रमेश विकल
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम तनहुँका १० वटै स्थानीय निकायले आव २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी–खर्चको अनुमानित विवरण (बजेट) असार १० भित्र नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था बमोजिम तनहुँका चार नगर पालिका तथा छ गाउँ पालिकाले आय/व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेका व्यास नगर पालिकाले सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ७५ करोड ८४ लाख १९ हजार रुपैयाँको आय/व्यय विवरण प्रस्तुत गरेको छ । चालु तर्फ रु ९८ करोड २० लाख सात हजार चार सय र पुँजीगत तर्फ रु ७७ करोड ६४ लाख ११ हजार छ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नपाले जनाएको छ । उता नपा तर्फ भीमादले सबैभन्दा थोरै बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भीमाद नपाले ६३ करोड ७२ लाख ६० हजार तीन सय ६३ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
बाँकी दुइ नगरपालिका भानु र शुक्लागण्डकी मध्ये शुक्लागण्डकीले एक अर्ब २४ करोड ७६ लाख ३३ हजार नौ सय ६२ रुपैयाँ तथा भानुले ८८ करोड ५९ लाख चार हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
गाउँ पालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट देवघाट गाउँ पालिकाको रहेको छ । देवघाट ले रु ४७ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको आम्दानी÷खर्च विवरण प्रस्तुत गरेको छ । यसैगरी आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६२ करोड आठ लाख २२ हजार ८३, रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकाले ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ , म्याग्दे गाउँपालिकाले ६८ करोड ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ , ऋषिङ गाउँपालिकाले ५२ करोड ४० लाख ९५ हजार चार सय ४७ रुपैयाँ तथा सबैभन्दा थोरै घिरिङ गाउँपालिकाले ४५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
देशभरका स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा काठमाण्डौ महानगर पालिका तथा धरान उपमहानगर पालिका लगायत ४२ वटा स्थानीय तहले भने ताकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । काठमाण्डौमा नगर प्रमुख बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबीचको विवादका कारण बजेट आउन नसकेको हो भने धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयरबीचको विवादका कारण बजेट समयमा आउन नसकेको हो ।
आव २०८२/०८३ को बजेट समयमा नल्याउने पालिकामा अधिकांश तराइका रहेका छन् । जस अनुसार धनुषाका ९, सप्तरीका १३, रौतहटका ५, बाराका ३ सल्यानका ३, कपिलवस्तुका २ तथा चितवन, काभ्रे, अर्घाखाँची, अछाम र वैतडीका एक–एक स्थानीय तहले समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
यसरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने अन्तिम दिन असार १० सम्म एक महानगर, दुई उपमहानगर तथा ३९ पालिका गरी ४२ स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० सम्म बजेट पेस र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि बजेट नल्याएको खण्डमा के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले पनि बजेट समयमा ल्याउन स्थानीय तहहरु बाध्य नभएका हुन् ।
समयमा बजेट पेश गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरु कति आफ्नै आन्तरिक कारणले बजेट समयमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने कतिपय संघीय सरकारको गैरकानुनी हस्तक्षेपको चक्रव्यूहमा परेर बजेट ल्याउन सकेनन् ।