तथा “नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउने” जस्ता सोचहरूले नेपालबाट हुने ठुलो पुँजी पलायन रोक्न र शैक्षिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सघाउने देखिन्छ ।
सिकाइलाई जीवन उपयोगी बनाउने र त्यस मार्फत आत्मनिर्भर हुने कुरामा कांग्रेसको जोड रहेको छ । उसले जीवनोपयोगी तालिम उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा देशभरका सबै वडामा आधुनिक स्रोतसहित सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । यसले परम्परागत जीवनोपयोगी सिपको संरक्षण र पुस्तान्तरण हुने त छ नै जीवन निर्वाहमा सिमित हाम्रो सिकाइलाई जीवन उपयोगी बनाउने छ । यो प्रयत्नले नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
तथापि, यी र यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीचको समन्वय र “स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त” ऐन निर्माण गर्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ । यदि प्रतिज्ञा पत्रमा भनिए झैं शिक्षालाई राजनीतिक भागवण्डाबाट टाढा राखेर लगानी बढाइने हो भने यसले साच्चै नै “समुन्नत नेपाल” को ध्येय साकार पार्न सक्छ ।