स्थानिय निकायहरु वेकम्बा बन्दैछन्

आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सैनिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन (Means) योजना हो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दी अगाडी शास्त्रीय अर्थशास्त्री (Classical Economist) हरु सरकारी हस्तक्षेप (Government intervention) को विरुद्धमा थिए । अर्थ व्यबस्थामा आउने उतार चढावको मूल्य संयन्त्रद्वारा आफै समायोजन नभइ समस्या उत्पन्न भयो । यस्तो समस्या समाधान गर्ने औजारको रुपमा योजनालाई लिन थालियो । कुनै निश्चीत समयावधि भित्र केहि निश्चीत लक्ष तथा उद्देश्यहरू हासिल गर्न सरकारी अधिकारीद्वारा अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रीत गर्न निर्देशन दिने कार्यक्रम नै योजना हो ।
अर्थशास्त्री किन्सले (Keynes) ले सन् १९३० को Economic depression विकसित राष्ट्रको ढाँचा भित्र रहेको शास्त्रीय मान्यतालाई (Classical Assumptions) गलत मान्दै पश्चिमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान– सरकारी हस्तक्षेप बाट संभव हुने विचार अगाडि ल्याए । दोश्रो विश्वयुद्ध सन् १९४५ पछि –विकास को अवधारणा विश्वका गरिब एशियाली (Asian) ल्याटिन अमेरिकी (Latin American), अफ्रिका (Africa) तिर मोडिन थाल्यो । सो समयमा विकसित राष्ट्रले कुनै एक देशको गरिबि विकसित राष्ट्रको सम्वृद्धिमा खतराकै संकेतको रुपमा लिनपर्दछ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । जसको निष्कर्षमा भनिएको थियो – Poverty anywhere in the world is a threat to humanity and mankind । तसर्थ सबै मिलेर गरिबी लाई विश्वबाटै उन्मुलन गर्नु पर्दछ भन्ने रायमा विश्वका सबै अर्थशास्त्रीहरुको एउटै मत थियो ।
विकासन्मुख र गरिब राष्ट्रहरुको साझा समस्या र चुनौतिहरुको समस्यामा विविधता रहेको पाइन्छ । केहि राष्ट्र प्राकृतिक सम्पन्नतामा धनि छन् भने कुनै राष्ट्रमा प्राकृतिक साधन के छैन्न । विपन्न र गरिब राष्ट्रको जिवन निर्वाह अर्थतन्त्रमा बाँचीरहेका छन् । केहि राष्ट्र औद्योगिक उत्पादन गरि निर्यातमा प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यदि विकासित राष्ट्रमा नैतिकतारु छ भने घरवाररु विहिनले वासपाउने, भोकाहरूले गास पाउने र नाङ्गाहरुले कपास पाउने, ज्ञान नभएकाले सिक्ने मौका वा शिक्षा पाउने र उपचारको लागि स्वास्थ्य सेवा पाउने कार्यका लागि वैदेशिक अनुदान वा ऋण पाउने व्यावस्थाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ । यस्ता कार्यको लागि विकसित राष्ट्रले विशेषचासो राख्न पर्ने हुन्छ । यसरी सहायता गर्दा बिकसित राष्ट्रले निहित स्वार्थ राख्न नहुने बिचार अर्थशास्त्रीहरुले व्यक्त गरेका छन् । बिकसित राष्ट्र यदि नैतिकवान छन् भने गरिब देशका जनतालाई सकेसम्म बढी सहयोग प्रदान गर्नु पर्दछ। विकासको लहर अभियान गरिविमा रहेका राष्ट्र सम्म लैजानुपर्ने र गरिबि निवारण कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् ।
अर्थव्याबस्थाका विभिन्न क्षेत्रमा रहने असमानताहरु कम गर्दै लैजाने कार्य अत्यन्त कठिन र चुनौतिपूर्ण छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कठिनाइले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा निरन्तरता (Consistency) कायम रहन सक्दैन । वस्तुको माग र पूर्ति बीच देखापर्ने असन्तुलनले निर्धारित लक्ष हासिल गर्ने स्थितिसम्म पुग्न नसक्ने संभावना रहेको छ । आर्थिक समस्याहरूमा अनेकौ प्रकारका प्रतिकुल सामाजिक मूल्य मान्यता सक्रिय रहेका छन् । जसको परिणामस्वरुप योजना कार्यान्वयनमा अनिश्चीतता दोखिन थालेका छन् । यस्तो स्थितिको असन्तुलन बाट जोगाउन उत्पादन, उपभोग, निजी र सार्वजनिक, पूंजिमूलक उत्पादन प्रविधि (Capital intensive technique of production ) र श्रममूलक उत्पादन प्रविधि (labor intensive technique of productions) बीच सन्तुलन कायम राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहनु पर्दछ ।
विकास प्रक्रियामा देखापर्न सक्ने अप्रत्यासित समस्याबाट टाढा रहन ठिक विकास नीति अनुसरण गर्नु पर्दछ । यस्तो निति स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रिय सरकारबाट सुधार गरी समयमै अगाडि बढाउन पर्दछ । यसको लागि कुशल र प्रभावशाली अर्थशास्त्री द्वारा विकास सम्भावनाको ठिक अनुमान, राष्ट्रिय साधन स्रोतको सहि सर्भेक्षण, बैज्ञानिक अनुसन्धान, बजार अनुसन्धान, उपयुक्त शिक्षा, तालीम तथा प्रशिक्षण सुबिधा, आर्थिक तथा व्यापारीक कानूनमा सुधार, बजार विकास तथा विस्तार जस्ता कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै स्थानिय पालीका, प्रदेश, केन्द्र बाट नै योजनाको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउन पर्दछ।
यदि यस्तो सुधार ल्याउन सकिएन भने– विकास प्रशासन भ्रष्ट र अयोग्य रहिरहेको अवस्थामा विकास योजना ल्याउन बेकार हुन्छ । योग्य, कुशल, स्वच्छ कर्मचारी, उचित आर्थिक निर्णय लिने जनप्रतिनिधी, स्थानीय निकाय, बलियो सामर्थवान, निश्कलंक प्रशासन व्यावस्था हुनु अत्यावस्यक हुन्छ । यसर्थ समयमै सबैको यो दिसातिर ध्यानजावस ।