अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
सरकारवादी मुद्धाको अभियोजनसंग सम्बद्ध जाहेरी दर्ता प्रकरणले २०७७ बैशाख १४ गतेदेखि २२ गते सोमबार सम्म नेपाली जनमानसमा निकै चर्चा पायो । त्यसैले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा स्थान पनि महत्वपूर्ण पायो ।
दुई जाहेरीको प्रसंगः
२०७७ बैशाख १४ गतेबाट चर्चा पाएको अपहरण तथा शरीर बन्धक कसूर विरुद्धको जाहेरी भएर मात्रै होइन । त्यो कसूरमा मुछिएका पीडक र पीडित व्यक्तित्वका कारणले हो । त्यससंगै सोमबार जाहेरीको अर्को चर्चा थपियो । त्यो हो– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध विद्यूतीय कारोवार ऐन अनुसारको ‘साईवर क्राईम’ को अभियोग । अपहरण प्रकरणमा बैशाख १४ गतेदेखि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, सरकारी वकिलको कार्यालय र मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेपछि बल्ल काठमाण्डौ सरकारी वकिलको कार्यालयले २२ गते सोमबार जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।
प्रतिषोधको जाहेरीः
राज्यसंयन्त्रले बैशाख १४ गते नै सांसद डा. महेन्द्र यादवको जाहेरी दर्ता गरेर, बैशाख २२ गते पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्धको जाहेरी दर्ता गरेको भए त्यो कारवाहीलाई राज्यसंयन्त्रको प्रतिषोधपूर्ण कारवाही भन्न मिल्दैनथ्यो । तर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौले १४ गते क्षेत्राधिकारको अभाव देखाएर दर्ता नगर्ने, काठमाण्डौ सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्काल दर्ता नगरी बुझेर मात्रै दर्ता गर्ने जनाएर ८÷९ दिन अल्मल्याउने, अनि जाहेरी दर्ता गर्न सांसद डा. महेन्द्र यादव राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पुगेपछि त्यही काठमाण्डौ सरकारी वकिल कार्यालयले सांसद यादवको जाहेरी दर्तासंगै नेकपा युवा समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री विरुद्धको जाहेरी ल्याउना साथ राष्ट्रपतीय शैलीमा दर्ता गरिहाल्ने हरकत प्रतिषोधपूर्ण हुन पुग्यो ।
जाहेरी दर्तापछिको कारवाहीः
जाहेरी दर्ता पछि निम्न कार्य गर्नु पर्दछ ।
१) जाहेरी दर्ताको भरपाई दिने,
२) अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने,
३) पक्राउ अनुमति लिने,
४) अभियुक्त पक्राउ गर्ने
५) २४ घण्टाभित्र म्याद थप
६) अभियुक्तसंग बयान
७) प्रमाण नपुगे मुद्दा नचलाउने निर्णय ।
८) चल्ने भए कुन मुद्धा चलाउने ? निर्णय लिने(जाहेरी कै मुद्धा दर्ता नगरेर अर्को मुद्धा दर्ता गरेका थुप्रै उदाहरण छन्) ।
९) प्रमाण पुग्ने भए मुद्धा दायर कानुनी व्यवस्थाः
जाहेरी आएपछि दर्ता गर्न कठिनाई कानूनले दिएको छैन । दर्ता गर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । मुद्धा चलाउने नचलाउने अनुसन्धान पछि गर्ने निर्णयमा आधारित हुने व्यवस्था छ । सबै पीडित पक्षले जाहेरी दर्ताका लागि त्यो चर्चित हदसम्मको सामथ्र्य राख्न सक्दैनन् । त्यसैले राज्यसंयन्त्रलाई अनुसन्धान पछि मुद्धा चलाउने नचलाउने निर्णय लिने अधिकार दिएको हुनुपर्दछ । कानुन भन्छ–
१) लिखित जाहेरी, मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची–५ को ढाँचामा यथासिघ्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।
२) लिखित सूचना नदिएमा वा ढाँचा अनुरुप नभएमा प्रहरीले नै ढाँचामा खुलाई सुनाई सहिछाप गराई राख्नु पर्दछ ।
३) अनुसूची–६ को ढाँचामा दर्ताको भरपाई दिनु पर्दछ ।
३क) शंका लागे झिकाई सनाखत गराउन सक्नेछ ।
४) प्राप्त सूचनामा प्रहरीले आफैले अनुसूची–५ को ढाँचामा प्रतिवेदन खडा गर्नु पर्ने ।
५) अनुसूची–७ को ढाँचामा दर्ता गरी राख्नु पर्दछ ।
६) सूचना जिप्रकामा पठाउने ।
७) प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सूचना उपदफा ३ बमोजिम दर्ता गरी तीन दिनभित्र कारवाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
चर्चाका जाहेरीको प्रकृतिः
चर्चामा रहेका दुई जाहेरीहरु मध्ये अपहरण तथा शरीर बन्धक कसूरलाई मुलुकी अपराध संहिताको भाग २ परिच्छेद १७ को दफा २११ र २१२ ले सम्बोधन गरेको छ । अनुसुची १ अन्तर्गतको कसुर हो । विद्यूतीय कारोबार ऐन अनुसारको कसुर पनि त्यस्तै प्रकृतिको हो ।
निष्कर्षः
चर्चित कसूरमा जाहेरी दर्ता नगर्न मिल्दैनथ्यो । सरकारको सर्वसत्तावादी सोंचका कारण मात्रै जाहेरी दर्ता नभएको थियो । ८/९ दिनको चलखेलमा दोहोरो जाहेरी दर्ता गरिनु र प्रतिषोध झल्किनु मुख्य रुपमा सर्वसत्तावादी हस्तक्षेप हो । आज वहालवाला सांसदले जाहेरी दर्ता गर्नका लागि खर्चिनु परेको मेहनत अन्य पीडित कुनै पनि नागरिकले खर्चिन सक्दैन । त्यसैले त जाहेरी दर्ता गर्ने र नगर्ने निर्णय लिने अधिकार नेपाल प्रहरीमा सीमित जस्तो भएको छ । सूचनाका आधारमा खडा भएको प्रतिबेदनले पनि मुद्धा चल्ने (दुरुत्साहन रवि प्रकरण), जाहेरी नै दिंदा पनि दर्ता नहुने (चर्चित र चर्चा नपाएको थुप्रै प्रकरणहरु छन्) ? सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भएको परमादेश बमोजिम पनि जाहेरी दर्ता नभएको उदाहरण छन् । यस्ता प्रकरणले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कानुनी राजलाई कुरी कुरी गरिहेको छ ।