थप कलंकित नबन देउवा

“हामी यस्तो समाजमा छौं, जहाँ हरेक मानिसलाई आफ्नो काम बाहेक अरु सबै काम गर्न आउँछ ।”
–डा. भगवान कोइराला
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक आय–व्यय विवरण बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो रात अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटसंग असम्बन्धित बरु कुनै व्यापारी घरानाको कारोबारी उनकै भाषामा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र एक अवकार प्राप्त नायक सुब्बालाई करको दरमा हेरफेर गर्ने कामको हर्तेकर्ते बनाएको र बजेट निर्माणका संलग्न कर्मचारीलाई उनीहरुले भने अनुसार गर्न अह्राएको भन्ने कुरा एक महिना वितिसक्दा पनि सेलाएको छैन । बरु झनझन बल्झिँदै गएको छ । चर्किँदै गएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको वैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले समेत महत्वका साथ यो कुरा उठाए । उतिबेलै देखि अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको हो । सत्ताघारी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापा लगाएतका सांसदहरुले समेत यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक कदम चाल्न सुझाएका थिए । तर राजिनामा माग्नेहरुलाई ओठे जवाफ फर्काउँदै अर्थमन्त्री शर्माले आफुले गल्ती नगरेको र राजीनामा दिनु नपर्ने बताए भने प्रधानमन्त्री यस विषयमा मौन छन् । प्रधानमन्त्रीकोे यो मौनताले उनैको निधारमा कलंकको अर्काे धब्बा थप्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत मानिसका प्रवेश गराइएको हो÷होइन त्यसबारे सत्यतथ्य थाहा पाउन प्रमुख प्रतिपक्षले उक्त रातको सिसिटिभी फुटेज हेर्न पाउनु पर्ने माग राख्यो । एक उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै उक्त फुटेजको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा आवेदन गरे तर आश्चर्य मन्त्रालयले १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज सुरक्षित राख्ने व्यवस्था भएकोले उक्त फुटेज नष्ट भैसकेको जवाफ फर्कायो । मन्त्रीको एमाले को हो र उसले भन्दैमा फुटेज देखाउनु पर्ने भन्ने ओठे जवाफ र मन्त्रालयको यो क्रियाकलापले थप आशंका जन्माएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आफुलाई अर्थतन्त्रका बारे राम्रो ज्ञान नभएको र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माणमा सकारात्मक सहयोग नगरेका कारण बाहिरी दुइ जनाको विश्वास गर्नु परेको आफ्ना निकटस्थहसंग बताउने गरेको समाचारहरु पनि बाहिर आएका छन् । यदि त्यसो हो भने झन गम्भीर प्रश्न उठने नै भयो । आफुलाई असहयोग हुने अवस्था भए त्यसलाई सहयोगी हुने वातावरण बनाउने काम उनैको हो । कर्मचारीले असहयोग गरे भन्ने बहाना बनाएर अन्यत्रबाट असम्बन्धित मानिस ल्याउने अनि बजेट निर्माण तथा राज्य सञ्चालन जस्तो काममा जथाभावि गर्ने छुट अर्थमन्त्री वा अरु कसैलाई पनि छैन ।
अझ सिसिटिभी फुटेज नष्ट गरिएको हुनसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार फुटेज ३ महिनासम्म सुरक्षित हुनुपर्छ । तर अर्थमन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सिसिटिभीको भण्डारण ( स्टोरेज) क्षमता थोरै भएको भन्ने कुरा आफैमा पत्यार लाग्ने कुरै भएन अझ बजेट निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कामको त झन सजगता पूर्वक अन्यत्र भएपनि सुरक्षित राख्नु पर्ने थियो ।
फुटेज नष्ट गरेर अर्थमन्त्रीको करतुत लुकाउन मन्त्रालय स्वयम लागेको भन्ने कुराले प्रमाण नष्ट गर्ने जस्तो गम्भीर अपराध भएको र त्यसमा मन्त्रीका अतिरिक्त मन्त्रालयका अधिकारी समेत सामेल भएको हुनसक्ने आशंका थपेको छ । मन्त्री शर्माले काँचका पर्दा वा अन्यत्र ओठे जवाफ फर्काउनु भन्दा उक्त फुटेज देखाएर आफु निर्दाेष भएको प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । यो अवसरका सदुपयोग उनले किन गरेनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक
हो । यतिका प्रश्न उठिसकेपछि मन्त्री शर्माले राजिनामा दिएर आवश्यक छानविनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने हो । आफु र आफ्नो काम विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले राजीनामा दिएका प्रसस्त उदाहरण हामी कहाँ छन् । यदि शर्मा बजेट निर्माणका क्रममा साँच्चै इमान्दार भएर कसैको दवाव वा प्रभावमा परेर बजेट निर्माण नगरेको भए प्रमुख प्रतिपक्ष लगाएत कतिपय सत्ता सहयात्री दलमा नेता तथा सांसदको माग बमोजिम फुटेज देखाउनु
पथ्र्याे । राजिनामा दिएर आवश्यक छानविनका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको भए उनैको कद उँचो हुने थियो ।
यावत प्रश्नहरु उठ्दा पनि राजिनामा दिन तयार नहुने देखेपछि उनको दलले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने हिम्मत गर्नु पथ्र्यो । जवाफदेहिताको न्यूनतम चरित्र प्रदर्शन गर्ने हो भने पनि शर्माको दल माओवादीले उनलाई तत्काल मन्त्री पदवाट राजिनामा दिन लगाउनु पर्छ वा उनलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुपथ्र्याे । यो कामले वैशाखी विना उभिन नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको माओवादीलाई अलिक बल मिल्ने थियो ।
मन्त्रीले सामान्य राजनैतिक नैतिकता प्रदर्शन गरेनन्, उनको दलले पनि उनलाई फिर्ता बोलाउने हिम्मत गर्न सकेन भने सरकारको विश्वसनियता माथि नै आम मानिसमा अविश्वास पैदाहुने जस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेर छानविनको दायरामा ल्याउने तदारुकता देखाउनु पर्छ । बजेट निमार्णका परम्परा, संस्कार, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई कुल्चदै अर्थमन्त्री शर्माले गलत कामको सजायको भागिदार स्वयम शर्मा, उनको दल त हुन्छ नै सत्ता सहयात्री दलहरु समेत हुने अवस्था आएको छ । उनको कामले केही व्यापारिक घरानालाई त फाइदा होला तर आम नागरिकलाई फाइदा हुने देखिएको छैन ।
देउवाको राजनैतिक जीवनमा,दरबारमा लगेर प्रजातन्त्र बुझाएको, आफैले भनेको समयमा संसदको निर्वाचन गर्न नसकेको, सत्ताका लागि सुरा–सुन्दरी काण्ड तथा भन्सार छुट्मा सांसदलाई गाडी उपलब्ध गराएको, सत्ता जोगाउन दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएको जस्ता अनेकौं कलंकका धब्बाहरु छन् । ति धब्बाहरु केही कामका कारण फिक्का हुँदै जान लाग्दा फेरी अर्काे धब्बा थप्ने काम देउवाले नगरुन् । डा. भगवान कोइरालाले भनेझैं मन्त्रीका रुपमा आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न नजान्ने तर अरु नाजायज सबैकाम जान्ने शर्मालाई हटाएर थप कलंकित हुनबाट देउवा पर सरुन् ।