पृष्टभूमिः
कानुनको शासन र मानव अधिकारको यो दुनियाको यथार्थपरक समाचार हो यो ।
झापा इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना २०३७ सालमा भारतको दार्जलिङ्ग पुगेपछि त्यहाँका नैनै घलेले आफ्नी पत्नि जुनु गुरुङ्ग दाउरा खोज्न जंगल गएका बेला ठाडो खेलामा निर्मम हत्या गरेको आरोप सहितका उजुरी दार्जलिङ्ग प्रहरीमा दिएपछि दुर्गाप्रसादको दुःखका दिन शुरु भएको थियो ।
न्यायीक इतिहासको धव्बाः
विना सुनवाई चालीस बर्षसम्म जेलमा बस्नु परेको तथ्यलाई कानुनको शासन, मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक मुलुकको न्यायीक इतिहासमा कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? यो प्राचिन कालको कथा पनि होइन । झापा इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाले भोगेर २०७७ साल चैत्र ४ गतेमात्रै कलकत्ता उच्च अदालतको आदेशमा दुर्गाप्रसाद चालीस बर्षे जेलजीवनबाट मुक्त भएका हुन् ।
कसरी सफल भयो रिहाईः
कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल वी नायर राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्र रोयले २०७७ चैत्र ४ गते बुधबार साँझ दुर्गा प्रसाद तिम्सिनालाइ रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए । दुर्गाप्रसादको तर्फबाट हिरक सिन्हाले बहस पैरवी गरेका
थिए । प्रक्रिया पुरा गर्दा शनिवार मात्र दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाको रिहाई सफल भएको थियो । दुर्गाप्रसादलाई यो न्यायीक यात्रामा सघाएका थिए, उनिसंगै भारतको कलकत्ता सेन्ट्रल जेलमा दश बर्ष विताएर दुर्गाप्रसादको निर्दोषिता बुझेका राधेश्याम दाशले । राधेश्याम दाश रिहाई भएपछि उनले दुर्गाप्रसादको अवस्था बारेमा सञ्चारकर्मि अम्वारिसनाथसम्म पु¥याउका थिए । अम्वारिसनाथले यो सूचना पश्चिम बंगाल रेडियो क्लब (ह्यामा) लाई गराएका
थिए । पश्चिम बंगाल रेडियो क्लबले आफ्नो समाचारमा दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाको अवस्था बारेमा समाचार प्रकाशित गरेपछि थाहा पाएका नेपालको उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश विदुर विक्रम थापाले दुर्गाप्रसादको रिहाईका लागि पहल गरेका
थिए । रिहाई पछि बल्ल नेपाल महावाणिज्य दुतावास र विश्व सेवा विस्तार संस्थाले दुर्गाप्रसादलाइ नेपालसम्म ल्याउन पहल गरेका थिए ।
क्षतिपूर्तिः
कानुनको शासन र मानव अधिकारको मूल मर्म भनेकै विना कारण कसैलाई थुन्न हुँदैन । कानुनको कार्यविधि पुरा नगरी कसैलाई थुन्न हुँदैन । कोही कसैलाई कानुन विपरित थुनिएमा राज्यले त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्दछ । तर पनि दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाले क्षतिपूर्ति पाउने आधार तयार भैसकेको छैन । कानुनको शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिने हरेक मुलुकले यस्तो प्रकारको विना सुनवाई ४० बर्षसम्म जेलमा राख्दा पनि क्षतिपूर्तिको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँदा कानुनको शासन र मानव अधिकारप्रति निष्ठा र उत्तरदायित्व प्रश्न खडा हुन्छ ।
निष्कर्षः
भारतको राज्य प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, जेल प्रशासनमा देखिएको यो उदासिनाताबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नु पर्दछ । अन्यायपूर्ण थुना, बन्दी र हिरासत लिने र
राख्न आदेश दिनेहरु सेचत र संवेदनशिल हुनु पर्दछ ।