रमेश विकल
झण्डै दुइतिहाइको ताजा जनादेश सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता सम्हालेको यसै साता एक सय दिन पूरा भएको छ ।
सरकार गठनको दिन चैत्र १३ मा शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेर सोही अनुसार अगाडि बढको भनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यसूचि कार्यान्वयनमा कति खरो उत्रियो ? भन्ने विषयमा यतिबेला बहस सुरु भएको छ । रास्वपा र यसका समर्थक तथा शुभेच्छुक सरकारले सतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको दावी गरिरहेका छन् । तर विपक्षी भने सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
यसैबीच सरकारले आफुले एक सय दिनमा गरेका कामको ३४ पृष्ठ लामो विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्मका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन गर्नुलाई सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसैगरी मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्नु र ३१ वटा अनावश्यक बोर्ड, समिति तथा आयोजनाहरूको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको, राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको र खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत विश्वविद्यालय र राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया थालेको आदिलाई सकरारले आफ्नो कामको सूचिमा समावेश गरेको छ ।
हेलो सरकारमा गुनासो वृद्धि भएको, डिजिटल टाइम कार्ड, अनलाइन धितो रोक्का–फुकुवा, हुलाकमार्फत ७५ जिल्लामा पासपोर्ट र लाइसेन्स घरमै पु¥याउने व्यवस्था, प्रारम्भ भएको सहकारी पिडितको रकम फिर्ता गर्नै काम आदिलाई पनि सरकारले आफ्नो सय दिने उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
तर आम नागरिकको प्रश्न छ, विपुल जनादेश सहित बनेको सरकारले आफुले प्रस्तुत गरको सय दिने शासकीय सुधारको कार्यसूचि पछ्याएको छ ? वाचापत्रको आँखिझ्याबाट हेर्दा सरकार आफ्नो वाचामा कति प्रतिवद्ध देखिन्छ ?
रास्वपाको वाचापत्र र सय दिने कार्यसूचि दुबैमा दलित तथा ऐतिहासिक रुप्मा वहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्थपना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिन भित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना सहति सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसदबाट ति समुदायसँग माफि मागेको भएपनि सय दिन वित्दा समेत राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना गरिएको र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन । बरु तीन महिनादेखि सुधामुखी कार्यक्रम तय गर्न सघाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री भेट्न चाहेका दलित अगुवाले भेट पाएका छैनन् ।
कार्यसूचि प्रस्तुत गरेको २४ घण्टामा सट्टेबाजी एप र त्यसम्बन्धि वेवसाइट बन्द गर्ने भनिएकोमा यो समाचार तयार पार्दा समाजिक सञ्जालमा यस्ता एपको जानकारी र विज्ञापनको बाढी नै आएको छ ।
भ्रष्टाचार र शुसासनको मुद्दा उठाएर सत्तामा पुगेको रास्वपाले कार्यसूचिमा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसन्धी अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने भनेको थियो । सरकार गठनको सयदिन कट्दा कार्ययोजना जारी भएको कुनै जानकारी नागरिकले पाएका छैनन् ।
कार्यसूचि मै कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक शत्रदेखि बन्द गर्ने र मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प खोज्ने भनिएको छ । तर शैक्षिक शत्रको तीन महिना वित्न लाग्दा समेत विकल्पबारे छलफल र निर्णय भएको छैन । प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिन भित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएकोमा त्यो काम पनि हुन सकेको छैन । भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र गर्ने भनिएकोमा त्यो काम पनि भएको छैन ।
सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सिसिटिभी क्यामेरा जोडने काम ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा सय दिनपछिको आंकडा भने देशभरका केही दर्जन सवारी साधनले मात्र जोडेको आएको छ । ब्लु वस सञ्चालन गर्ने कुरा विवादमा परेको छ ।
कार्यसूचि र वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका तर निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएका कामको सूचि लामै छ । यसबाट पाठ सिक्दै सरकारलाई सफल बनाउने हो भने तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नु र आम नागरिकलाई जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भएको बताउने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।