केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७६ ०७७ को बजेटमा राष्ट्रपति देखि कार्यालय सहयोगी सम्मको तलब सुविधा वृद्धि गरेको घोषणा गरे । आगामी साउन देखि लागु हुने गरी भएको बृद्धिले खासगरी राजनैतिक नेतृत्व खुसी भएको छ । किनभने राष्ट्रपति देखि सभासद सम्मको तलबमा पाँच अंकले बृद्धि भएको छ । अझै सांसदको भागमा त निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँ परेको छ ।
आफुलाई तल्लो वर्गको हितैषी भनेर नथाक्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुइ तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटको सामान्य चरित्र हेर्ने हो भने भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको अन्तर पाईन्छ । कार्यालय सहयोगी र खरिदारको त कुरै छोडौ एउटा नायब सुब्बाले हरेक दिन बिहान १० बजे देखि सांझ ५ बजे सम्म कार्यालय गएर चिया खाजा समेत खान नभ्याएर जनसेवा गरेवापत महिना भरिमा थाप्ने तलब जति त राष्ट्रपतिको तलबमा बृद्धि भएको छ । एउटा कार्यालय सहयोगीको तलबमा तीनहजार रुपैयाँ बृद्धि हुँदा प्रधानमन्त्रीको तलब झण्डै १४ हजार रुपैयाँले बृद्धि भएको छ । बढेको तलबको हिसाव गर्ने हो भने कार्यालय सहयोगीको भन्दा प्रधानमन्त्रीको तलब चार गुणा बढीले बढेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको कुन चाहिँ आदर्श र सिद्धान्तले यसो गर्न भन्छ ?
२०१६ कार्तिक १६ मा प्रकाशित नेपाल गजेटमा श्री ५ का प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री , मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरुका निमित्त पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न बनेको आदेश भनि प्रकाशित विवरण अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पारिश्रमिक घटाएका थिए । जस अनुसार प्रधानमन्त्रीको तलब प्रति महिना रु २५०० बाट घटाएर रु १५००, उपप्रधानमन्त्रीको रु २००० बाट घटाएर रु १२०० , मन्त्रीको रु १५०० बाट घटाएर रु १००० तथा सहायक मन्त्रीको रु १२०० बाट घटाएर रु ८०० बनाइएको थियो । नेपालका कम्युनिष्टको भाषामा सामन्त भनिने नेपाली कांग्रेसको दुइतिहाइको सरकारको त्यो निर्णय र आफुलाई गरिब निमुखाको प्रतिनिधि भन्ने वर्तमान नेकपाको उस्तै प्रकृतिको सरकारको यो निर्णय बीचको तादात्यता कता खोज्ने होला ?
दुःखद कुरा के भयो भने अन्य सबै कर्मचारीको तलब बढ्दा विद्यार्थीको जग भनिने पूर्व प्राथमिक कक्षामा पढाउने शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउन आवश्यक ठानिएन । अरु शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न र कार्यक्षमता बढाउन तलब सुविधामा बृद्धि गर्नु पर्ने तर बाबिके सकाको उच्च राख्नु नपर्ने हो र ? अहिलेको जमानामा ६ हजार दुइसय रुपैयाँमा महिना भर मान्छे कजाउन खोज्नु कति न्याय संगत हो ?
यतिमात्र होइन अन्य सरकारी अड्डामा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीको तलब बढ्दा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयागीको भने तलब बढेन । मासिक सातहजार पाँच सय रुपैयाँमा (जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तोके भन्दा कयौं गुणा कम हो। ) नागरिकलाई कजाउने तर आफुले भने महिनामा राज्य श्रोतबाट असिमित सुविधा लिने । यो कहाँको न्याय हो ?
उता कार्यालय सहायक भनिने सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक प्रशासन हेर्न जिम्मा पाएका कर्मचारीको पिडा पनि उस्तै छ । उनीहरु मासिक ११ हजार पाँचसय रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन्, जसको पनि यस पटक तलब सुविधा बढाउन राज्यले आवश्यक ठानेन । भर्ना गर्ने बेला योग्यता माग्दा कम्तिमा १२ उत्तीर्ण भनेर माग्ने तर तलब सुविधा ज्यादै न्यून दिने अझ अन्य सहकर्मीको तलब बढ्दा आफ्नो नबढ्ने कुराले उनीहरुको काम गर्ने जाँगर त पक्कै बढ्दैन होला । भाषणमा गरिब र निमुखामा प्रतिनिधि भनेर नथाके पनि तिनका पक्षमा काम गर्न भने नचाहेको वा उपेक्षा गरेको देखियो । लागि पनि भएको अनुभुत गर्न पाऊन् ।