सरकारको मधुमास सकिँदा नागरिक भन्न थाले व्यर्थमै गए, देउवा सरकारका सय दिन

रमेश विकल
२९ असारमा पाँचौ पटक सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो पटकको सत्ता यात्राले बुधबार सय दिन पुरा गरेको छ ।
अघिल्ला चार कार्यकालमा राम्रो काम गर्न नसकेको, बरु व्यवस्था र पद्धति विरुद्ध काम गरेको भनेर लागेको दाग मेटाउन देउवा लागि पर्छन भन्ने आमअपेक्षा विपरित देउवाको यो कार्यकालको पहिलो तीन महिना झण्डै व्यर्थै गएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारले नयाँपन दिन नसकेको, अघिल्लो सरकारको कार्यशैलीलाई मात्रै निरन्तरता दिएको, चल्दा चल्दैको संसद बन्द गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको, बेरोजगारी र महामारीबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको जस्ता आरोप देउवा सरकारले खेप्नु परेको छ ।
निवर्तमान सरकारले दल फुटाउने अभिप्राय सहित अध्यादेश ल्याउँदा विरोधमा उत्रेका देउवा आफैले ३२ साउनमा एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर १ भदौमा राजनीतिक दल सम्बन्धी त्यस्तै अध्यादेश ल्याएर दुइवटा दल विभाजित गराए ।
यसबाट उनलाई ओली पथमै हिँड्न चाहेको भनेर आरोप लाग्यो । प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पुग्दासम्म आफ्नै सचिवालय बनाउन नसकेका देउवालाई मन्त्री परिषद्को पूर्णताका लागि नै झण्डै तीन महिना लाग्यो र त्यसको आलोचना पनि उनले सुनिरहनु परेको छ ।
स्वार्थ बाझिने गरी स्वास्थ्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेर विवादमा परेका देउवा सांसद नै नरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेसंगै झनै बद्नाम भएका छन् । हमालको राजिनामासंगै यो विषय केही मथ्थर भएपनि न्यायालयको भागमा उनलाई नियुक्त गरिएको भनेर आलोचना हुनभने छाडेको छैन ।
संविधानलाई लिकमा ल्याएको भनेर आफ्नो उपलब्धि बताउने गरेका देउवाले २०७६ माघ देखि रिक्त उपसभामुख चयनमा उपलब्धि देखाउन सकेनन् । ओलीद्वारा नियुक्त विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने तर नयाँ नियुक्ति भने गर्न नसक्ने कुराले सरकारको आलोचनालाई बल पुगेको छ ।
दशैंको मुखमा असोज २४ गते रुपन्देही मोतीपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा बसेका सुकुमबासी माथि भएको गोली प्रहार जसबाट चारजना सुकुबासीको ज्यान गयो, गत १५ साउनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा सरकारले दोषीमाथि कारबाही र धामीलाई न्याय दिलाउन भारतसँग दह्रो कुटनैतिक पहल गर्न नसक्नु तथा मन्त्रीमा नियुक्त भएको६० दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवराण सार्वजनि नहुनु लगाएतले सरकारको आलोचनालाई बढाएको छ ।
विवाद र आलोचना भइरहेपनि केही काम भने देउवा सरकारले उल्लेख गर्न लायक गरेको छ ।
यो तीन महिनामा कोरोना विरुद्धको झण्डै डेढ करोड डोज खोप जुटाउने, लक्ष्य भन्दा बढी नागरिकले खोप पाउने अवस्था यसबीच बनेको छ । चीनलाई देउवाले चिढ्याएको भनेर आलोचना गरिएपनि भर्खरै मात्र चीनबाट थप २० लाख डोज खोप उपलब्ध हुने अवस्था पनि बनेको छ । यसले थप नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप पाउने र कोरोनाको कहरबाट मुक्त हुँदै ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण तयार हुँदै जानेछ । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्नेे निर्णय गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ । यसका साथै १३ औं साफ च्याम्पियनसिपमा उप विजेता बनेको नेपाली खेलाडी टोलीलार्ई जनही प्रोत्साहन स्वरुप पाँचलाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि देउवा सरकारले गरेको छ ।
पद र पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेपाली नेताहरुको प्रवृत्ति तथा फरक विचार र आदर्श बोकेका दलहरुको गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएका कारण देउवालाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाई अवश्य छ । तर यसबीच उनले गर्नसक्ने धेरै कामहरु हुन सकेका छैनन् । वितेको सय दिनको समिक्षा गर्दे आगामी दिनलाई फलदायी बनाउने तर्फ प्रधानमन्त्रीका साथै सरकारका सहयात्री दलहरुले सोच्नु जरुरी छ ।