रमेश विकल
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्री परिषद्को वैंठकले घिसिङलाई पदबाट हटाएर हितेन्द्रमान शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको २४ घण्टा पछि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
घिसिङलाई पदबाट हटाएको समाचार बाहिरिएसंगै एमाले काँग्रेस सरकारको सर्वबत्र विरोध भएको छ । आमनागरिक देखि प्रमुख प्रतिपक्षि दल, सत्तापक्षकै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय, अन्य दलहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध गर्दै प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेकै कारणले कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएर अन्याय गरेको बताएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रसका महामन्त्री गगन थापाले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडकोे भन्दै यसरी हिँडेर गन्तव्यमा नपुगिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ । यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने? उनको प्रश्न छ । उनी थप्छन्, हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो..तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार ! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्यमा पुगिँदैन । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् भने कांग्रेसका अन्य सांसदले पनि विरोध जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोधका स्वरहरु चर्किरहेका बेला बुधबार बसेको संसदको बैठक अबरुद्ध समेत
भयो । प्रतिपक्षी दलहरुको बैठकले कुलमान निष्काशनको विरोधमा संसद चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए । यसैगरी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारको कदमका कारण प्रतिगामी शक्तिहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको आवाज उठ्यो । प्रदेश सभाका बैठकहरु समेत कुलमान प्रकरणका कारण प्रभावित भए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुले प्राधिकरणलाइ विधिसम्मत चलाएर राम्रो नतिजा देखाएका कूलमानलाई हटाउनु पर्नाको कारणका बारेमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा उभिएर स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राखेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली प्रतिनिधि सभामा उभिएर जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गरेपछि दुइ पटकसम्मको प्रयास पनि असफल भएपछि विहिबार ११ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ । बर्खास्तीमा परेका घिसिङ न्याय माग्दै सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।