संवैधानिक इजलासमा निष्पक्षताको प्रश्न

पृष्ठभूमिः
खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा पाँच महिनाको अन्तरमा दुई पटक संसद विघटन गरे । सो विघटनमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प¥यो । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेर मुद्धाको सुनवाई प्रारम्भ ग¥यो । दुवै पटक निष्पक्षताको प्रश्न उठ्यो । दोस्रो पटक त निश्पक्षताको साथसाथमा ‘प्रि जजमेन्ट’को प्रश्न पनि उठ्यो । काउन्टरमा ‘बेञ्च सपिङ्ग’को आशंका समेत गरियो ।
पाँच महिनामा दुई विघटनः
पहिलो पटक २०७७ पुस नौ गते खड्गप्रसाद ओलीले संसद विघटन गरेका थिए । २०७८ बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको सिफारिस समेत गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा संसद विघटनको सिफारिसलाई बदर गरी संसद वैठक बोलाउन परमादेश समेत जारी गरेको थियो । विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद पुनस्थापना भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिएनन् । विश्वसको मत प्रस्ताव संसदबाट असफल भएपछि पनि राजीनामा दिएनन् । पुनः २०७८ जेष्ठ ७ गते मध्य रातमा संसद विघटन गरी कार्तिक–२६ र मंसिर–३ मा पाँच महिनाको बीचमा दोस्रो पटक चुनावको मिति घोषणा गरे ।
दुवै विघटनमा निष्पक्षताको प्रश्नः
पुस ९ गते विघटन भएको संसद पुनस्थापनाको माग गरी परेको निवेदनको सुनवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की खड्गप्रसाद ओलीले नै नियुक्त गरेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता भएका कारण निष्पक्षताको प्रश्न उठेको थियो । प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की स्वयमले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि समस्या समाधान भएको थियो । दोस्रो पटक पाँच महिना पछि भएको विघटनको विरुद्धमा परेको निवेदनको सुनवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा, दीपक कुमार कार्की, डा. आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर के.सि. र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन भयो । जेष्ठ १४ र १६ गतेको सुनवाईमा बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्यो । आइतवारको सुनवाईमा त झनै तेजबहादुर केसिको समेतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्यो । पुनरावलोकनको अनुमति नदिने इजलासमा त आफू समेत रहेको स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले प्रसंग झल्काए पछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्वको नगर्नका लागि विदा बस्ने उपाय का.व्यवसायीहरुले सुझाएका थिए ।
प्रि जजमेन्टको प्रश्नः
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था
छ । नेकपाको एकिकरणलाई असंवैधानिक ठह¥याउने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकनको निस्सा नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर के.सि. समेत रहेको संवैधानिक इजलासले सुनवाई प्रारम्भ ग¥यो । नेकपा एकिकरणको वैधानिकताको विवादमा पुनरावलोकनको निस्सा नदिने इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसंगै तेजबहादुर के.सि. पनि रहेको अवस्था थियो ।
यो स्वरुपको संवैधानिक इजलास गठनले पक्ष विपक्षमा ३÷२ को अवधारणाको बहूमत पहिल्यै देखाएकोले निष्पक्ष सुनवाईको प्रतिकूल ‘प्रि जजमेन्ट’ को अवस्था देखाएको कानुन व्यवसायीहरु शम्भु श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, टिकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी लगाएतले साँकेतिक रुपमा संवैधानिक इजलासमा उठाए ।
बेञ्च सपिङ्गः
संवैधानिक इजलासमा उठेको ‘निष्पक्षता र तटस्थता’को बचाउ गर्दै महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट ‘बेञ्च सपिङ्ग’ आशंका व्यक्त गरे ।
उप–उत्पादनः
निष्पक्षता र तटस्थताको आशंकामा परेका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसिले अकारण इजलास नछोड्ने जानकारी दिएपछि संवैधानिक इजलासका अर्का न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन ण्ठठ(ध्ऋ( ण्ण्टघ देखि ण्ठठ(ध्ऋ(ण्ण्ठज्ञ सम्मका मुद्धाहरुलाई ण्ठठ(ध्ण्( ण्छज्ञछ को रिट निवेदनमा २०७७ फागुन २३ गते भएको फैसलाकै उप–उत्पादन (द्यथ एचयमगअत) पुष्टि गर्दै विवादित इजलासमा नबस्ने निर्णय गरे । न्यायीक कार्यको पवित्रता र निष्ठालाई अक्षुण्ण राख्न, न्याय विश्वासिलो बनाउन न्यायाधीश विश्वासिलो हुनुपर्दछ । निष्पक्षता र तटस्थताको प्रश्न उठेर विवादित बनेको इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेको पुष्टि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको थियो । यो निर्णय पछि प्रधानन्यायाधीश २३ जेठसम्म बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने निर्णय सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको आक्रोसः
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कानून वसायीहरुप्रति आक्रोस पोखेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीशरुले इजलासको निष्पक्षता र तटस्थतामा विवाद उठ्न नहुने र बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र विगतको दृष्टान्तहरु पेश गरिदिएपछि आक्रोसित बनेका प्रधानमन्त्रीले राज्यको पेन्सन खाएर न्यायालयको कामकारवाही माथि सडकमा हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने ? भनेर आक्रोस पोखे । आक्रोसले पुष्टि गर्दछ कि प्रधानमन्त्रीले गरेको सेटिङ्ग फेल खायो ।
अबको आशंकाः
मुलुक राजनीतिक परिवर्तनको दिशा अग्रसर देखिएको छ । यो आशंंकाले ‘प्रि जजमेन्ट’ र ‘बेञ्च सपिङ्ग’ को दोहोरो छिनाझम्टिमा विकशित ढिलाईले संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको दोस्रो विघटन विरुद्धको निवेदनमा निर्णय दिन कार्तिक मंसिर कट्ने अवस्था रहन सक्ने अवस्था देखाएको छ । मंसिरसम्म पनि संवैधानिक इजलासको फैसला आएन भने मुलुक चुनावमा गैसकेको हुनेछ । राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा दुई तिहाई बहुमतको वातावरण बनाउनेले नै विघटनमा पु¥याई दिएपछिको अवस्थामा चुनाव पनि नहुने वातावरण निर्माण हुन सक्दछ । निर्धारित मितिमा चुनाव नभएमा यो व्यवस्था नै असफल भएको हुनेछ । त्यो असफलताले मुलुको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतलाई असफलताको दाग लाग्ने छ । यो पेचिलो घटनाक्रमले मुलुकलाई राजनीतिक परिवर्तनमा वा असफलतामा पु¥याउन सक्छ ।
निष्कर्षः
संविधान निर्माताहरुले नै संविधान मिचेर निर्णय गरेका छन् । संविधानको धज्जी उडाएका छन् । संघीयता गणतन्त्रको धज्जी उठाएका छन् । सशस्त्र विद्रोहीले सत्ता बाहिर बसेर लुट र नियम कानुन विपरितका गतिविधि चलाएका थिए । अहिलेका सत्ताधारीहरुले भ्रष्टाचार र कानुन विपरितका क्रियाकलापलाई सत्तामा बसेर संरक्षण गरेका छन् । देश र जनतालाई कंगाल बनाएका छन् । सशस्त्र विद्रोह कालमा न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा कम प्रश्न उठेको थियो । दुई तिहाई बहूमतको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा न्यायीक निष्पक्षतामा गंभिर प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद र न्यायाधीश नियुक्ति नै विवादित बनेको पृष्ठभूमिमा राम्राको भन्दा हाम्राको पदोन्नती भएको छ । लोकतन्त्रवादीहरुले नै संसदीय मूल्य मान्यता र अनुशासन तोडेका छन् । यी र यस्ता हरकतले दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को औचित्यता समाप्त गरेको छ । मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यासले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुरै असफल भएको सिद्ध गरेको छ । अब हुने राजनीतिक परिवर्तनमा राष्ट्रवादीहरुले दह्रो अडानका साथ प्रस्तुत हुन नसकेमा राष्ट्र नै असफल हुने दिशामा अग्रसर छ ।