बाढी पहिरोका कारण सात दर्जनको ज्यान गयो, सय बढी घाइते-राहत र उद्धारमा बेखबर सरकार

रमेश विकल
नेपालमा मनसुन भित्रिएको भोली एक महिना हुँदै छ । यो एक महिनामा बाढी र पहिरोका कारण सात दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
झण्डै सयको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएको र त्यो भन्दा बढी घाइते भएको अवस्थामा पनि सरकार भने केही भएकै छैन जस्तो गरी चलिरहेको छ । अझ आश्चर्य त के छ भने सरकारमा हुनेहरु राहत र उद्धारको काममा सेना, प्रहरी, रेडक्रसकर्मी तथा विभिन्न राजनैतिक दलले तयार पारेका स्वयमसेवक परिचालन गर्नु साटो प्रतिपक्षीहरुलाई गाली गर्नमा व्यस्त छन् ।
यस्तै दृष्य देखियो सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा । सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सासद हरि ढकालले कांग्रेस तथा एमालेले बाढी तथा पहिरो पिडितको राहत र उद्धारमा असहयोग गरेको बताए । सत्ताधारीको योभन्दा गैरजिम्मेबार र निर्लज्ज अभिव्यक्ति शायद अरु हुन सक्दैन । ढकालमात्र किन संसद बैठकको सुन्य समय वा विशेष समयमा बोल्ने सत्ताधारी दलका सांसदको चासो र चिन्ता बाढी पहिरो पिडितलाई राहत दिने तथा उनीहरुको उद्धार गर्नेमा छैन । केवल नयाँ सत्ता समिकरण बनाउन लागेका कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरुलाई गाली गर्नमै उनीहरुले समय व्यतित गरिरहेका दृष्य वास्तवमै दुःखद लाग्छन् ।
राज्य संयन्त्रको परिचालन गरेर पिडामा परेका नागरिकको घाउनमा मलम लागने पहिलो दायित्व सरकारको हो । अझ गृहमन्त्रीले स्वयमसेवकको नाम मागेसंगै विभिन्न दलहरुले आफ्नो दलका तर्फबाट स्वयमसेवकको नाम दिइसकेका छन् । रेडक्रसले हरेक उपशाखामा १० जना स्वयम सेवक तम्तयार राखेको छ । सेना, शसस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमा पनि थुप्रै तालिम प्राप्त उद्धारकर्ताहरु छन् ।
यी सबैको परिचालनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर उद्धार तथा राहतका कामलाई तिब्रता दिनुसाटो सत्ताधारीहरु अरुलाई घारेहात लगाएको दृष्य शायद विरलै देख्न पाईन्छ ।
दलले खटाएका स्वयमसेवक सांसद गौतमले भने झै उद्धार र राहतको काममा नखटिए पनि रेडक्रसकर्मी, सेना तथा प्रहरीका टोलीलाई खटाउन र आफ्नो दलका कार्यकर्ता खटाउन सरकार र त्यसका गृहमन्त्रीलाई कसले छेक्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने नागरिकले पाएका छैनन् ।
विपतमा परेकाको उद्धार र राहतमा सरकारको अकर्मन्यतामा रमिते बन्ने र सरकारलाई गाली गर्ने बाहेक अन्य सत्ता बाहिर रहेका दलहरुले पनि नयाँ गर्न सकेका छैनन् । आफैले तयार पारेको स्वयमसेवी दस्ता खटाएर उद्धार र राहतको कामलाई तिब्रता दिन सक्दा एकातिर नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा हुन्थ्यो भने अर्कातिर पाटीप्रतिको जनसमर्थन पनि बढ्ने थियो ।
नयाँ सरकार निर्माणको पन्ध्र असारले राहत तथा उद्धारको मामलामा कुहिरोको काग बनेका कांग्रेस, एमाले, लगाएतका दल अनि सत्ताच्यूत हुनु परेको शोकले व्याकुल माओवादी, रास्वपा तथा समाजवादी जस्ता दलको गैरजिम्मेबार व्यवहार जनताले बुझ्ने गरी छर्लङ्ग भएको छ । ज्यान गुमाउँदा र सास्ती भोग्दा समेत सरकार तथा राज्यको उपस्थितिको अनुभूति भने सर्वसाधारण गर्न पाएका छैनन् ।