पृष्ठभूमिः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले २०८२ जेठ ११ गते आईतवार ललितपुरमा आयोजित एमालेको वाग्मती स्तरीय वडाध्यक्षहरुको भेलालाइ सम्बोधन गर्दा ‘जेठ १५ गते विहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाण्डौ एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ’ भनि दिएको अभिव्यक्ति आलोच्य भएको छ । खड्गप्रसाद ओली अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन् । एमालेको अध्यक्षको हैसियतले पनि दिन नहुने अभिव्यक्ति दिँदा ओली आलोचित भएका हुन् ।
विधिको शासनः
नेपालको संविधानले भाग २९ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो भाग अन्तरगत धारा २७० मा राजनीतिक दललाइ प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज लगाएको छ । सो धारामा धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ भनेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको भाग १ परिच्छेद ३ मा कसैले कसैलाई कुनै कसूर गर्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन । दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाइ कानुनले सजायभागि बनाएको छ ।
दलको गतिविधिमा रोकः
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको कामकारवाहीमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो काम कारवाही भनेको धारा १७ को उपधारा ३ को बमोजिम रहेछ भने मात्रै रोक लगाउन पाउने हो । यहाँ राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको संवधानिक हकको प्रयोग गर्दा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने लगायतका गतिविधि गर्ने गरी दल खोल्न पाईदैन । त्यसरी खोलिएको दलका कामकारवाहीलाई रोक लगाउन सकिने हो । अब यहाँ संविधानको धारा २ ले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनातामा निहित रहेको स्पष्ट गरेको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको कुरा गरेको छ भने धारा ४८ ले नागरिकको कर्तब्यको व्यवस्था गरेको छ । सो धाराको ख ले संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तब्य भनेको छ । त्यसैले संविधान विरुद्धका राजनीतिक दलका गतिविधिलाइ रोक लगाउने सक्ने भाव संविधान र कानुनमा भेटिदैन ।
विवादित अभिव्यक्तिः
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जेठ ११ गते आईतवार ललितपुरमा एमालेले अयोजना गरेको वडाध्यक्षहरुको प्रशिक्षणमा जेठ १५ गते विहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाण्डौ एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोख्रेलले जेठ १२ गते एक विज्ञप्ति निकालेर उत्तेजनात्मक भनाइ भनेको छ । साथै त्यस्तो उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको सूचकलाई कमजोर पार्ने मात्रै बताएन, विधिको शासन विपरित हुन जाने भनेर टिप्पणी समेत गरेको छ । प्रतिपक्ष दलहरुले खरो रुपमा विरोध जनाएकै छन् । सत्ताधारी नेपाली काँग्रेस भित्रैबाट पनि विभिन्न तप्काबाट विरोध भएको छ ।
निष्कर्षः
शासकीय अधिकारको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिका अभिव्यक्ति संविधान, ऐन, नियम र कानुन प्रतिकूल हुनुहुँदैन । विधिको शासनलाइ निस्तेज पार्ने खालका हुनुहुँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकुल हुनुपर्दछ । राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनु नै यो संविधानको मूल मर्म हो ।