युद्ध अपराधीको अभियोगमा सुनवाई

पृष्टभूमिः
माओवादी जनयुद्धको नाममा बाल सैन्य निर्माण गरी प्रयोग गरेको अभियोगमा लेनिन विष्ट समेतले दुई हजार नौ सय ७३ बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै जनयुद्धका नेतृत्वकर्तालाई युद्ध अपराधीको रुपमा कारवाही गर्न माग गर्दै संविधानको धारा १३३ अन्तरगत सर्वोच्च अदालतमा दायर निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । निलम्बनको सवाल उठेको छ ।
निवेदकले उठाएको प्रश्नः
माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा लगाइएका लेनिन विष्ट समेतका दुई हजार नौ सय ७३ बालसैन्यलाई अयोग्य लडाकू भन्दै अनमिनले प्रमाणिकरण गरेको थियो । उनिहरुले २०७३ सालमा नै त्यसका विरुद्ध दिएको निवेदनमा सात बर्षसम्म पनि सो निवेदनमा कुनै निर्णय नआएपछि रिट परेको थियो । रिटमा विशेषतः संविधानको धारा ३९(६), मुलुकी अपराध संहिताको दफा २८ विपरित जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताले कसूर गरेको हुँदा सजायको माग गरिएको छ ।
पश्चातदर्शी असरः
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । मुलुकी अपराध संहिता २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको
हो । तर निवेदकहरुले उठाएको प्रश्न अर्थात कसूर यो संविधान र अपराध संहिता जारी हुनु भन्दा अगाडि हुँदा लागू नहुने र सो संविधान र अपराध संहिताको प्रावधान सो कार्यान्वयनमा आउन भन्दा अगाडिका कसूरका विरुद्धमा लगाउन कानुनको पश्चातदर्शी असर नहुने सिद्धान्तले मिल्दैन भन्ने तर्क पनि जिवन्त छ । तर मुलुकले मानेको अन्तराष्ट्रिय महासन्धी सम्झौता पनि नेपाल कानुन सरह लागु हुने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।
महासन्धीहरुः
निवेदकले उठाएको नेपाल संविधान धारा ३९(६) र अपराध संहिताको दफा २८ को प्रावधान संविधान र अपराध संहिता आउनुपूर्व नै नेपालले अनुमोदन गरिसकेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा ८ र बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ को धारा ३८ र ३९ लाई राष्ट्रिय संवैधानिक र कानुनी प्रत्याभूति दिलाउन राख्नै पर्ने हुँदा पश्चातदर्शि असर नरहने विज्ञहरुको मत रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाः
सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भैसकेको र सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहन पुष्पकमल दाहाललाई मिल्दैन । जतिबेर प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन्छन्, त्यति बढी खतरा यो संविधान र व्यवस्थालाई बढ्दै जान्छ ।
निष्कर्षः
आफ्नै बालसैन्यको उजुरीमा सुनवाई शुरु भैसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर संविधान र व्यवस्थाको संरक्षणको बाटो नसमाई चार दलीय समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेर सन्निकट द्वन्दको धम्की दिनु अनिष्टको संकेत हो । २३८ बर्षको शासकीय अधिकारलाई जनताको नासो भनेर जनमतको खुशीमा छाड्ने कदम आजका दिनमा प्रशंसनीय बन्दै गएको छ ।